पविता मुडभरी पुडासैनी
असोज २ गते प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लामा तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै छ। एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका र ७३ नगरपालिका अनि ५९ गाउँपालिका गरी १ सया ३६ स्थानीय तह छन्। राजनीतिक दलदेखि राज्यशक्तिको सम्पूर्ण ध्यान हाल यो चुनावमा केन्द्रित छ। चुनाव जितेर मधेसमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत देखाउन ठूला राजनीतिक दलहरु प्रदेश नं. २ को तीव्र चुनावी अभियानमा जुटेका छन्। यस निर्वाचनबाट ६ हजार ६ सय २७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। दलित, मधेसी मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र महिलाको प्रतिनिधित्व बढेकाले चुनावी रौनक बढेको छ। जसरी पनि चुनाव जित्ने र पहिलो बन्ने ध्याउन्नमा केही उम्मेदवारहरु निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै चुनावी अभियानमा सक्रिय छन्। र, चुनावलाई भड्किलो एवं खर्चिलो बनाउँदै छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको राजनीतिक शक्तिहरुलाई राज्य संरचनाको जरासम्म पुर्याउनु हो। पार्टीभन्दा व्यक्ति हेर्ने र टिकटकै लागि पार्टी बदल्नेहरु पनि यो चुनावमा देखिए। स्थानीय तहको चुनावी सभामा समेत राजनीतिक पार्टी हाबी हुँदै केन्द्रीय तहको नेताहरुको भाषण र बचनबद्धताले मतदातालाई उत्साहित बनाएको छ।
उम्मेदवारसँग सडक, विद्यालय, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्यसेवा मागेका छन् स्थानीयले। हो पनि, जनसेवा, निर्माण र विकासका लागि अब नागरिकले केन्द्रमा धाइरहनुपर्दैन। केन्द्रले प्रतिस्थापन गरेको अधिकारको सम्पादन र सदुपयोग सहीरुपमा गर्न सके जनप्रतिनिधिले जनताको मन जित्नेछन्। ग्रामीण विकासका लागि केन्द्रबाट पठाइने अधिक रकम जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका आवश्यकता पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहको क्षमता विशाल छ। स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको जवाफदेहिताले केन्द्रीय राजनीतिलाई मजबुत बनाउने भएकाले जुन पार्टीले जिते पनि जनताका समस्या विनाभेद्भाव सम्बोधन हुनुपर्छ र विकास निर्माणका कार्य दु्रत गतिले अघि बढ्नुपर्छ। विकास र समृद्धिको ढोका स्थानीय तहबाट नै खुल्ने भएकाले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ।
हाल राजधानी तथा शहरी क्षेत्रका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका कार्यकक्षको व्यवस्था धमाधम हुँदै गरे पनि ग्रामीण भेगका नगर र गाउँपालिकामा भने अधिकांश जनप्रतिनिधिले बस्ने ठाउँसमेत नपाएको अवस्था छ। उनीहरु आफ्नो अधिकार र कार्यसम्पादनमा अलमलमै छन्। कतिपय ठाउँमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका न कार्यालय छन् न कर्मचारी ? वडा कार्यालयहरुको व्यवस्थापन त अझ कहिले हुने हो, अन्योल छ। कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा जनसेवाका काम अगाडि बढाउन नसकिएकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल भाडाका कोठा खोजेर भए पनि वडामा कुर्सी, टेबुल कम्प्युटरलगायतका अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ। नगरपालिका र गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय व्यवस्थित हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा अप्ठेरो परेको छ।
स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनी नसक्दा कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुअघि नै स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले काम शुरु गरेको तीन महिनापछि स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्को विकास समितिले पारित गरेको छ। अब स्थानीय तहबाटै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको काम हुँदै छ। स्थानीय कर, सेवा शुल्क र दस्तुर तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ। भवनसंहिता निर्माण तथा नक्सा पास पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ। स्थानीय तह लोकतन्त्रको जग भएकाले अब आफूले पाएको अधिकारको भरपूर उपयोग गर्दै विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न र संविधानले प्रदत्त गरेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्याउन स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्छ।
पहिलो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिका सय दिनको कार्यकाल बितिसकेको छ। जनताले सय दिनमै जनप्रतिनिधिका काम खोजिसकेका छन्। पाँच वर्षका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले सय दिनभित्र आफूले निकै काम गरिसकेको बताएका छन्। घरबहाल कर, जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन कर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएबाट विशेषतः घर बहाल करलाई एकदम चासोका साथ हेर्दै घर बहाल करमा जनप्रतिनिधिको आँखा गढेको देखिन्छ। घर बहाल करलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रका रुपमा लिई काठमाडौं नगरपालिकाले १२ प्रतिशतको दरमा कर उठाउन थालेको विषयको व्यापक विरोध भयो। घर बहाल कर स्थानीय तहले जारी गर्न पाउने एकल अधिकार हो भन्दै जथाभावी कर बढाएर आफूले बढी कर उठाउन सफल भएको भन्ने होडमा जनप्रतिनिधि उत्रिए भने चाँडै नै जनताका मन जनप्रतिनिधिप्रति भाँचिनेछ। जनप्रतिनिधिहरु जनसेवाभन्दा जनताबाट कसरी के नाउँमा रकम असुली गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन्। बढी कर तोकेको भन्दै केही क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिप्रति रोष र विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन्। स्थानीय तह सञ्चालन ऐनसमेत स्पष्टरुपमा आइनसक्दै आफूहरुले गर्न मिल्ने के–कस्ता कामहरु हुन् भन्ने स्पष्ट नभईकन नै स्थानीय तहमा निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेक निर्णय गरिसकेका छन्।
लोकप्रिय बन्नका लागि हतारमा कानुन नबुझी विकास निर्माणका काम गर्ने निर्णय गर्दा समस्या निम्तिएको पनि देखिएको छ। रुकुम, कालिकोटलगायतका केही दुर्गम क्षेत्रका नगर तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण सामग्री खरिद गर्न थालेका छन्। जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउन भन्दै वर्षदिनभित्र गाउँपालिकाका सबै वडामा सडक विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। घर–घरमा विद्युत् र सडक पुर्याउने, बालमैत्री र अपांगमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, आ–आफ्ना गाउँ तथा नगरलाई सञ्चारमैत्री बनाउन एफएम रेडियो स्थापना गर्नेजस्ता सस्तो लोकप्रियताका लागि आधारभूत र नगरी नहुने कामभन्दा ठूलालाई प्राथमिकता दिएको र ठूला बजेटमा मात्र आँखा लगाएको भन्दै जनप्रतिनिधिको आलोचना हुन थालिसकेको छ।
सुदुर पश्चिम क्षेत्रका केही गाउँपालिकाले मदिराजन्य हिंसा र अपराध रोक्न मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् भने मातृमृत्युदरलाई कम गर्न र अस्पतालमै सुत्केरी हुन प्रोत्साहन गर्न दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुनेलाई ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाले वृद्धभत्ता टोल–टोलमा पुर्याउने र ८४ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णय गरेको छ। यसरी नगर तथा गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले नै जनतालाई प्रभावित पार्ने खालका योजना अघि सारे पनि बजेट व्यवस्थापन, चुस्त काम र कार्यान्वयन हुनेमा जनतालाई शंकै छ।
जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार मात्र होइन, स्थान हेरेर आवश्यक सेवा–सुविधा प्रवाह गर्दै गाउँ–गाउँमा शौचालय, वन संरक्षण कार्य, पुस्तकालय, वृद्ध विचरण स्थल, बालबाटिका, पाटीपौवा, धारा–इनार, चौतारी आदिको निर्माण तथा विकास गरी गाउँको मुहार फेर्नुपर्छ। नागरिकले हरेक कामका लागि सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न स्थानीय निकाय सशक्त बनाउने कर्मचारीतन्त्र पनि चुस्त र क्रियाशील हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले समयमै ऐन–कानुन बनाएर स्थानीय सरकारलाई सक्षम र सक्रिय तुल्याउनु जरुरी छ।
चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति कत्तिको जवाफदेही होलान् ? प्रश्न धारिलो बन्दै गएको छ। पहिलो र दोस्रोभन्दा तेस्रो चरणको निर्वाचन अभियान अझ महँगो र भड्किलो देखिएको छ। हिजोसम्म च्यातेफाटेका पहिरनमा देखिने महिला अनि आफूलाई विपन्न बताउने कैयाँै उम्मेदवारहरु आज कसरी स्थानीय तहको निर्वाचन अभियानमा करोडौं खर्चन सक्ने भए ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। पार्टीगत योगदान नभएर पनि प्रतिनिधि चुनिएका छन् कैयौँ महिला। यी मध्ये हाल प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा दलित महिलाको पदमा उम्मेदवारी दिएका केही महिलालाई आफू कुन पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेको भन्नेसम्म थाहा नभएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। वडा सदस्यमा दुई महिला अनिवार्य गरिएबाट दलले उम्मेदवार बनाएका केही महिला आफूलाई कुन दलले उम्मेदवार बनायो भन्नेमा अनभिज्ञ देखिएका छन्।
२० वर्षअघि स्थानीय निर्वाचनमा ५८ नगरपालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख पदमा एकजना महिला थिएनन्। हाल यति धेरै महिला जनप्रतिनिधि चुनिनु महिलाको राजनीतिक सक्रियतासँगै बढेको समाजको भरोसा र उदारतासँगै कानुनी व्यवस्थाले यसलाई अझ मजबुत बनाएको हो। प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने र वडा तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएसँगै स्थानीय तहमा महिला संख्या बढेको हो। प्रतिनिधित्व बढेसँगै महिला प्रतिनिधिको जवाफदेहिता पनि प्रशंसायोग्य हुनु जरुरी छ। पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा १७ हजार ३ सय ९१ जना महिला सदस्य चुनिएका छन्। चुनिएकामध्ये प्रमुखमा भने महिलाको संख्या अत्यन्त कम छ। त्यसैले अब आउँदो मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सबै दलले अग्रता दिलाउनु जरुरी छ।