![](https://newsofnepal.com/wp-content/uploads/2017/04/pabita-mudvari-pudasaini.jpg)
पविता मुडभरी पुडासैनी
राजनीतिक दलहरुले मेयर–उपमेयर तथा प्रमुख–उपप्रमुख पदमा नेतृत्व दाबी गर्न सक्ने गरी आ–आफ्ना दलका महिलालाई सक्षम बनाउन सकेका छैनन्। महिलामाथि राजनीतिक विश्वास कम भएको हाम्रो मुलुकमा महिलाले जितेर के नै विकास र परिवर्तन हुने हो र भन्ने मानसिकतासमेत उत्तिकै जब्बर रहेको छ।
एक शताब्दिअघिदेखि शुरु भएको महिला आन्दोलनले पितृ प्रधान सोच र संस्कारमा परिवर्तन ल्याएसँगै विश्वका कतिपय देशमा महिला सशक्तीकरण र राजनीतिक सक्रियता बढेको छ। महिला हक हित, समानता र राजनीतिक पहुँच विस्तारका लागि आरक्षणका विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ।
महिलालाई आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिकरूपमा कसरी सशक्त र सम्पन्न बनाउने भन्ने चासो व्यक्तिको घर–घरदेखि संसद्सम्म चलिरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र नेतृत्व तहमा महिलालाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकता विश्वभर बढ्दै छ। हाल विश्वका विभिन्न देशमा ३६ जना महिला राष्ट्रपति भइसकेका छन्। विश्वमै पहिलोपटक महिला राष्ट्रपति बनाउने देश अर्जेन्टिना हो भने धेरैपटक महिलालाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने देश स्विजरल्यान्ड हो।
विशेषतः १९७० पछि विश्वभर महिला उच्च नेतृत्व तहमा पुग्ने लहर चलेको पाइन्छ। बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर सन् १९७९ मा प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भइन्। युरोपकै शक्तिशाली महिला मानिने जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केल सन् २००५ देखि राष्ट्रप्रमुखको पदमा आसिन छिन्। त्यस्तै सन् १९११ देखि ब्राजिलको राष्ट्रपति बनेकी डिल्मा रुसेफ मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तल्लिन छिन्।
विश्वकै गरिब देश लाइबेरियाको राष्ट्रपति एलेन जोनसन सर्लिफ मुलुकमा परिवर्तन र विकासका लागि कटिबद्ध देखिन्छिन्। दक्षिण कोरियामा पार्क गेयुन हाय प्रथम महिला राष्ट्रपति बन्न पुगिन्। राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखमा पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्ने र मुलुक हाँक्ने महिला संख्या बढिरहेको छ। दक्षिण एसियामा श्रीलंका, भारत पाकिस्तान बंगलादेश हुँदै नेपालमा उच्च तहमा महिलाको बर्चस्व उत्साहजनक बन्दै गएको छ।
नेपालमा भर्खरै अभ्यासमा आएको राष्ट्रपतीय पद्धतीमा दोस्रो कार्यकालमा नै विद्यादेवी भण्डारी महिला राष्ट्रप्रमुख बन्न पुगेकी छिन्। नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधानबमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने उल्लेख छ। हाल नेपालका पाँच उच्च पदस्थ पदमध्ये राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र सभामुख जस्ता गरिमामय पदमा महिला आसिन छन्। संसद्मा महिला सहभागिता हेर्दा अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत जस्ता शक्तिशाली मुलुकभन्दा नेपालमा बढी देखिन्छ। नेपालको संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ।
राजनीतिक दलले एक तिहाइ महिला लिएर चुनावी मैदानमा उत्रनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न राजनीतिमा महिला संलग्नता र सक्रियता बढाउन थुप्रै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। परिवारबाट स्वीकृति, दलबाट समर्थन र समाजबाट स्वतन्त्रता र सम्मान नपाई बहुसंख्यक मध्यमवर्गीय महिलालाई राजनीतिमा लाग्न र चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन कठिन छ। चुनावी अभियानमा खट्नुपर्ने समय, साथ दिने सहयोगी र खर्च हुने रकम महिलाले पुरुषले जत्तिकै सहजरूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भइसकेको छैन।
चुनावी खर्च जुटाउन जो कोहीलाई विश्वस्त तुल्याउन पुरुषका तुलनामा महिलालाई निकै कठिन छ। ऋण तथा सहयोगका लागि कसैलाई अनुनय गर्दासमेत यसले तिर्न सक्ली र भन्ने प्रश्न तेस्र्याइने गरिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा नेतृत्वमा आउन सक्ने शैक्षिक तथा राजनीतिक खुबी भएका महिला नेतृत्वको अभाव देखिएको छ। मुख्य राजनीतिक दलहरुले मेयर–उपमेयर तथा प्रमुख–उपप्रमुख पदमा नेतृत्व दाबी गर्न सक्ने गरी आ–आफ्ना दलका महिलालाई सक्षम बनाउन सकेका छैनन्। महिलामाथि राजनीतिक विश्वास कम भएको हाम्रो मुलुकमा महिलाले जितेर के नै विकास र परिवर्तन हुने हो र भन्ने मानसिकतासमेत उत्तिकै जब्बर रहेको छ। तसर्थ महिला उम्मेदवारले चुनावी अभियानमा जनतामाझ आफ्नो भावी कार्यदिशा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।
नेपालमा हाल महिला प्रतिनिधित्व जुनरूपमा बढिरहेको छ त्यो जुन वर्ग र क्षेत्रका महिलाको हुनुपर्ने हो समावेशिताको अवधारणाबमोजिम देखिँदैन। पछि परेका र उत्पीडनमा परेका वा आरक्षणमा पर्नुपर्ने महिलाभन्दा भनसुन, दबाब नातागोता चिनजानका बलमा नेतृत्व हत्याउने विकृत कार्य भइरहेका छन्। समानुपातिक कोटाका नाउँमा राजनीतिमा सक्रिय नभएका र लक्षित समुदायमा नरहेका कतिपय महिला आर्थिक प्रभाव र जवरजस्तीकै कारण सांसद पद पाउन सफल भएका देखिन्छन्। आरक्षण महिला समानता र सशक्तीकरणका लागि भन्दा दलीय भागवण्डामा सीमित हुनु विडम्बना हो।
हाल पनि ठूला राजनीतिक दलमा महिला प्रतिनिधित्व झिनो छ।
गाउँपालिका प्रमुख तथा नगरपालिका मेयरमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन दलहरुको कुनै क्रियाशीलता देखिँदैन। सरकारले २०७४ साल वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। १८ वर्षपछि हुन लागेको यो निर्वाचनमा स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार अवश्य हुुनुपर्नेछ। यस्तै गाउँपालिकाको वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई महिलामध्ये एक दलित महिलाको प्रतिनिधित्व निश्चित गरिएको छ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडामा समितिमा रहने ५ जनामध्ये कम्तीमा २ जना महिला सदस्य रहनेछन्। संवैधानिक हिसाबले नै वडा तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। केही समयअघि भारतको नागाल्यान्ड राज्यमा नगरपालिकाको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणका विषयलाई लिएर भएको हिंसात्मक झडपका कारण निर्वाचन नै स्थगित हुनपुग्यो। भारतको संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था छ भने त्यहाँको स्थानीय निकायमा १० लाख महिला प्रतिनिधित्व गर्छन्।
केही महिला मुलुकको उच्च नेतृत्व तहमा पुगे पनि आम महिलाको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था दयनीय नै छ। महिलाको सक्षमता र सम्मान राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र कमजोर होइन सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहारमा अझै पनि पुरुषको तुलनामा महिलाहरु स्वतन्त्र र सम्मानित हुन सकेका छैनन्। कतिपय प्रथा र परम्पराका नाउँमा महिलाले मरेतुल्य जीवन जीउनुपरेको विगत र वर्तमानप्रति हामी मौन छौं। विधवा प्रथाका नाउँमा पतिको मृत्युपछि महिलाले झेल्नुपर्ने शारीरिक मानसिक यातना र तिरष्कार निकै पीडादायी छ।
पतिको मुत्युसँगै एकातिर विछोडको पीडा अर्कातिर विधवाको भेषभुषा र व्यवहारमा हुने परिवर्तनले तिनको बाँकी जीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दछ। वर्तमान राष्ट्रपतिसमेत यो प्रथाबाट आक्रान्त भइरहेको विडम्बनाप्रति गम्भीर हँुदै जुन देशमा प्रमुख पदहरु महिलाले नै सम्हालिरहेका छन् त्यहीं आम महिलाहरु लैंगिक विभेद र साँस्कृतिक उत्पीडनबाट बढी आक्रान्त हुनु अशोभनीय भएकाले महिलालाई पुरुष सरहको मानवीय हक, हैसियत र स्वतन्त्रता दिन कञ्जुस्याईं गर्ने यस्ता अनेकौं संस्कारको जरो उखेल्नु आजको आवश्यकता हो।