नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावले अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलबार बसेको कार्यकारी समिति बैठकले लालपुर्जालगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीको तथ्यांक यकिन गरी के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
समितिले एक साताभित्रमा त्यस्ता लाभग्राहीको हकमा कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने निक्र्याेल गरी कार्यकारी समितिलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पहिचान भएका ६ लाख ३६ हजार ३६ घरधुरी लाभग्राहीमध्ये ५ लाख ४८ हजार २ सय ५५ लाभग्राहीसंँग मात्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको थियो। लालपूर्जा नभएका तथा जग्गा सम्बन्धी प्रमाणको अभावमा पहिचान भए पनि ७७ हजार ७ सय ८१ जना लाभग्राहीसँग आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन। अनुदान सम्झौता नभएकाले घर बनाउन पाउने अनुदानको तीन लाख रुपियाँ पाएका छैनन्।
यसैगरी कार्यकारी समितिको बैठकले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षण सकिएकामध्ये दोस्रो चरणमा थप ४४ हजार ४ सय ४३ घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गरेको छ। लाभग्राही सूचीमा परेकालाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पुर्याएर ३ लाख रुपियाँमा प्रदान गर्नेछ। यसअघि पहिलो चरणमा १५ हजार ७ सय ४३ जनालाई कार्यकारी समिति बैठकले लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो। १७ जिल्लाका लाभग्राहीलाई सोमबारदेखि प्राधिकरणले अनुदान वापतको ५० हजार रुपियाँ वितरणसमेत शुरू गरिसकेको छ।