नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवदेन परिमार्जन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम (सुरेन्द्र) कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर सत्तारुढ दलहरूबीच असन्तुष्टि रहेको र मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्थामा सरकारले सो निर्णय गरेको हो। यथास्थितिमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको ठूलो दबाब रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।
‘प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न चाहनुभएको थियो। तर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस भने शुरूमा परिमार्जन गरेर मात्रै बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ’ –प्रधानमन्त्रीका सहयोगी एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।
नेपाली कांग्रेसका ७५ जिल्लाका सभापतिले सार्वजनिक रूपमा नै सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय तहको प्रतिवेदन यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिँदै आएका थिए। स्थानीय तहको प्रतिवेदन परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन गर्न नहुने अधिकांश पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिको धारणा रहेको छ। केही समयअघि पार्टी सभापति देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँगको भेटघाटमा पनि यही विषयमा कुरो भएको ललितपुर क्षेत्र नं ३ का सांसद एवं जिल्ला सभापति मदनबहादुर अमात्यले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझेको करिब तीन सातापछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन गत बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पुस २२ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगले मुलुकभर ७ सय १९ स्थानीय तह हुने गरी संख्या र सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगले बनाएको स्थानीय तह समावेशी नभएको नेपाली कांग्रेसको मुख्य गुनासो छ। मधेसी मोर्चाले भने स्थानीय तह गठनसम्बन्धी संविधानको सैद्धान्तिक व्यवस्था र प्रक्रियामै असहमति राखेको छ।