डा. डीआर उपाध्याय
आगामी २ असोजमा प्रदेश नं. २ को निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचनको तयारीका लागि मधेस केन्द्रित दलहरु त्यति सक्रियता देखाएर हिँडेको देखिँदैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको माग पूरा गराउनका लागि नै तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन लागिएको हो। राजपा नेपालको मागबमोजिम नै तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ मा धकेलिएको हो। यो निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित ढंगले सम्पन्न गर्न सबै दल इमानदारिताका साथ लाग्नुपर्छ। सरकारले पनि उचित किसिमको चुनावी वातारण तयार गरिदिनुपर्छ।
नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै माओवादीसमेतको गठबन्धनमा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। त्यसले निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था नदेखेपछि र सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई छोड्न नमानेपछि सरकार परिवर्तन भएको थियो। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दोस्रो शक्ति एमालेलाई बाहिर राखेर मुलुकलाई निकास दिन्छु भन्दै हिँड्नु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको विश्लेषण कति सही छ ? त्यो त व्यवहारले देखाइसकेको छ। एमालेलाई सरकारदेखि बाहिर राखेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलगायतका केही दलहरु सत्तालिप्सामा चुर्लुम्मै डुबेका छन्। मुलुकको भाग्य र भविष्य जेसुकै होस्, यी दलहरुलाई कुनै मतलब छैन। मुलुक बनाउने चिन्ता यी सत्तारुढ दलहरुलाई पटक्कै छैन। सबै पार्टीका घोषणापत्र हेर्दा देश बनाउने कुरा उल्लेख गरेका छन्। भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर सरकारमा पुगेपछि सबै कुरा दलहरुले भुल्दै आएका छन्। देशलाई आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य बोकेर माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेको थियो र जनयुद्धको बाटोबाट केही गर्न नसकेपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा माओवादी प्रवेश गर्न बाध्य भयो। चुनावको माध्यमबाट पटक–पटक सरकारमा गयो र पटक–पटक सरकारको नेतृत्व पनि गर्यो, आखिर उसले देश र जनताको लागि के गर्यो ? सबैका सामु छर्लङ्ग छ। जति विकास गर्छु भनेर नेताहरु कुर्लिए पनि सत्तामा पुगपछि सबै कुरा बिर्सिएको जागजाहेर छ।
आगामी संसदीय र प्रान्तीय निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्दा मुलुकलाई प्रत्यक्षरुपमा फाइदा हुने देखिन्छ। किनकि कम खर्चमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा देशको आर्थिक भार पनि कम हुन आउँछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताभित्रका यी दुई निकायको निर्वाचन एकैचोटि गर्न निर्वाचन आयोगसँग छलफल पनि चलाइसक्नुभएको छ।
२००७ सालदेखियता परिवर्तनहरु धरै भए तर जनताका समस्या जहाँका त्यहीँ छन्। प्रजातन्त्र आउँदा जसको हालिमुहाली थियो, आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदासमेत नेतृत्वमा उसैको हालिमुहाली छ। त्यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ ? ७० वर्ष पुगेका नेतालाई युवानेता भनिएको छ। यो नै समस्याको विषय हो। अब सबै दलहरु गम्भीर नबन्ने हो भने मुलुकको समस्या हल हुन सक्दैन। स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन जति–जति नजिक आउँदै छ। उति–उति निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। संविधान संशोधनविना कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनमा सहभागिता नलिने अडान लिएको राजपा नेपाल यतिखेर ठूलो संकटमा फसेको छ। राजपा नेपाललाई निर्वाचनमा भाग नलिई सुखै छैन। अब राजपा नेपाल निर्वाचनमा भाग लिन्छ नै, संविधान संशोधन भए पनि नभए पनि।
संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न जरुरी छ। संविधानमा कुनै कुरा अपुग छन् भने सुधारका वातारण कहिल्यै बन्द हुँदैनन् भन्ने कुरा संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ। केही आधारभुत प्रावधानबाहेक अरु सबै कुरा परिवर्तनीय भनिएको छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेको संविधान कार्यान्वयन पहिलो सर्त बनेको छ। असोज २ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै छ। त्यो निर्वाचनलाई सदुपयोग गर्न सबै राजनीतिक दलहरु इमानदारिताका साथ लाग्नुपर्छ। राजपा नेपाल आफैंमा अलमल गर्नुहुँदैन। निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने, निर्वाचनभन्दा पहिले संविधान संशोधन हुनेमा शंकै छ। अब चुनावभन्दा अर्को विकल्प कुनै दलहरुले सोच्नुहुँदैन। असोज २ मा हुने प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनलाई कसरी निपष्क्ष र धाँधलीरहित तरिकाले सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता र चासो हुनुपर्दछ। यो निर्वाचन सम्पन्न गरी केन्द्र र प्रान्तको चुनाव सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ दलहरुको ध्यान जानुपर्छ।
केन्द्र र प्रान्तको चुनाव एकसाथ सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। आगामी संसदीय र प्रान्तीय निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्दा मुलुकलाई प्रत्यक्षरुपमा फाइदा हुने देखिन्छ। किनकि कम खर्चमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा देशको आर्थिक भार पनि कम हुन आउँछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताभित्रका यी दुई निकायको निर्वाचन एकैचोटि गर्न निर्वाचन आयोगसँग छलफल पनि चलाइसक्नुभएको छ। प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत देउवाको भनाइप्रति घुमाउरो पारामा सहमत जनाइसक्नुभएको छ। केन्द्र र प्रान्त चुनाव एकसाथ सम्पन्न गर्न अन्य राजनीतिक दल र जनसमुदायले पनि सकारात्मकरुपमा लिएका छन्। यस विषयमा दलहरुबीच अनौपचारिकरुपमा सहमति भइसकेको छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा निर्वाचन खर्च मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ। त्यसैले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन सक्दा मात्रै मुलुकको भाविष्य निर्माण हुन सक्छ। संविधान जारी भएदेखि निरन्तर स्थानीय तह संसद् र प्रदेशको पक्षमा आवाज उठ्दै आएको छ। संविधानमै निर्दिष्ट समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न नहुने हो भने मुलुकको राजनीति पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्ने खतरा देखिन्छ। त्यसकारण पनि निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने सबैको भनाइ हो। प्रदेश नं. २ मा बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचनको लागि प्रदेश नं. २ का नागरिक व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। यहाँका मतदाताहरुलाई निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाएर मतदात गर्ने तीव्र इच्छा छ। यो तेस्रो चरणको स्थानीय चुनाव जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यो नै अहिलेको आवश्यकता हो।
आगामी मंसिरसम्ममा संसद् र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने दिशातर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरु अगाडि बढ्नुपर्छ। २०७४ माघ ७ भित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई बुझेर दलहरु चुनावी अभियानमा कम्मर सकेर लाग्नुपर्छ। अब समय धेरै छैन। विनाउपलब्धि समय खेर फाल्नुभन्दा चुनावी कार्यभार पूरा गर्न दलहरु लाग्नुपर्छ। समयसीमाभित्र चुनाव सम्पन्न हुनु नसके त्यसले आउन सक्ने राजनीतिक जटिलतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। संविधानसभाका रुपमा निर्वाचित भई संविधानसमेत जारी गरी अहिले संसद्मा रुपान्तरित संरचनाको म्याद आगामी माघ ७ मा पूरा हुने समयसीमा तोकिएको छ। त्यति बेला संसद्ले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य पदाधिकारीको समेत पदावधि समाप्त हुनेछ। त्यस बेलासम्म दलहरुले गम्भीर भएर सबै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नतिर लाग्नुपर्छ। सत्ताभत्ता पचाउन फेरि पनि संसद्को म्याद थप्ने गल्ती कुनै पनि दलहरुले गर्नुहुँदैन।
प्रमुख दलहरुबीचको एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो। तर प्रमुख दलहरु एमालेलाई बाहिर राखेर अघि बढ्ने कोशिश गरिरहेका छन्। त्यो राम्रो कुरा होइन। प्रमुख दलहरुबीच अविश्वासको सम्बन्ध छ। संवैधानिक जटिलता आइलाग्यो भने दलहरुबीचको एकता अनिवार्य छ। दलहरु मिलेर जाँदा मात्र भविष्य राम्रो देखिन्छ। अहिलेको संसद्को म्याद थप गरेर जाने सपना कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले देख्नुहुँदैन। त्यसो भयो भने मुलुकमा ठूलो दुर्घटना घट्ने सम्भावना रहन सक्छ।
यस किसिमका भित्री रहस्यहरु दलहरुभित्र लुक्न सक्छन्। विगतका नजिरले पनि त्यही देखाएको थियो। संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्ने गल्ती कसैले गर्नुहुँदैन। पछिल्लोपटक प्रदेश नं. २ मा बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा मात्रै मुलुकले करिब १८ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपरेको तथ्य बहिरिएको छ। संसद् र प्रदेशको निर्वाचन पनि दुईपटक गराउने हो भने यसै गरी बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। संसद् र प्रदेशको एकैपटक निर्वाचन गराउनु मुलुकको लागि उपयुक्त हुन्छ। दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गरेर राजनीतिक वातावरण सहज बनाउनु आवश्यक छ। सत्तास्वार्थलाई नहेरी मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्न सरकार र सबै दलहरु इमानदारिताका साथ लाग्नुपर्छ। दलहरु इमानदार नभएसम्म चुनाव सम्पन्न गर्न धेरै कठिनाइ हुनेछ।