मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
ल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले आइतबार फैसला सुनाएको मैना सुनुवार हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी जेलमा राख्न परिवारले माग गरेका छन्। साथै सफाइ पाएका सेनाका क्याप्टेनले के आधारमा सफाइ पाएका हुन् ? कारण माग गरेका छन्।
‘अदालतको फैसलाले हामी खुसी छौं। अब छोरीको अन्तिम संस्कार गर्छाैं तर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो, तत्काल कार्यान्वयन होस्’ –मैनाकी आमा देवी सुनुवारले भन्नुभयो।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला साविक खरेलथोक गाविस–६ घर भएकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनुवारलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले घरबाटै पक्राउ गरी पाँचखालस्थित वीरेन्द्र सैनिक तालिम केन्द्रमा राखी चरम यातनासहित हत्या गरिएको भन्दै दायर भएको मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन, सुनील अधिकारी र क्याप्टेन निरञ्जन बस्नेतमध्ये बस्नेतलाई सफाइ दिँदै अन्य तीनलाई जन्मकैदको फैसला गरेको स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
उक्त फैसलापछि मैनाकी आमा देवी सुनुवारले भन्नुभयो– ‘अदालतको यस फैसलाले न्यायको आशा जगाएको छ। म मेरो वकिललाई यस मुद्दाका आरोपी एक जना बहालवाला सैनिक अधिकृतले कुन आधारमा सफाइ पाएका हुन्, त्यसको कानुनी विश्लेषण गर्न अनुरोध गर्दछु। मैलै मेरी छोरीको आत्मासँग प्रतिज्ञा गरेकी थिएँ कि जबसम्म उनको हत्यारालाई दोषी करार भई जेलमा थुनिँदैन तबसम्म उनको अन्तिम संस्कार गर्नेछैन।’
देवी सुनुवारले भन्नुभएको छ– ‘पछिल्ला समय अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन नभएको हुँदा अब अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने शंकाले मेरी दिवंगत छोरीको अन्तिम संस्कार गरौं कि नगरौं भन्ने दुविधामा परेकी छु। यसर्थ अदालतको आदेशको शीघ्र पालना होस्। मैले मेरी प्यारी छोरीको अन्तिम संस्कार गर्न पाउँ।
यस मुद्दामा हामीले १३ वर्षसम्म पीडादायी कानुनी लडाइँ लड्यौं।’ ‘मैनाको मुद्दामा भएको फैसला हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो। यसले कानुनभन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो अभियानमा ऊर्जा थपेकोे छ’ –एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक मन्दिरा शर्माले भन्नुभयो। उक्त मुद्दालाई एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अनुगमन गरी एड्भोकेसी फोरमले कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको थियो। अदालतको निर्णयले मैनाजस्ता मानव अधिकार हननका पीडितहरूलाई देशभित्रै न्याय प्राप्त गर्न सम्भव छ भन्ने केही आशा दिएको छ’ –एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओमप्रकाश सेनले भने।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी झंकरबहादुर कठायतले अदालतको आदेशको बारेमा पत्र–पत्रिकामार्फत् जानकारी पाएको तर आधिकारिक धारणा केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो। २०६१ साल असार १४ गते तत्कालीन सेनाले उक्त घटनामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी प्रमुख सेनानी जितबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरी चारैजनाको २ वर्ष बढुवा रोक्का र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो।
सफाइ पाएका सेनाका तत्कालीन क्याप्टेन निरञ्जन बस्नेत बढुवा भई हाल भद्रकालीमा प्रमुख सेनानीका रूपमा कार्यरत छन्। तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमिन पुन र सुनील अधिकारीले सेनाको जागिर छाडिसकेका छन्। उनीहरू अहिले कहाँ छन् भन्ने कुराबारेमा सेनाले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। अदालतले उनीहरूमध्ये तीन जनाको सम्पत्ति २ वर्षदेखि रोक्का राखेको छ। एक जनाको स्थायी ठेगाना नखुलेकाले सम्पत्ति रोक्का हुनसकेको छैन।
१५ वर्षीया मैना सुनुवारलाई २०६० साल फागुन ५ गते बिहानै घरबाट क्याप्टेन निरञ्जन बस्नेतले चलाएको गाडीमा राखी १५ जनाको सेनाको टोलीले पक्राउ गरी ल्याएका थिए। जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले घटनामा संलग्न रहेका वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्म कैद हुने फैसला गरेको हो।
घटनामा आदेश पालना मात्रै गरेका निरञ्जन बस्नेतलाई भने सफाइ हुने फैसला सुनाएको थियो। प्रहरीले त्यतिबेला उक्त घटना दर्ता गर्न नामानेपछि सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशपछि घटनाको अनुसन्धान गरी दर्ता गरिएको अभियोगमा प्रतिवादीहरू बयान दिन अनुपस्थित भएपछि मुद्दालाई मुल्तबीमा राखी २ वर्षपछि जगाइएको थियो। तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरराज शर्माले मुल्तबीमा राखेको मुद्दालाई २ वर्षअघि न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईले जगाउनुभएको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सरकारी पक्षबाट भएको घटनामा फैसला भएको यो नै पहिलो हो। यसअघि माओवादीले गरेको जघन्य अपराधमा बालकृष्ण ढु·ेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएको थियो भने काभ्रेकै अर्जुन लामाको हत्याका बारेमा समेत मुद्दा चलिरहेको छ। माओवादी नेताहरू अग्निप्रसाद सापकोटा र सूर्यमान दोङ उक्त घटनाका आरोपी छन्।