पेशल आचार्य
गरिब देशमा चुनाव भनेपछि एक प्रकारको पर्व नै हुन्छ। त्यसो त नेपालमा स्थानीय निकायको चुनाव नभएको दुई दशक नाघिसक्यो। स्थानीय निकाय रूपान्तरित भएर स्थानीय तह भएका छन्। नयाँ संविधान आएको छ। नेपाली जनतामा एकप्रकारको उत्साह छ। यो उत्साहलाई घोषित स्थानीय निकायको चुनावले सम्बोधनसमेत गर्न सक्ने हैसियत राखेको छ। त्यसैले परिवर्तनप्रति सकारात्मक जनता चुनावप्रति पनि सकारात्मक छन्।
लोकतन्त्रको अलङ्कार भनेकै भयरहित, निष्पक्ष र आवधिक चुनाव हो। चुनावले धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्छ। पार्टीहरूको लोकप्रियताको अग्निपरीक्षा गर्ने माध्यम भनकै चुनाव मात्र हो। चाहे त्यो स्थानीय निकायको होस्, चाहे प्रदेश वा संघकै किन नहोस्। २०७४ सालभरिमा नेपालले आफ्नो नयाँ परिस्थितिलाई संस्थागत गर्न पनि तीनवटा चुनावहरू सम्पन्न गर्नै पर्ने भएको छ। अहिले क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूलाई चुनाव सम्पन्न गर्न एकप्रकारले दबाब यही कारणले गर्दा भएको हो। चाहे ती सत्तासीन हुन् या प्रतिपक्षमा रहेका हुन्। चुनावविना चलेको जस्तोसुकै शासन व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनै सक्दैन। गफमा लोकतन्त्र भएर मात्र हुन्न, व्यवहारमा लोकतन्त्र स्थापित हुनुपर्छ। गरी खाने आमजनताले खोजेको मूल चुरो भनेको व्यावहारिक लोकतन्त्र नै हो।
स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणलाई तिनका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले प्रभाव पार्ने नै भयो। विगतका करिब दुई दशकमा सो प्रभाव पारिसकेको अवस्था देखियो, भोगियो। अब नेपालमा नयाँ पुनर्जागरण आएको छ। सबै तह र तप्काका जनता जुर्मुराएका छन्। विश्वको अवस्था देखेर धेरै कुरा नेपाली जनताले सिकेका पनि छन्। करिब चालीस–पचास लाखको संख्यामा नेपाली जनता विदेशमा विविध काम गरेर र आ–आफ्नो भविष्य बनाउन पढेर बस्छन्। विदेशप्रतिको मोह नेपाली जनतामा अझै घटेको छैन, बरु बढेर गएको छ। अहिले देशको हालत ठीक छैन। त्यसैले पठित पुस्ता आफ्नो भाग्य र भविष्य बनाउन विदेश जाने अनि अपठित पुस्ताचाहिँ आफ्नो सीपअनुसारका रोजगारी, पेसा र व्यवसायका लागि विदेश जाने क्रम बढेको हो। विकल्पका अभावमा यसलाई कसैले रोकेर रोकिएको छैन।
देश बनाउन सबैभन्दा पहिले राजनीति ठीक बाटोमा आउनुपर्छ। अहिलेको सवालमा नेपालमा राजनीतिले बाटो बिगारेको छ। ट्रयाकमा ल्याउनका लागि कुनै पार्टीले पनि सुविचार र सुप्रबन्ध गरेको देखिन्न। यस्तो अवस्था देखेर सचेत नेपालीको मन कुँडिन्छ, भक्कानिन्छ तर के गर्ने ? पद र हैसियतवालाहरू जनताका यी र यस्ता समस्यालाई नै निरन्तर नजरअन्दाज गर्छन्।
राजनीतिक संक्रमण अन्त्यका लागि पनि घोषित चुनावलाई कसै गरी गर्नुपर्ने दायित्व नेपालीहरूमा छ। हिमाल र पहाडमा चुनावको रौनक शुरू भैसक्यो। तराईका केही भाग, खासगरी २ नम्बर क्षेत्रमा चुनावका बारेमा ठूला नेता, मध्यम तहका नेता र कार्यकर्ताहरू बढी नै पूर्वाग्रही देखिएका रहेछन्। उनीहरू जनसंख्याका आधारमा चुनाव क्षेत्र र जनप्रतिनिधिको उपस्थिति हुनुपर्ने सोच राख्दा रहेछन्। यो पंक्तिकारले गत महिनाको अन्तिम साता तराईका केही भूभागको भ्रमण गर्दा सोही अवस्था रहेको भेउ पायो। भित्रभित्रै चुनावको तयारी पनि भैरहेको र बाहिर विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि घोषित भैरहेका रहेछन्। तर अहिले उच्च तहमा कुरो मिलिसकेको छनक आएकाले चुनाव हुने प्रायः निश्चित
भएको छ।
ग्रास रुटमा बस्ने जनतालाई नै चुनाव चाहिएको छ। तिनीहरू चुनाव नभएर अनेक सुविधाबाट वञ्चित गराइएका छन्। आफ्नो दुःख–सुख सुनिदिने प्रतिनिधिको अभावमा जनता आत्तिएका छन्। यस्तो अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर फेरि आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा हुनुले अन्योलताको सिर्जना गरेको छ। दंगाफसादले नेपाली राजनीतिलाई फेरि शनैःशनैः मुठभेडतिरै लैजान्छ। हुन त अहिले मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि चुनावको पक्षमा आइसकेको अवस्था छ। तर समयमा चुनाव हुन सकेन भने सरकारको वैधता सकिन्छ। साथै यो सरकारले चुनाव गराउन सकेन भने सत्ता परिवर्तनका विभिन्न तिकडमहरू शुरू हुन थाल्छन्। सत्तामा जान जुनसुकै सम्झौता पनि गर्न लाज नमान्ने नेपाली पार्टीहरूको विशेषता नै भैसकेको छ। यो अवस्था नेपाली गणतन्त्र संस्थागत हुनका लागि शुभ–संकेत पक्कै होइन। ठूला राजनीतिक पार्टीका नेता र मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले यो कुरा बुझ्नुमै अहिले नेपालको कल्याण छ।
यो वा त्यो बहानाबाजी गरेर र देखाएर चुनावलाई भड्काइयो भने चुनावको मिति पर–पर गर्दै धकेलिँदै जान्छ। यसरी चुनाव धकेलियो भने अनेक समस्या जन्माउँछ र मुलुकका लागि घातक बन्दै जान्छ। अहिले नेपालको अवस्था समस्या सिर्जना गर्ने तहको होइन, समाधान गर्ने समय आएको छ। राज्यका प्रायः सबै अंगहरू म्यादी भएका बेला शासन तरल हुने गर्दछ। तरलताको फाइदा उठाएर विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने मौका पाएका छन्। देशमै पनि पश्चगामी सोचका विविध शक्ति केन्द्रहरू सल्बलाएको अवस्था विद्यमान छ। त्यसैले चुनाव अवश्यम्भावी भएर गएको छ।
चुनावलाई के र कसो गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? सबैका साझा मिलन विन्दु के हुन सक्छन् ? चुनाव चिह्नका समस्यालाई प्राविधिक या राजनीतिक समाधानका माध्यमबाट पनि मिलाउन सकियो भने आउँदा चुनावहरू अझ सरल भएर जानेछन्। आधुनिक समयानुसारका प्रविधिलाई चुनावमा प्रयोग गर्नुपर्यो। यी कुरामा राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी, निर्वाचन आयोग र बौद्धिक वर्गका बीच अन्तरक्रियात्मक सवालजवाफको आयोजना खै भएको ? राम्रो काम गर्छु भन्नेले सबैका राम्रा तर्क सुन्ने संस्कारको विकास पनि गर्नुपर्छ।
कुनै पार्टीले पनि ‘मेरा गोरुको बाहै्र टक्का’ भन्ने शैली अख्तियार गर्नुभएन। यदि त्यसो गर्ने संस्कार छिप्पिँदै जाने हो भने नेपालमा नेपाली जनताले करिब ७ दशकको अथक् प्रयत्नबाट ल्याएको नयाँ संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य धरापमा मात्र पर्ने होइन कि सिस्टम नै कोल्याप्स पनि हुन सक्छ। समस्या झिल्को हुँदै निभाउन सकियो भने मात्र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। यदि त्यो मसाल भयो भने त्यसले गाउँ, शहर मात्र नभएर पूरै देश नै जलाएर सखाप पार्न सक्छ। अहिलेको चिन्ता र चासो यसैमा हो।
अहिले चुनाव भएन भने त्यो सर्दै र टर्दै जान सक्छ। प्रतिपक्षी एमालेले आवश्यक चुनावी तयार सबै गरिसकेको छ। सत्तासीन कांग्रेस र माओवादीले पनि मधेसी दललाई साथमा लिएर जान सक्नुपर्छ। सबै पार्टीहरूले भए⁄गरेका विविध राजनीतिक समस्याको न्यूनीकरण गर्दै चुनावी माहोलको सिर्जना गरेर चुनावमा होमिनुको कुनै विकल्प छैन। जनचाहना पनि यही हो।