विकास भट्टराई,
काठमाडौं । भूकम्प पीडितहरूलाई कुहिएको चामललगायतका खाद्य वस्तु वितरण नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले जनस्वास्थ्यलाई ख्यालगरी अब आइन्दा भूकम्प पीडितहरूलाई कुहिएको चामल लगायतका अखाद्य वस्तु वितरण नगर्न आदेश दिएको इजलास अधिकृत यज्ञप्रसाद आचार्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न दातृ निकाय, संस्था तथा देशहरूले भूकम्प पीडितलाई भनी उपलब्ध गराएका चामललगायका खाद्य वस्तु लामो समय गोदाममा राख्ने र कुहिने अवस्था उत्पन्न भएपछि सरकारले त्यसलाई भूकम्प पीडितसमक्ष उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यसले गर्दा भूकम्प पीडितलगायतका ब्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता भूपेन्द्रबहादुर थिङ तामाङसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा एनजीओ तथा आइएनजीओहरूले सरकारको अनुमति नलिई जथाभावी रकम तथा खाद्य बस्तु भूकम्प पीडितहरूलाई वितरण गरेको पनि जनाइएको थियो ।
एनजीओ तथा आइएनजीओहरूले त्यसरी वितरण गरेको रकम तथा खाद्य वस्तुकोबारेमा आयोग गठन गरी निष्पक्ष रूपमा छानविन गर्न आदेश दिन पनि रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको थियो ।
न्यायाधीशहरू कार्की र डा. भट्टराईको इजलासले जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी कुहिएको चामल वितरण नगर्न र यसप्रति सधैं सचेत रहन सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारले भूकम्पबाट बढी असर गरेका जिल्लाहरू सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र गोरखामा कुहिएको चामल तथा खाद्यवस्तुहरू वितरण गरेको भनी आलोचना भइरहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा माग गरेबमोजिम एनजीओ तथा आइएनजीओले वितरण गरेका खाद्य तथा अन्य बस्तुकोबारेमा छानविन गर्न भने सरकारलाई नभनेको उल्लेख गरिएको छ ।
इजलास अधिकृत आचार्यले भन्नुभयो– ‘इजलासले गैरसरकारी संस्थाहरूले वितरण गरेको बारेमा अनुसन्धान गर्नको लागि रिट निवेदनमा माग भएबमोजिम आयोग गठन गर्न भनेको छैन ।’
रिट निवेदनमा गैरसरकारी संस्थाहरूले खाद्य तथा अन्य बस्तु वितरण गर्दा पारदर्शी नभएको र यसले गर्दा रकम हिनामिना गर्ने परम्परा संस्थागत भएको विषय पनि उठाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले आपतकालीन अवस्थामा वितरण गरिने खाद्य बस्तुहरू झन् स्वास्थ्यवर्धक हुनुपर्ने जनाउँदै भूकम्पपीडितलाई दिइने त्यस्तो वस्तुहरूमा सधै ख्याल गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदनको तर्फबाट बहस गदै बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले सरकारले जथाभावी कुहिएको खाद्य बस्तु वितरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।