सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचनको प्राविधिक तयारी तीव्र गतिले बढे पनि निर्वाचनको मुख्य सरोकार राख्ने राजनीतिक दलहरूको तयारी भने सुस्त पाइएको छ।
निर्वाचनमा ‘रेफ्री’को भूमिका निर्वाह गर्ने आयोग अघिअघि देखिएको छ भने सर्वसाधारण जनता पनि मतदान गर्नका लागि उत्साहित ढंगले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। तर, मुलुकका प्रमुख दलहरूले नै अझै उम्मेदवार चयन गर्न सकिरहेका छैनन्। केही दलले बल्ल घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि धेरैले अझै घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। यो अवस्थाले गर्दा चुनावका लागि निर्वाचन आयोग र जनता अघिअघि र दल तथा सरकार धेरै पछाडि परेको सबैलाई आभास भइरहेको छ।
दलहरूबीचको सहमतिको अभावले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण नबनेको यसअघि अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भने मधेसी मोर्चा र सरकारका बीचमा भएको पछिल्लो सहमतिले निर्वाचन गराउन वातावरण सहज भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यद्यपि मधेसी दलहरूसँग संविधान संशोधनको सहमति भएको छ भने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले त्यसमा समर्थन नजनाएसम्म त्यो पारित हुने अवस्था छैन। एमालेले संसद् नै चल्न दिइरहेको छैन। सरकार र मधेसीमोर्चाबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार सरकारले वैशाख ३१ मा प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा पर्ने ३४ जिल्लाका २ सय ९३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै जेठ ३१ मा प्रदेश नं १, २, ५ र ७ का ४१ जिल्लाका ४ सय ४८ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनेछ। यसरी स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णयले निर्वाचनको व्यवस्थामा थप चुनौती उत्पन्न भएको आयोगको ठम्याइ रहेको छ। वैशाख ३१ का लागि आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको समयमा निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्नुपर्दा आयोगलाई थप चुनौतीहरू पनि थपिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले जानकारी दिनुभयो।
मतदाता नामावली, मतपत्र र मतदाता परिचय छपाइ गरी जिल्ला–जिल्लामा ढुवानी गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। ‘यो स्थितिमा मतपत्र सुरक्षा गर्नुपर्ने काम थपिएको छ। मतपत्रको सुरक्षा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र नेपाली सेनाको जिम्मामा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं’ –डा. यादवले भन्नुभयो।
यसैबीच दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा संवैधानिक प्रावधानअनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने वा नहुने, संविधान संशोधन र तराई मधेशका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको सख्ंया थप्ने वा नथप्नेबीच राजनीतिक दलहरूबीच रस्साकस्सी भइरहेको छ। यसै क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रता कायम गर्न बजेटअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ। बुधबार एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको टोलीले आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेट गरेको थियो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट पेश गरेर पनि निर्वाचनमा जान सकिने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्ति आएको थियो। सोही सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर एमालेले बजेटपछि हुने निर्वाचनबाट देश र जनता हार्ने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। एमालेले निर्वाचनका लागि हुने कुनै पनि परामर्शमा आफ्नो पार्टीलाई सहभागी गराउन पनि आयोगसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगले तालिमप्राप्त मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई घरघरमा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिमतदान केन्द्र एक जनाका दरले करिब २१ हजार कर्मचारीलाई मतदाता शिक्षाका सामग्रीसहित परिचालन गरिएको छ। नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरूमध्ये १६ राष्ट्रभाषामा समेत मतदाता शिक्षा सामग्री तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ। वैशाख ३ गतेबाट संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेईओसी) स्थापना भइसकेको छ। जिल्लास्तरमा पनि यस्तो केन्द्र स्थापना भएको छ। पर्यवेक्षणका लागि आयोगले ४१ वटा संस्थाका ४७ हजार ६ सय ६६ पर्यवेक्षकलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति प्रदान गरेको छ। मतदाताको संख्याको आधारलाई विश्लेषण गरेर देशभर १० हजार ६ सय ४० मतदान स्थल र १८ हजार ५ सय ७२ केन्द्र रहनेछन्। पहिलो चरणका लागि ४ हजार ६० स्थल र ७ हजार ३ सय ११ मतदान केन्द्रमा निर्वाचन हुनेछ।
चुनौतीका बाबजुद् प्राविधिक तयारी अघि बढिरहेको छ। राजनीतिक सहमति हुँदै गए चुनाव वातावरण अझ बन्ने पनि डा. यादवको भनाइ रहेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको बेलामा देखापरेका यस किसिमका परिदृश्यले निर्वाचनको वातावरण खल्बल्याउन नहुनेतर्फ दलहरू सचेत हुनुपर्नेमा निर्वाचन आयुक्तहरूको जोड रहेको छ।
खोइ उम्मेदवार ?
मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
आगामी वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनमा प्रमुख तीन दलले ढिलासुस्ती गरेको देखिएको छ। निर्वाचन आउन दुई साता मात्र बाँकी रहँदासमेत प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकाको प्रमुख र नगरपालिकाको मेयरको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चुनावी घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छैन। पार्टीले समयमा नै निर्णय नगर्दा गाउँपालिकाको प्रमुख र नगरपालिकाको मेयर बन्न दौडमा रहेका आकांक्षीहरू नै अन्योलमा परेका छन्।
निर्वाचन आयोगले वैशाख १६ गतेबाट १९ गतेसम्मका लागि मनोनयन सारेपछि तीन दलले नै उम्मेदवारी छनोटमा ढिलाइ गरेका छन्। दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारका आकांक्षीहरू धेरै देखिएपछि तीन दलभित्र विवाद चुलिएको छ।
सत्तारूढ दल माओवादीले वैशाख ९ गते नै सबै जिल्लामा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रले छुट्टै कार्यक्रम गरेर यसपटक घोषणापत्र जारी नगरेको माओवादीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी छनोट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता पम्फा भुसालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अधिकाशं स्थानीय तहमा उम्मेदवार छनोट भएको छ, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा केही मात्र टुंगो लगाउन बँँकी छ।’ उहाँले बाँकी रहेका उम्मेदवारहरूको पनि एक⁄दुई दिनभित्र नै टुंगो लगाउने बताउनुभयो। माओवादीले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा अगाडि सारेको छ।
कांग्रेसले पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने स्थानीय तहका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न सकेको छैन। समयमा उम्मेदवार टुंगो लगाउन नसक्दा निर्वाचन प्रचारका लागि पर्याप्त समय नभएको गुनासो बढेको छ। कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला गुट सक्रिय छन्।
केन्द्रदेखि गाउँसम्म तीन गुट हुँदा पनि उम्मेदवार छनोट गर्न कठिनाइ भएको छ।
नेकपा एमालेले वैशाख पहिलो साता स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भने पनि अहिलेसम्म घोषणा हुन सकेको छैन। उम्मेदवार छनोट गर्न एमालेभित्र पनि विवाद देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र माधवकुमार नेपाल पक्षधरबीच उम्मेदवार छनोटमा किचलो देखिएको बताइएको छ। गाउँपालिकाको प्रमुख, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेश समिति हुँदै स्थायी कमिटि बैठकमा सिफारिस हुनेछ। स्थानीय तहमा सहमति जुटन नसकेपछि तीन⁄तीन जना उम्मेदवारको नाम प्रदेश समितिमा छनोट गरेको छ। प्रदेश समितिले पनि टुंगो लगाउन नसके स्थायी कमिटीले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ।
नेकपा एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दुई दिनपछि पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संसदमा बढी समय गृहकार्य गर्नुपरेकाले केही दिन ढिला भएको हो। दुई दिनभित्र ७ सय ४४ स्थानीय तहको उम्मेदवार र घोषणापत्र पनि सार्वजनिक हुन्छ।’ उहाँले ४ वटा महानगरपालिका र १९ वटा उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको टिकट पार्टी अध्यक्षले प्रदान गर्ने बताउँदै बाँकी सबै प्रदेश समिति र जिल्ला कमिटीले नै टुंगो लगाउने बताउनुभयो। राप्रपाले पनि उम्मेदवार छनोट गर्न सकेको छैन। चुनाव घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको राप्रपाले केही दिनभित्र नै उम्मेदवारको टुंगो लगाउने बताएको छ।
सुरक्षा निकायलाई आदेशै छैन
दीपक रिजाल, काठमाडौं
पहिलो चरणमा हुने स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण अझै बनाउन सकेको छैन।
पहिलो चरणको निर्वाचनको मिति जति नजिकिए पनि अहिलेसम्म सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट आदेश नहुँदा उनीहरू मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्रको भौगोलिक र सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिनसमेत गएका छैनन्। ‘माथिल्लो निकायबाट अहिलेसम्म यसो गर्नु भन्ने स्पष्ट आदेश नै आएको छैन कसरी जाने?’ –कार्यक्षेत्रमा रहेका एक जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए।
ती अधिकारीले भने– ‘अहिलेसम्म निर्वाचनमा खर्च हुने बजेटसमेत आएको छैन। जिल्ला सदर मुकाममा बसेर गर्नुपर्ने काम तीव्र रूपमा भए पनि अन्य तयारीका काम भने भएको छैन।’ पहिलो चरणमा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि चाहिने जनशक्ति कति हो त्यो पनि अहिलेसम्म लिखितरूपमा कुनै पनि जिल्लामा गएको छैन।
निर्वाचनमा तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने भनिए पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई भने मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्रको अवस्था बारे जानकारी लिन र त्यसतर्फ खटिनसमेत कहिकतैबाट निर्देशन नगएको दुवै संगठनका जिल्ला प्रमुखहरूले बताएका छन्।
जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको प्रमुख टाउको दुखाइको विषय बनेको छ– निर्वाचनका लागि बजेट। दुवै संगठनको मुख्यालयले अहिले मिलाएर चलाउनु बजेट आएपछि पठाउछौं भन्छन्, जिल्लामा बजेटको अभाव भएर निर्वाचनको कामसमेत प्रभावित भएको छ। जिल्ला जिल्लामा राजनीतिक दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता गाउँगाउँमा चुनावी माहोलमा सामेल भए पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति भने लगभग शून्य प्रायः छ।
तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनको बजेट पनि आइसकेको छ अब जिल्लाजिल्लामा पठाएपछि त्यती समस्या हुँदैन होला उहाँले भन्नुभयो। यसअघि एक चरणमा सुरक्षा निकायले जिल्लाको समग्र बस्तुस्थिति बुझी सकेको र त्यसको रिपोर्ट आइरहेको र अब सुरक्षाकर्मीहरू फिल्डमा खटिने जानकारी उहाँले दिनुभयो। निर्वाचन सुरक्षा योजनासमेत बनिसकेको र हिजो के भयो भन्दा पनि अब निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना लागू भइसकेकाले त्यति ठूलो समस्या आउँदैन उहाँले भन्नुभयो।
निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई जिल्ला र इलाका स्तरमा तालिम दिएको भए पनि उनीहरूलाई कस्तो ड्रेस कोड दिने भन्ने अन्यौलमा अहिले जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू रहेकाछन्। केन्द्रले जिल्लाको अवस्थाका बारेमा केही पनि नबुझ्ने तर काम मात्रै गर भन्ने प्रबृत्तिले काम गर्न कठिनाइ भएको जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्।
गाउँगाउँमा चुनावी वातावरण बने पनि सुरक्षा निकायमा देखिएको अन्यौलले निर्वाचनका बारेमा समेत आशंका उब्जन पुगेको हो।