रामकृष्ण चापागाईं
काठमाडौं
जानकी मन्दिरमा महन्त नियुक्ति गर्न ठूलो चलखेल शुरू भएको छ। महन्त नियुक्ति गर्ने सर्तमा गुठी संस्थानका अध्यक्ष, प्रशासक र सदस्यसहितको जम्बो टोलीलाई भारत भ्रमणमा लगिएको छ। बिना कारण भारत भ्रमणमा रहेका संस्थानको जम्बो टोली १० दिन बितिसक्दा पनि स्वदेश फर्किएको छैन।
स्रोतका अनुसार गुठीका जग्गा जनकपुर क्षेत्रमा बढी अतिक्रमण भइरहेका बारे मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न भनी साउन २२ गते गुठी संस्थानका अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवाली, प्रशासक नारायण चौधरी तथा सदस्यहरू केदार कोइराला र शक्तिप्रसाद सापकोटाका साथै उपप्रशासक सरोज थपलिया जनकपुर गएका थिए। ९ जनाको समिति रहेको गुठी संस्थानमा एक सदस्य ओमप्रसाद आजादलाई पछि हस्ताक्षर गर्ने गरी माइन्युट गरी जनकपुर गएको टोलीले मन्त्रीलाई भने जानकारी दिएको थिएन। स्रोतका अनुसार भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितलाई भने छुट्टै कार्यक्रम छ भनी भोलिपल्ट २३ गते मात्र जनकपुर बोलाइएको थियो।
जनकपुरबाट अहिलेका महन्त रामतपेश्वर दासका भान्जा रोशन दासले आफूलाई महन्त नियुक्ति गर्ने सर्तमा मोटो रकम दिई दुईवटा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा गुठी संस्थानका अध्यक्ष, प्रशासक, सदस्य र उपप्रशासकसहित ६ जनालाई भारत सयरमा लगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यस विषयमा केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका निमित्त प्रशासक दीपकबहादुर पाण्डेलाई सम्पर्क राख्दा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिनुभएको छ। ‘उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्न, कहाँ जानुभएको हो। मलाई केही पनि थाहा छैन।’ –निमित्त प्रशासक पाण्डेको भनाइ थियो।
स्रोतले जानकारी दिएअनुसार जनकपुर मन्दिरको नयाँ महन्त नियुक्तिका लागि भूमिसुधार मन्त्री दहितलाई आफूले मिलाइसकेको भन्दै रोशन दासले गुठीको जम्बो टोलीलाई मोटो रकम दिएर भारत घुमाउन लगेका हुन्।
गुठी संस्थानको टोलीसँगै उहाँ पनि भारत गएको बताइएको छ। महन्त नियुक्ति गरिदिने सर्तमा भारत भ्रमणमा रहेका गुठी संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासकसहितको टोली मंगलबार साँझसम्म पनि राजधानी आइपुगेका थिएनन्।
जानकी मन्दिरमा महन्त नियुक्तिबारे २०७४ साल साउन २८ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले जानकी मन्दिरमा पहिला नियुक्त भएका महन्त र अहिले नियुक्त भएका महन्तको प्रक्रिया नपुगेको भन्दै वैध र प्रक्रियागत ढंगले महन्त नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वाेच्चको आदेश लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेपछि गुठी संस्थानलाई मानहानीको मुद्दा परेको छ।
गुठी संस्थानको देशभर १४ लाख ४२ हजार रोपनी जग्गा रहेको छ। जग्गा संरक्षणको अभावमा दुरुपयोग भएको तथा स्वयं संस्थानलेसमेत गुठीको जग्गा स्रेस्ताको अभिलेख अद्यावधिक गर्न नसकेकोजस्ता आरोप लागिरहेको बेला गुठी संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारी मोटो रकम चलखेल गरी लामो समय घुमफिर गरी भारतमा बसेकोबारे भूमिसुधार मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
यसअघि आफ्ना प्रमुखले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका गुठी संस्थानका कर्मचारीहरूले पछिल्लो समय संस्थान धरासायी हँुदै गएको भन्दै तालुक अड्डा भूमिसुधार मन्त्रालयमा पटकपटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका थिए। दोहोरो सुविधाबारे मन्त्रिपरिषद्को २०७२ माघ ८ को निर्णय विपरीत हालसम्म दोहोरो सुविधा उपयोग गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेका हुन्।
गुठी संस्थानभित्र उच्च कर्मचारीको मिलेमतोमा केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा पार्किङ टेन्डर ठेक्कामासमेत अनिमियतता भएको पनि बताइएको छ। पार्किङ ठेक्का लगाउन मागिएको टेन्डरमा वार्षिक १० लाख कबुलेको टेन्डर फाइल ‘पेन्डिङ’मा राखी दुई वर्षको २० लाख रुपियाँ संस्थानलाई घाटा पुर्याएको बारेमा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयले वास्ता नगरेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका थिए। साथै संस्थानको अक्षयकोष र कल्याण कोषमा रहेको २ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ पनि बोर्ड बैठकको निर्णयबिना विभिन्न बैठकमा रकम राखिएको बारेमा पनि यसअघि चर्चा भएको थियो।
धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको मठमन्दिरको अभिलेख राख्ने, विभिन्न जात्रा पर्व चलाउने, जग्गाको प्रशासन (व्यवस्थापन) गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गुठी संस्थान पछिल्लो समय धराशयी हुँदै गएको बताइएको छ।