काठमाडौं, (नेस) ऊर्जा मन्त्रालय र माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ।
बिहीबार भएको पीडीएमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र कम्पनी प्रालिका तर्फबाट बो सेयुकीले हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयलले जनाएको छ। २१६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीति अन्तर्गत कोरियाली लगानी रहेको सो कम्पनीलाई आन्तरिक खपतका निम्ति अनुमति दिएको हो। आयोजनाबाट वार्षिक १४६५ गिगावाट बिजुली उत्पादन हुने छ। सम्झौता भएको २ वर्षभित्र कम्पनीले आयोजनाका निम्ति लगानी जुटाउने र ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गरी ३५ वर्ष सञ्चालन गरी सरकारलाई निःशुल्क बुझाउनुपर्ने छ।
कम्पनीमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डिष्ट्रियल कम्पनीको १६ र केर्योङ कन्ट्रक्सन कम्पनीको १०, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेड कन्सल्ट प्रालिको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ। साथै उक्त आयोजनामा कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयबासीका लागि १० प्रतिशत शेयर छुटाउनुपर्ने पीडीएमा उल्लेख छ।
पीडीए कार्यान्वयन गर्दा सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग सहजीकरण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समितिसमेत गठन गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।