एउटै उपचारका लागि प्रयोग हुने फरक–फरक कम्पनीका औषधिमा पसलैपिच्छे फरक–फरक मूल्य तिर्नुपर्दा औषधि सेवनकर्ताहरू मारमा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । राज्यले अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेका औषधिहरूमा मूल्यको समस्या नभए पनि खुद्रा मूल्य नतोकेका औषधिहरूमा भने फरक कम्पनीको फरक मूल्य पर्ने गरेको नेपाल औषधि आयातकर्ता संघको भनाइ छ । फरक–फरक कम्पनीको तर एउटै प्रकृतिको औषधिको मूल्य फरक–फरक हुँदा गुणस्तरमा पनि फरक छ कि भन्ने शंका उठ्न सक्छ । त्यसैले सरकारले अनुगमन गरी हरेक औषधिको मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
औषधिका विषयमा सरकार संवेदनशील हुन नसकेको देखिन्छ । नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यले यस कुरालाई पुष्टि गर्दै भन्नुभएको छ– ‘औषधि कार्यविधि संशोधन नहुँदा मारमा परेका छौं । लाइफ सेभिङ ड्रग्स इन्जेक्सनलगायत २० थरीका कतिपय नेपालमै उत्पादन नहुने औषधिको भारतलगायतका देशहरूबाट आयात अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सकेको छैन । यही अवस्था दुई हप्तासम्म रह्यो भने औषधिको हाहाकारमा बिरामीको ज्यान जान सक्ने बताइएको छ । आफूहरु औषधिको मूल्य वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने पक्षमै रहेको उहाँको भनाइ छ । यस विषयमा सरकार पनि संवेदनशील बन्नै पर्ने महासचिव आचार्यको माग छ ।
सरकारले सबै औषधिको मूल्यसूची सार्वजनिक गर्ने भने पनि नारामा मात्रै सीमित भएको छ । केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले औषधिको मूल्य वेबसाइटमा राख्ने भनी वेबसाइटको उद्घाटन गरे पनि सो वेबसाइट चालू अवस्थामा नभएको प्रकाशमा आएको छ । अहिलेसम्म औषधि व्यवस्था विभागले ९६ प्रकृतिका औषधिको मूल्य तोकेको छ । यद्यपि ६ हजार प्रकृतिका औषधि नेपालमा बिक्री भइरहेको बताइएको छ । यसरी स्वास्थ्यसँग जोडिएको औषधिजस्तो कुरा व्यवस्थित हुन नसक्दा आर्थिक भारका साथै बिरामीको ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्छ ।
औषधि किन्दा उपभोक्ताहरू ठगिने गरेको पाइएपछि मूल्यसूची तय गर्ने अभियान अघि बढाइएको औषधि व्यवस्था विभागको भनाइ छ । विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले अबको केही महिनामै सबै औषधिको मूल्य तोक्ने गरी विभाग लागिपरेको बताउनुभएको समाचार छ । यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिको गुणस्तरीयता र सरलीकृतरूपमा कसैसँग सम्झौता नगर्न औषधि विक्रेता, औषधि व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित अस्पताललाई आग्रह गरेको छ । यसबाट केही झीनो आशा भने गर्न सकिन्छ । तर पनि सरकारले अनुगमन गरी हरेक औषधिको मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । साथै औषधि कार्यविधि संशोधन गरेरै भए पनि औषधि उत्पादन, वितरण, आयातजस्ता कुरालाई व्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य छ ।