बद्री तिवारी
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन छिटपुट घटनाबाहेक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। पहिलो चरणअन्तरगत चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक सबै स्थान २ सय ८२ स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक भएपछि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। यो लेख तयार पार्दासम्म दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानमध्ये ३ सय ३१ स्थानको परिणाम सार्वजनिक भएको छ।
पहिलोजस्तै दोस्रो चरणमा पनि नेकपा एमालेले नै बढी स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने बाँकी स्थानमा पनि एमालेले नै अग्रता लिइरहेको छ। स्थानीय तहको समग्र नतिजाले एमालेलाई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको छ।
पछिल्लो मतपरिणामअनुसार नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन्, उल्लेखनीय रुपमा रुकुममा सबै स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रले विजय हात पारेको छ भने भक्तपुर नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पूरै स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। अन्य साना दलहरुमध्ये थोरैले मात्र आफ्नो उपस्थिति जनाउन सफल भएका छन्। कतिपय स्थानमा ठूला दलको एकलौटी वर्चश्व कायम भएको पाइन्छ भने कतिपय स्थानमा मिश्रित परिणाम आएको छ। मुलुकका केही स्थानमा संघीय समाजवादी फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट छुट्टिएर स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरुले झीनो उपस्थिति जनाएका छन्।
डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहले यतिखेर पदाधिकारीहरु पाएका छन्, अब आफ्नो अधिकार हनन भएर पीडित बन्नुपर्ने स्थितिलाई लिएर होस् वा विभिन्न कार्यालयसँग सम्बद्ध काम लिएर जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यतामा पर्ने सेवाग्राहीहरु होऊन्, उनीहरु विमुख भएर फर्कनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ। अब त्यस्ता कार्यहरु स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुनेछन्।
गत वैशाख ३१ गतेसम्म उनीहरु उम्मेदवार थिए, राजनीतिक दलका नेता⁄कार्यकर्ता थिए, तर आज उनीहरुको पहिचान फेरिएको छ– महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको रुपमा। जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरिसकेपछि अब ती पदाधिकारीहरुले आपूmलाई दलका कार्यकर्ताको घेराबाट माथि उठाएर जनताको सेवा गर्नमा समर्पित गराउनुपर्ने बेला आएको छ। त्यो भनेको पक्ष–विपक्ष वा स्वतन्त्र वा जुनसुकै हैसियतमा रहेका नागरिकलाई पनि बडो गम्भीरताका साथ विनाआग्रह⁄पूर्वाग्रह समानरुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो बनेको छ।
त्यसकारण भन्न सकिन्छ कि यो आमनेपाली नागरिकका लागि खुशीको क्षण हो, उत्साह र उत्सुकताको क्षण हो। किनकि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, गाउँ–नगरको आवश्यकतानुसारका पूर्वाधार निर्माण र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कार्य व्यवस्थित स्थानीय तहविना कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
आखिर जुनसुकै आस्था⁄विचारलाई आदर्शका रुपमा मान्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचनमा भाग लिएका भए पनि उम्मेदवार सबैको नारा र उद्देश्य भनेका जनसेवा, राष्ट्रहित, विकास र मौलिकताको पहिचानमै केन्द्रित रहेको दृष्टान्त चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा सार्वजनिक गरिएका उनीहरुका चुनावी घोषणापत्रहरुले दिइसकेका छन्। गत वैशाख ३१ गतेसम्म उनीहरु उम्मेदवार थिए, राजनीतिक दलका नेता⁄कार्यकर्ता थिए, तर आज उनीहरुको पहिचान फेरिएको छ– महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको रुपमा। जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरिसकेपछि अब ती पदाधिकारीहरुले आपूmलाई दलका कार्यकर्ताको घेराबाट माथि उठाएर जनताको सेवा गर्नमा समर्पित गराउनुपर्ने बेला आएको छ। त्यो भनेको पक्ष–विपक्ष वा स्वतन्त्र वा जुनसुकै हैसियतमा रहेका नागरिकलाई पनि बडो गम्भीरताका साथ विनाआग्रह⁄पूर्वाग्रह समानरुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो बनेको छ।
स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले बुभ्mनै पर्ने कुरा भनेको अब दलको कार्यकर्ताबाट उनीहरु सार्वजनिक निकायको जिम्मेवार, आधिकारिक र साझा व्यक्तित्वमा परिणत भइसकेका छन्। त्यसैले उनीहरुले आफ्ना त्रुटिपूर्ण बानी व्यवहारमा सुधार गर्नेदेखि जटिल कार्यसम्पादन गर्नुपर्दाको स्थितिमा अपनाउनुपर्ने उपायसम्ममा तयार रहनुपर्दछ, ताकि कसैले पनि आफ्नो योग्यता⁄क्षमतामा औंला ठड्याउन नसकोस्। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुमा उनीहरुले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा तात्विक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ, त्यसका लागि सरकारले गोष्ठी, अन्तरक्रिया, प्रशिक्षण तथा छलफलका कार्यक्रमहरुलाई माध्यम बनाउन सम्बद्ध स्थानीय तहहरुलाई निर्देशित गर्ने नै छ। स्वाध्यायन, व्यक्तित्व विकास र सम्भव भएसम्म पछिल्ला विकास एवम् सूचना प्रविधिमा अद्यावधिक बन्न निरन्तर अभ्यासमा जुट्नुपर्दछ।
दलगत समूह नै विजयी भएका ठाउँमा होस् वा मिश्रित परिणाम आएका ठाउँमा नै किन नहोस्, जनताले निर्वाचित सबैलाई मिलेर सहमतिका आधारमा काम गर्नु है भन्ने सन्देश दिएजस्तै लाग्दछ। विजयी उम्मेदवारका निकटतम प्रतिस्पर्धीहरुले प्राप्त गरेको मतसंख्याले त्यही सन्देशलाई पुष्टि गर्दछ। अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धा भएका स्थानका सबै मतदाताहरुको सम्मान गर्न पनि मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। हुन पनि अबका स्थानीय तह भनेका राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने सोचभन्दा फरक, आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका व्यक्तिहरुको पकड र समन्वयात्मक भूमिकालाई आवश्यक ठानेर त्यसकै लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने पदाधिकारीहरुको पर्याप्तता छ। यसलाई दृष्टिगत गर्दा जनतालाई गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको शक्ति विकेन्द्रित भएको महसुस गराउन सकिने पूर्वाधार निर्माण भएको छ।
यद्यपि कहीँ–कतै जित्नेले हार्नेलाई अवमूल्यन गर्ने र हार्नेले पनि जित्नेलाई अपाच्य आलोचना गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ। आखिर मात्तिनु वा आत्तिनु दुवै अवस्था सामान्य अवस्थाभन्दा फरक हुन्, यस्तो बेलामा विवेकले काम गर्दैन। विवेकले काम गर्ने वातावरण त त्यस बेला तयार हुन्छ जब सम्बद्ध व्यक्तिहरुको मानसिक र शारीरिक अवस्था सन्तुलित रहन्छ। त्यसकारण पदाधिकारीहरुले अविवेकी बन्नबाट जोगिनुपर्छ नै, कुनै पनि निर्णय गर्दा विवेक प्रयोग गरेर गर्नु आवश्यक छ। निर्वाचनमा पराजित हुनेले विजयी हुनेलाई बधाई दिनु वा पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न हवस् भनेर कामना गर्न सकिन्छ।
सहकार्यको उदाहरण बन्न सक्छ राजधानी शहरः
पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएका केही दृश्यहरु वास्तवमै अन्य स्थानका लागि अनुसरणीय छन्। मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि एमालेको तर्पmबाट मेयर पदमा विजयी उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यलाई उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका राजुराज जोशीले बधाई तथा कार्यकाल सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै उदार छाती प्रदर्शन गरे। त्यसो त विवेकशील पार्टीकी रञ्जु न्यौपाने ‘दर्शना’, साझा पार्टीका किशोर थापा, नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी संयुक्तका पवित्रमान वज्राचार्यलगायतका उम्मेदवारहरुले शाक्यलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रम चलिरह्यो। आफ्नो पराजय स्वीकार गर्दै विजयी प्रतिस्पर्धीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्ने परम्परा सभ्य समाजको द्योतक हो। अझ उनीहरुले आफ्ना मतदातालाई धन्यवाद दिने क्रममा चुनाव प्रचारका बेला गरेका बाचालाई पूरा गर्न मेयर शाक्यसँग मिलेर काम गर्ने वचन पनि दिएका छन्। यो आश्वासनले आफ्ना एजेन्डा स्थापित नै गर्न नपाए पनि जनताका आवश्यकता पूरा गर्न महानगर नेतृत्वसँग मिलेर अघि बढ्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ। मेयर शाक्यले शपथग्रहणका समयमा अन्य दलका नेताहरुलाई नाम लिएर सम्बोधन गर्दै महानगरवासीको हित, महानगरको समग्र विकासलगायतका कार्यमा सबैसँग हातेमालो गर्दै काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले आममहानगरवासीलाई आशावादी तुल्याएको छ।
यसरी जीत–हारलाई जुँगाको लडाइँका रुपमा लिनुको सट्टा चुनावको स्वाभाविक प्रक्रियाका रुपमा लिने हो भने दलहरुबीच राजनीतिक संस्कारको विकास हुनसक्छ।
मुलुकका अन्य नगरपालिकाले सिको गर्न सकून् भन्ने हिसाबले काम गर्ने हो भने अहिले काठमाडौं नै गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ। त्यसका लागि काठमाडौंले आफ्ना स्रोत–साधनलाई वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त छँदै छ, सबैको भावना समेटेर योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा सदुपयोगका हिसाबले पनि त्यो उचित कदम ठहरिनेछ। यसका लागि नवनिर्वाचित मेयर शाक्यले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकाका राजुराज जोशी र उल्लेखनीय मत हासिल गर्ने विवेकशील नेपाली दलकी रञ्जु दर्शना, साझा पार्टीका किशोर थापा, माओवादी केन्द्रका सर्वोत्तम डंगोल र नयाँशक्ति⁄संघीय समाजवादीका पवित्रमान वज्राचार्यलाई विश्वासमा लिएर महानगरलाई समृद्धशाली बनाउन उनीहरुका योजनालाई पनि समावेश गर्नुपर्दछ ताकि सम्पूर्ण महानगरवासीको मतको सम्मान गर्न सकियोस्। राजधानी शहरको सपना पूरा गर्नका लागि सबैका योजनाबाट साझा कार्यक्रम निर्माण गर्ने र छुट्टै विशेषतासहितका नीति तथा योजना पनि छन् भने तिनीहरुलाई पनि महानगरपालिकाको कार्यक्रमकै रुपमा समावेश गर्नु आवश्यक छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेका ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिकालगायत अन्य स्थानीय तहका प्रमुखहरुले पनि आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई साथमा लिएर उनीहरुको सल्लाह–सुझावअनुसार अघि बढ्न सकेमा आमनगरवासीका अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्न तथा उचित सम्बोधन गर्न सकिनेछ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, अन्य दलका एजेन्डालाई किन समेट्ने ? समेटिहालेको खण्डमा उनीहरुको सोचअनुसार कार्यान्वयन गर्न त समस्या पर्न सक्छ। त्यस्ता समस्याको समाधान सजिलो छ, किनकि संयुक्तरुपमा निर्मित योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तिनै दलका प्रतिनिधिलाई सम्मिलित गराई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी परियोजनाको नेतृत्व उनीहरुलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्दछ।
काठमाडौंको हकमा लामो समयसम्मको सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त गरी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका इन्जिनियर किशोर थापाको नेतृत्वमा शहरी विकास तथा निर्माणको ढाँचा तयार गर्ने परियोजना, युवाको जोश–जाँगरलाई महानगर निर्माणमा लगाउन अर्की नेतृ रञ्जु दर्शनाको नेतृत्वमा महानगर युवा परिचालन तथा विकास परियोजनाको जिम्मेवारी, एक्काइसौं शताब्दीको काठमाडौंलाई वास्तविकतामै महानगरको अनुभूति गराउन आवश्यक नीति निर्माण तथा सेवा विस्तारको परामर्श लिनका लागि राजुराज जोशी, पवित्रमान वज्राचार्य र सर्वोत्तम डंगोलको संयुक्त नेतृत्वमा नीति निर्माण, विश्लेषण तथा परामर्श सेवा परियोजनाको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ। उल्लिखित सबै परियोजना तथा कार्यक्रमको मुख्य नेतृत्व र संरक्षण मेयर शाक्यबाटै हुनु आवश्यक छ। उहाँहरुलाई त्यसरी सेवा पुर्याएबापत पारिश्रमिक, भत्ता, सवारी सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ, यो महानगरपालिकाको दायित्वभित्रै पर्दछ। यति गर्न सकिएको खण्डमा अन्य दलका नेतृत्वलाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा प्रयोग गर्न पनि सकिने र आममहानगरवासीको सपनालाई मूर्तरुप दिन सकिनेछ। महानगरवासीले पनि आफ्नो मतको सदुपयोग र सम्मान भएको महसुस गर्न पाउने वातावरणको निर्माण हुनेछ। राष्ट्रको समग्र विकास र समृद्धिका लागि अब सहकार्य नै जरुरी पर्दछ। मुलकका अन्य स्थानीय तहले पनि आफ्नो स्रोत–साधनले भ्याएसम्म सहकार्यको यही अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा निर्बाधरुपमा योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई सञ्चालन गरी समृद्धिको शिखर चुम्न सकिन्छ।