विदुर केसी
देशको राजधानी काठमाडौंसँग तराई⁄मधेस जोड्ने वैकल्पिक सडकको रुपमा द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे वा फास्ट ट्रइक) निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई सुम्पेको छ। बहुचर्चित यो आयोजनाको ठेक्का पाउन भारतीय कम्पनीले निकै प्रयास गरेको थियो र त्यसका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक दबाब नदिइएको होइन। तथापि राष्ट्रवादी भावनाको कदर गर्दै अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २१ मा बसेको बैठकले यो गहन जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ। वस्तुतः गौरवशाली इतिहास भएको राज्यको भरपर्दाे तथा विश्वासिलो सङ्गठन नेपाली सेनाले राष्ट्रिय हितको संरक्षणसम्बन्धी परम्परागत कार्यभार सक्षमतापूर्वक निर्वाह गर्नुका अतिरिक्त सरकारले लाए–अराएका विकास निर्माणका कार्य पनि उदाहरणीय तवरमा सम्पन्न गरेको छ।
आयोजना पूरा भएपछि वार्षिक १० अर्ब रुपियाँको इन्धन बचत हुने र सवारीसाधनको मर्मत खर्चबापत १५ अर्ब रुपियाँ जोगिनुका साथै सवारीसाधनको टिकाउ अवधि लम्बिनेछ। कलकत्ता बन्दरगाहदेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी दूरी छोटिएर सहज तथा किफायती पर्नेछ। यो मार्गबाट राजधानी भित्रिने सामान अहिलेको भन्दा धेरै सस्तोमा पाइनेछ। भविष्यमा भारत र चीनलाई जोडेर पारवहन मार्गको रुपमा विकसित गर्न पनि सकिनेछ।
सेनाबाट यसअघि कतिपय सडक तथा पुल निर्माण भएका छन्। कान्ति राजपथ (टीकाभैरव–हेटौंडा), भक्तपुर–नगरकोट, त्रिशूली–सोमदाङ, हिले–लेगुवाघाट, कटारी–ओखलढुङ्गा, सल्यान–मुसिकोट, कर्णाली राजमार्ग तथा कर्णाली कोरिडोरका केही भागलगायत पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका दुर्गम तथा अति कठिन स्थानहरूमा समेत सडक, पुल निर्माण गरी जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराएबाट सेना प्रशंसित छ। सडक निर्माणको काममा सेनाको पूर्वानुभव राम्रो छ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि २०६६ साल कात्तिक २३ मा नै शिलान्यास भएको थियो। त्यस बेला सरकारी, निजी र साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बुट अवधारणाअनुरुप निर्माण गर्न खोजिएको र सेनाले करिब ९४ करोड रुपियाँ खर्च गरी ५४ किलोमिटर ट्रइक २०६७ सालमा नै खोलिसकेको थियो। तर सरकारको स्पष्ट नीतिको अभाव आदि विभिन्न कारणले गर्दा निर्माण कार्य सुचारु हुन सकेन। अब सरकारले यो द्रुतमार्ग निर्माणको लागि दृढ अठोट गरेको बुझिन्छ। परिमार्जित तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ।
तत्कालीन कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेठ १४ गते बारा जिल्लाको निजगढमा स्तम्भ अनावरण गरी शिलान्यास गर्नुभयो। उहाँले ‘द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाउनु सेनाको लागि गौरव र चुनौतीको विषय रहेको र निर्धारित समयमा गुणस्तरीय किसिमले निर्माण सम्पन्न .गरेमा प्रोत्साहन गरिने’ बताउनुभएको मननीय छ। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले ‘द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाउनुलाई राष्ट्रनिर्माणमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानको कदर र व्यावसायिकताको उच्च सम्मान भएको’ महसुस गरेको जनाउँदै ‘कामको गुणस्तरीयतामा कुनै कमी आउन नदिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। वास्तवमा सैन्य नेतृत्वको लागि यो ठूलो अवसर र चुनौती हो।
द्रुतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाद्वारा गठित अधिकारसम्पन्न निर्देशक समितिका संयोजक वलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापा तथा आयोजना प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले आयोजनाका विविध पक्षमा प्रकाश पार्नुभएको छ।
ललितपुरको खोकनाबाट शुरु भई काठमाडौंको चाल्नाखेल, मकवानपुरको इपा–पञ्चकन्या, छतीबन, बाराको रतनपुरी हुँदै महेन्द्र राजमार्ग (पूर्वपश्चिम)को निजगढमा जोडिने चार लेनको यो मार्गको दूरी ७६.२ किमि हुनेछ। भिन्न–भिन्न १० स्थानबाट एकैसाथ निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। द्रुतमार्गमा ९९ वटा पुल, छ वटा आकाशे पुल, छ ठाउँमा प्रवेशद्वार र दुई वटा सुरुङ हुनेछन्। सडकमुनि फाइबर, ग्यास पाइप र विद्युत् आदिका तारसमेत बिछ्याइनेछ। काठमाडौंबाट निजगढ एक घन्टाभित्रै पुगिनेछ। चार वर्षमा निर्माण पूरा गरिने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
नेपाल सरकारबाट सूचीकृत राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामध्ये यो आयोजना बजेट विवरणमा समावेश छ। दूरगामी महत्वको यो आयोजना पूरा भएपछि आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, रणनीतिकलगायत बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुने आंकलन छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विचारमा ‘यो द्ु्रतमार्गको निर्माणले तराई, पहाड, हिमालको मन र भावनालाई जोड्ने ऐतिहासिक काम गर्नेछ्र। प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भावना अध्ययनको विश्लेषणबाट आयोजनाको प्रतिफलयुक्त सम्भाव्यता पुष्टि भएको छ। आयोजना पूरा भएपछि वार्षिक १० अर्ब रुपियाँको इन्धन बचत हुने र सवारीसाधनको मर्मत खर्चबापत १५ अर्ब रुपियाँ जोगिनुका साथै सवारीसाधनको टिकाउ अवधि लम्बिनेछ। कलकत्ता बन्दरगाहदेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी दूरी छोटिएर सहज तथा किफायती पर्नेछ। यो मार्गबाट राजधानी भित्रिने सामान अहिलेको भन्दा धेरै सस्तोमा पाइनेछ। भविष्यमा भारत र चीनलाई जोडेर पारवहन मार्गको रुपमा विकसित गर्न पनि सकिनेछ। बारा जिल्लामै निर्माण गर्न खोजिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आगमन र प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुलाई सुविधा पुग्नेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने हवाई ट्राफिकको चाप घट्ने र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्नेछ। द्रुतमार्गको सुरक्षात्मक तथा रणनीतिक महत्वलाई नकार्न सकिन्न।
मुलुकको समग्र उत्थानमा योगदान पुर्याउने यो द्रुतमार्गको निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि चार वर्षभित्र गुणस्तरीय ढङ्गबाट सम्पन्न गरिने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा धेरैले चासो र चिन्ता राखेका छन्। सरकारले सेनामाथिको विश्वसनीयता, इमानदारिता तथा व्यावसायिक क्षमताको कदर गर्दै जनभावनाअनुसार यो मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनाको काँधमा दिएको छ। सरकारले कानुनसम्मत दिएको आदेश–निर्देशको पालना गर्दै आएको नेपाली सेना सङ्गठनमाथि गहन दायित्व थपिएको छ। अब सेनाले यसलाई ठूलो अवसरको रुपमा लिई हरहालतबाट समयमै सम्पन्न गर्न दिलोज्यानले खट्नु जरुरी छ। मुख्यतः सैनिक नेतृत्व तथा जिम्मेवार पदका सकल दर्जाले यो महान् कार्यलाई प्राथमिकता दिई कार्य तत्परता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ। निर्धारित समायावधिमै लक्ष्य पूरा हुन सकेमा सेनाको छवि तथा प्रतिष्ठा झन् उज्ज्वल हुनाको साथै मुलुकको समृद्धिमा समेत सघाउ पुग्नेछ। तथापि, यत्ति ठूलो आयोजना निर्बाध सम्पन्नको क्रममा केही चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन् र तिनलाई पार लगाउन समयोचित निर्णय अपेक्षित छ।
आयोजनाको कार्य अघि बढाउन सर्वप्रथम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुङ्गो लगाउन अत्यावश्यक छ। यो आयोजनाको डीपीआर एक भारतीय कम्पनीले सरकारसमक्ष दुई वर्षअघि पेस गरेकोमा त्यसलाई समयसापेक्ष तथा व्यावहारिक बनाउन आवश्यक भए सम्बन्धित विज्ञ, विशेषज्ञसमेतको परामर्श, सुझाव लिई अन्तिम रुप दिन ढिलाइ गर्न हुन्न। आयोजनाका सम्पूर्ण गतिविधिलाई व्यवस्थित तवरमा सुचारु गर्न राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको आवश्यकता पर्न सक्छ। उचित प्रक्रियाबाट परामर्शदाताको छनौट र मनासिव फी तोकिनुपर्दछ। सेना सङ्गठनमा विद्यमान सीमित जनशक्तिको कारणबाट पनि सेना स्वयंले सबै कार्य गर्न कठिन छ। तसर्थ कामको लटअनुसार ठेक्का दिन, ठेकेदारले ल्याउन पाउने आधुनिक मेसिनरी, औजार तथा सामान र दक्ष जनशक्ति निर्धारण गरिनु आवश्यक छ। आयोजनाको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था सरकारी बजेटमा मात्र निर्भर नरही विभिन्न वैकल्पिक स्रोतबाट जुटाउने उपाय गरिनु उचित हुनेछ।
आयोजना क्षेत्रमा घरजग्गा परेका व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन बाँकी भए सो भुक्तानी गरी स्थानीय बासिन्दाको सहयोग र समर्थनमा कार्य अघि बढाउँदा उपलब्धिमूलक हुनेछ। आयोजनाको काम समय तालिकाअनुसार सम्पन्न गर्ने क्रममा कतैबाट बाधा–अडकाउ, ढिलासुस्ती आए समयमै समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति सक्रिय हुनै पर्छ। कार्य प्रगतिको नियमितरुपमा समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने परिपाटी बसालिनुपर्छ। सम्बन्धित निकायहरूबीच दरिलो समन्वय कायम गरिनु आवश्यक छ। मुख्यतः सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वबाट सेनालाई वा सेना सङ्गठनबाट नियुक्त ठेकेदार परामर्शदातामाथि कुनै हस्तक्षेप वा दबाब नदिई सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिए अपेक्षित लक्ष्य पूरा हुन मद्दत पुग्नेछ।
(लेखक केसी पूर्वसहसचिव हुनुहुन्छ।)