बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्यहरुबीच दुवै आयोगको म्याद थप्ने विषयमा गम्भीर राय बाझिएको छ । दुवै आयोगको दुई वर्षे अवधि सकिन लागेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीहरुबीच म्याद थप्ने⁄नथप्नेबारे फरक धारणा आएको हो । गठन भएको दुई वर्षसम्म सरकारले कुनै सहयोग नगरेको एकथरीको राय छ भने अर्काथरी सरकारले अब सहयोग गर्ने आशा गर्दै म्याद थप्नुपर्ने पक्षमा छन् । आयोगका पदाधिकारीहरुको शुक्रबारको बैठकमा फरक–फरक धारणा आएको हो ।
दुवै आयोगमा ५⁄५ जना सदस्य छन् । कानुनबमोजिम दुवै आयोगको अवधि यही माघ २७ गते पूरा हुँदै छ । सशत्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनसम्बन्धी र त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले २ वर्षअघि दुवै आयोग गठन गरेको थियो । पछिल्लो अवधिसम्ममा सत्यनिरूपणमा ५८ हजारभन्दा बढी संख्यामा उजुरी परेको बताइएको छ भने बेपत्ता आयोगमा २ हजार ८ सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । प्राप्त उजुरीमा दुवै आयोगले प्राम्भिक चरणको छानविन सके पनि मुख्य काम गर्न बाँकी नै छ । पदाधिकारीहरु ४० प्रतिशतका हाराहारीमा मात्र काम सकिएको बताउँछन् ।
सत्यनिरूपणका पदाधिकारीहरु सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले कानुन बनाउन ढिलासुस्ती गर्दा काम कारवाही प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताउँछन् । बेपत्ता पारिएकालाई सजाय गर्ने कानुन र यातनालाई अपराध बनाउने ऐन नहुँदा काम कारवाही प्रभावित बनेको उनीहरुको तर्क छ । द्वन्द्वकालमा भएका अपराधको हदम्याद नाघिसकेको अवस्थामा आयोगको म्याद थपेर मात्र उपलब्धी नहुने सत्यनिरूपणका केही पदाधिकारीहरुको ठहर छ । बेपत्ता आयोगका केही पदाधिकारी भने द्वन्द्वकालका पीडितहरुले आयोगलाई विश्वास मानेर हजारौं उजुरी दिएको अवस्थामा अघि बढेको काम त्यतिकै छोड्न नहुने अडानमा छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ३८ को उपदफा (२)मा तोकिएको अवधिभित्र आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा कारण खुलाएर म्याद थप्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्म थप्न सक्ने व्यवस्था भएको अवस्थामा आयोग स्थापनाको महङ्खव र मर्मअनुसार म्याद थप्नुको विकल्प छैन । सरकार दुवै आयोगको कार्य सम्पादनमा बाधक बन्न हुँदैन, सहज र सरल ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार सहयोगी बन्नै पर्छ । नत्र अन्तर्राष्टिय समुदायलाई देखाउनकै लागि मात्रै आयोग खडा गरिएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगका काम अझै बाँकी रहेकाले अहिलेको टोलीले काम गर्न सक्दैन र मान्दैन भने पनि बाहिरिन चाहनेलाई बाहिरिन दिएर आयोगलाई पुनः पूर्णता दिई काम गर्न दिनुपर्छ । आयोगमा रहनेले पनि विवाद निकालेर समस्याको सृजना गर्नेभन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो ठोस निर्णय दिनु जरुरी रहेको छ ।