जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा अनिवार्य

बीमा गर्नु भनेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवन र निर्जीवन क्षेत्रको जोखिम दोस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नु हो। भूकम्प, अग्नि, बाढी पहिरो, आँधीबेरी, विध्वंशात्मक गतिविधि तथा आतंकबादबाट हुनसक्ने जोखिम पनि आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि बीमा गर्नु उपयुक्त विकल्प हो।

कलंकीका सुरेन्द्र खड्काले भूकम्पबाट घर पूर्णरूपमा क्षति पुर्याएको १ वर्षभित्रै बीमा दाबीमार्फतको रकमले नयाँ घर निर्माण गर्नुभयो। खड्कागाउँका स्थायी बासिन्दा खड्काले नयाँ घरको पनि बीमा गरिसकेको बताउनुभयो। सुरेन्द्रजस्तै केही व्यक्तिले बीमामार्फत् लाभ लिए पनि ग्रामीण र शहर क्षेत्रमै पनि अधिकांश भवनको बीमा नगर्ने गरेको राष्ट्रिय बीमा समितिका सल्लाकार भोजराज शर्माले बताउनुभयो।

ग्रामीण क्षेत्र र न्यून आय भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर न्यून शुल्कमा बीमा गराउन सबै बीमा कम्पनीलाई राष्ट्रिय बीमा समितिले निर्देशन जारी गरेको छ। तर, अधिकांश व्यक्तिमा बीमा र यस सम्बन्धी हरेक व्यक्तिलाई बीमा क्षेत्रसँंग जोड्न यस्तो निर्देशन जारी गरिएको शर्माले बताउनुभयो। सरकारले ठूला आवासीय भवन र सरकारी भवनमा बीमा अनिवार्य गर्ने कुरा उठाउँदै आए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। भूकम्पपछि निर्जीवन बीमाअन्तर्गत आवासीय भवन तथा भौतिक संरचनमा बीमा गर्ने चलन बढ्दै गए पनि हालका दिनमा फेरि खस्किँदै गएको शर्माले बताउनुभयो।

बीमा गरेर बाढी पहिरो, भूकम्प, आगलागी, चोरी  लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने नोक्सानीको  क्षतिपूर्ति र लागत उठाउन सकिन्छ।

भूकम्प अघि थोरै व्यक्तिले मात्र बीमा गर्ने गरेकोमा भूकम्पपछि एकाएक फस्टाएको थियो भने हालका दिनमा भौतिक संरचनाको बीमा फेरि ओरालो लागेको छ। जोखिम हस्तान्तरणको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने बीमा व्यवसाय नेपालमा अन्य देश जस्तो उस्साहप्रद छैन। जीवन बीमा कम्पनीभन्दा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीका विषयमा हामी कम जानकार छौ भने यसको प्रभावकारिता पनि कम छ। व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि निर्जीवन बीमा गरिन्छ। घर, उद्योगधन्दा, कलकारखानाका सम्भावित दुर्घटनाबाट हुनसक्ने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि बीमा जरुरी हुने गर्दछ। बीमा गरेर बाढी पहिरो, भूकम्प, आगलागी, चोरी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र लागत उठाउन सकिन्छ।

बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण हुने भौतिक संरचनामा बीमा अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ। बैंकहरूले आवासीय तथा व्यावसायिक भवनहरू निर्माणका लागि कर्जा दिँदा उक्त संरचनाको बीमा अनिवार्य गर्ने गरेका छन्। यस्तो नियमले पनि अधिकांश भवन बीमाको दायराभित्र अटाउने गरेको सानिमा बैंकका कर्जा अधिकृत जीवन शाहीले बताउनुभयो।

बीमा दायित्व मूल्यांकनका लागि बीमा सर्भेयर र बीमा दाबीकर्ताहरूले गरेको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि बीमा समितिले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। बीमा गर्नुभन्दा पहिले के–के संकट वा जोखिमका विरुद्ध जोखिम बीमा गराउने हो, कति अवधिका लागि बीमा गराउने हो, बीमा गराउने सम्पत्ति मूल्य आदिको कुराको निक्र्याैल गर्नुपर्छ। बीमितले बीमा लेखमा भएको नाम, बीमा अवधि, बीमा वस्तु र दायित्व, जोखिम, बीमा शुल्क, नियम, वारेन्टी, हदबन्दी सबै कुरामा बिचार पुर्याएर मात्र बीमा गर्नुपर्दछ। नागरिकको भौतिक सम्पत्ति र आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायका रूपमा रहेको बीमा क्षेत्र पनि सम्पत्तिको मूल्यांकनका विषयमा एकरूपता हुन सकेको छैन। बीमकले आफ्नो मुल्यांकन अनुसार बीमा रकम माग दाबी गर्ने र बीमा कम्पनीले बजारको अवस्था हेरी क्षतिपूर्ति दिने गरेकाले यस्ता विषयमा बीमकहरू पनि सचेत हुनु आवश्यक छ।

बीमितले बीमा लेखमा भएको नाम, बीमा अवधि, बीमा वस्तु र दायित्व, जोखिम, बीमा शुल्क, नियम, वारेन्टी, हदबन्दी सबै कुरामा बिचार पुर्याएर मात्र बीमा गर्नुपर्दछ। नागरिकको भौतिक सम्पत्ति र आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायका रूपमा रहेको बीमा क्षेत्र पनि सम्पत्तिको मूल्यांकनका विषयमा एकरूपता हुन सकेको छैन।

अहिले नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको अवस्था क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको छ। बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिबाट बीमाका ग्राहकले सुरक्षाका लागि बीमा कम्पनीले राख्नुपर्ने आफ्नो स्वामित्वभन्दा बढी पुँजी हुनुपर्ने सीमालाई तोकिदिएको छ। बीमा समितिको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा भूकम्पबाट क्षति भएका भवनको क्षतिपूर्तिका लागि १७ अर्ब रुपियाँबराबरको माग दाबी आएकोमा करिब १४ अर्व रुपियाँ बराबर फछ्र्याैट भइसकेको छ।

नेपालका बीमा कम्पनीले पनि पुनर्बीमा गरेको हुँदा बीमा रकम डुब्ने सक्ने खतरा एकदमै कम हुन्छ। अधिकांश बीमा कम्पनीले युरोप, अफ्रिका र भारतका बीमा कम्पनीसंँग पुनर्बीमा गरेकोमा यसमार्फत् करिब ७ अर्ब रुपियाँ विदेशिने गरेको छ। बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा १७ वटा निर्जीवन कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा दिइरहेका छन्।