डा. देवीप्रसाद आचार्य
नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो। गाउँको विकास नभई देशको विकास सम्भव छैन। गाउँमा गरिबी, अशिक्षा र अभाव छ। गुणस्तरीय शिक्षा छैन। स्वास्थ्यको सुविधा छैन। यातायात, बिजुली बत्ती र खानेपानी छैन। युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। गाउँका खेतबारीहरू बाँझिएका छन्। गाउँको दूरदराजमा बस्ने ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छ। छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसक्ने समुदायहरू धेरै छन्। महिला हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत, बालविवाह, लैंगिक विभेदलगायतका सामाजिक समस्याले गाउँहरू सताइएका छन्। देउकी, झुमा, छाउपडी, घुम्टो प्रथा अझै बाँकी छ। धामीझाँव्रmी, बोक्सीको आरोपजस्ता अन्धविश्वासहरू व्याप्त छन्। दाइजो प्रथा सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको छ। भोकमरी, अनिकाल, कुपोषणको मारमा गाउँलेहरू पिल्सिएका छन्। तसर्थ गाउँको विकासको कुरा गर्दा यी समस्यालाई समाधान गर्ने उपायको खोजी गरिनुपर्दछ।
समाजमा रहेको गरिबी, अभाव र उत्पीडनको अन्त्यका लागि भनेर लामो समयसम्म नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनको लागि संघर्ष गरे। २०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादीको दशबर्से जनयुद्घ, २०६२⁄६३ को आन्दोलनले ल्याएका राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि देश विकास र आर्थिक समृद्घि एवं सामाजिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरिएको थियो। राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक विकास र सामाजिक समस्याहरूको अन्त्य हन सकेको छैन। सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक शिक्षा हो। एकातिर हाम्रो देशमा अझै पनि ४० प्रतिशतको जनसंख्या अशिक्षित छ भने अर्कोतिर शिक्षा समयसापेक्ष नभएको जनगुनासो छ। गाउँमा विद्यालयहरू छन्, गुणस्तरीय पठनपाठन छैन। शिक्षित युवापस्ता विदेशिएकाले गाउँहरूमा सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन।
अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकासले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सजिलो भएको छ। कृषिको आधुनिकीकरणको लागि बजारमा नयाँ औजार, औषधि, बीउविजन, खेती गर्ने तरिकाहरू उपलब्ध छन्। सिंचाइका लागि बाँध बनाउने, तटबन्ध गर्ने, कुलो–नहर बनाउने औजारहरू पाइन्छन्। तसर्थ गाउँको विकास गर्नको लागि केवल कार्ययोजनाको खाँचो छ।
चेतनाको स्रोत शिक्षा हो। सामाजिक चेतनाविना समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन। चेतनाको विकासविना सामाजिक समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छन्। समाज विकासको आधार पनि शिक्षा हो। शिक्षा आर्जनका धेरै बाटा र पाटाहरू छन्। औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित शिक्षाका माध्यमद्वारा नागरिकहरूलाई शिक्षाको अवसर दिइनुपर्दछ। स्वास्थ्य सेवा स्वस्थ्य समाजको आधार हो। राज्यले गाउँहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरूको स्थापना गरेको छ। तर डाक्टरहरू गाउँमा बस्दैनन्। औषधिको अभाव छ। तसर्थ गाउँको विकासको लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य सर्त हो।
नेपाली समाज विपन्नता र अभावको बाबजुद पनि मिलेर बसेको थियो। गाउँहरूमा सामाजिक विग्रह थिएन। गाउँले जीवन आपसी सहयोगले चलेका छन्। ऐंचोपैंचो, लेनदेन, अर्मपर्म गाउँले जीवनका लोतान्त्रिक अभ्यास हुन्। बाँच्ने र बँचाउने कला हुन्। हलगोरु दिएर मित्रता बढाउने र सहकार्य गरेर खेती किसानी गर्ने किसानहरू सहयोगमा आनन्द खोज्छन्। खुशी खोज्छन्। यिनी र यस्तै आपसी सहयोग र मेलमिलापले जीवन सहज र सुगम भएको छ। यी रैथाने स्थानीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा परिवर्तन भएको छ। समाजलाई राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता, जात, जाति र क्षेत्रमा विभाजित गर्ने कुचेष्टा गरिएको छ। अधिकारका कुरा गरिएको छ। लोकतन्त्रलाई कर्तव्यविना अधिकारसँग जोडिएकोले सामाजिक सहयोग र सहकार्य ओझेलमा पर्दै गएको अनुभवशास्त्रीहरू बताउँछन्।
हाम्रा गाउँहरू प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न छन्। गाउँमा वन, जंगल, जमिन, जल, जडीबुटी र खानीहरूको उपलब्धता छ। तर यी सम्पदाहरूको प्रयोग हुन सकेको छैन। पानी छ, बिजुली छैन। खेतका फाँटहरूका छेउबाटै नदी र खोलाहरू बगेका छन्। सिंचाइको सुविधा छैन। वनजंगलहरू छन्। उपयोग हुन सकेको छैन। जडीबुटीहरू छन्। दोहन हुन सकेको छैन। खानीहरू छन्। राज्य अनभिज्ञ छ। विकासको लागि यी प्राकृतिक सम्पदाहरूको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ।
हाम्रो देशमा राजनीतिक लडाइँको अन्त्य भएको छ। राणाविरुद्घको लडाइँ अग्रज पुस्ताले लड्यो। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्घको लडाइँ नयाँ पुस्ताले लड्यो। गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताको लडाइँको अन्त्य भएको छ। देशमा लोकतन्त्र आएको छ। गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीलाई संविधानमा दस्तावेजीकरण गरिएको छ। आत्मअधिकारसहितको स्वायत्त गाउँ सरकार बनाउनको लागि देशलाई ७ सय ४४ स्थानीय तहमा विभाजन गरी जनप्रतिनिधिमुलक स्थानीय सरकार बनाइएको छ। यस सरकारलाई आफ्नो गाउँ आफैंले बनाउने अधिकार पनि दिइएको छ। के साँच्चै अब हाम्रा गाउँ विकासले झिलिमिली होलान् त ? नेपाली समाजमा रहेको गरिबी र अभावको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार काविल होलान् त ? प्रतीक्षाको
समय आएको छ।
स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरिएको अधिकारले मात्र गाउँहरू विकास हुन्छन् र देश विकास हुन्छ भन्नु हतारको अभिव्यक्ति हो। हरेक राजनीतिक कालखण्डहरूमा सिंहदरबार अधिकार सम्पन्न संस्था थियो र छ। सिंहदरबारवरिपरि जतिको बेथिति र राज्य सत्ताको दुरूपयोग अन्त कहाँ भएको छ र ? सिंहदरबारवरिपरिका संस्थाहरू भ्रष्टचारको आहालमा डुबेको तथ्यांक छ। दक्षिण एसियाका २७ वटा मुलुकहरूमा बंगलादेश र पाकिस्तानपछाडि नेपाल भ्रष्टाचारमा तेस्रो स्थानमा छ। सिंहदरबारवरिपरिका बस्तीहरूमा खानेपानी छैन। काठमाडौं धूलो, धुवाँ र प्रदूषणले ग्रस्त छ। काठमाडौंका बाटाघाटाहरू जीर्ण छन्। विश्वसम्पदा सूचीमा परेका मठ, मन्दिरहरू भत्किएका छन्। सिंहदरबारवरिपरि भएका अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच छैन। शिक्षालयहरूको बेथिति राजधानीमा नै बढी रहेको जनगुनासो छ। अधिकारले विकास हुने रहेछ त ? अधिकार बाँडेर विकास हुने कुरा नयाँ राजनीतिक प्रयोग हो। बाँकी कुरा भविष्यले नै देखाउला।
गाउँको विकास गर्न भिजन, मिसन र एक्सनसहितको अठोट चाहिन्छ। विकास योजना चाहिन्छ। आर्थिक पारदर्शिता चाहिन्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको विकासमैत्री कार्यशैली चाहिन्छ। कार्ययोजनामा गाउँको प्रकृतिक स्रोत–साधन एउटा पक्ष हो भने स्थानीय मानवस्रोत विकास निर्माणको दोस्रो पक्ष हो। राज्यले प्रत्येक स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेटलाई प्राथमिकताको आधारमा विकासमा लगाउन सकेमा गाउँहरूले विकासको गति लिन सक्छन्। तर विडम्बना, गाउँका युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा छन्। बाँकी भएका युवाहरू शहरमुखी छन्। यी युवाहरूलाई गाउँतिर फर्काउन आवश्यक छ। आकर्षक आयआर्जनका योजनाहरूको मोडेल तय गर्न आवश्यक छ। कृषिमा आधुनिकीकरण, निर्यातमुखी खेती, पशुपालनमा व्यवसायीकरण, आन्तरिक पर्यटनको विकास, जडीबुटीको प्रयोग, प्रशोधन र उत्पादनको विकास योजना
बनाउन आवश्यक छ।
अल्पकालीन विकास योजनामा गाउँ–गाउँमा आधुनिक कृषि, तरकारी खेती, फलपूmल खेती, पुष्पखेती, माछापालन, केराखेती, उखु, अदुवा, अलैंची अम्रिसोलगायतका उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्दछ। छोटो समयमा आयआर्जन गर्न सकिने नगदेशालीहरूमा वैज्ञानिक तरिकाले खेती गर्न सकेमा आयआर्जनमा वृद्घि हुन्छ। युवाहरूले गाउँमा नै आयआर्जनका व्यवसायहरू गर्न शुरु गर्दछन्। यसो गर्दा अहिले विश्वबजारमा प्राप्त प्रविधिलाई प्रयोग गरेर कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ। उन्नत जातका गाईभैंसी, भेडाबाख्रा, कुखुरालगायतका पशुपक्षीहरूको पालनबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ। अनि व्यवसायसँग सम्बन्धित घरेलु उद्योगहरूको स्थापना
गर्दै जानुपर्दछ।
अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकासले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सजिलो भएको छ। कृषिको आधुनिकीकरणको लागि बजारमा नयाँ औजार, औषधि, बीउविजन, खेती गर्ने तरिकाहरू उपलब्ध छन्। सिंचाइका लागि बाँध बनाउने, तटबन्ध गर्ने, कुलो–नहर बनाउने औजारहरू पाइन्छन्। तसर्थ गाउँको विकास गर्नको लागि केवल कार्ययोजनाको खाँचो छ। पाँच वर्षभित्रमा अर्बाैं रुपियाँको बजेट स्थानीय तहमा जाने भएकाले प्राथमिकताका आधारमा गाउँहरूको विकास गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन।