प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले आगामी फागुनदेखि २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी गरे पनि व्यवसायीहरूले त्यसको अवज्ञा गर्ने तयारी गरेका छन्। यसका लागि सरकारले गृहकार्य शुरू गरेको पाइएको छ।
देशभर यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधन २ लाख रहे पनि अझै १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन २० वर्ष पुराना रहेका छन्। पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्ने सरकारको तयारीको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीले प्राविधिक रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने सवारीसाधनलाई म्याद दिएर विस्थापन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १ हजार ५ सय गाडी २० वर्ष पुराना रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले स्वीकार गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका सडकमा गुड्ने २० वर्ष आयु पार गरिसकेका सार्वजनिक सवारी कवाडीमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। अटेर गरेर त्यस्ता गाडीहरू चलाएमा कारबाही गर्ने पनि विभागले जनाएको छ।
आगामी फागुन १८ गतेदेखि २० वर्ष आयु पुगेका सबै सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापन गरिसक्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती देखिएको बताएको छ। महासंघले प्राविधिक रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने सवारीसाधनको म्याद दिन नमिल्ने बताएको छ। महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डोलनाथ खनालले भन्नुभयो– ‘म्यादको सिस्टमभन्दा पनि निकै कमजोर चल्नै नसक्ने गाडीहरू हटाउनु स्वाभाविक हो। यद्यपि म्याद दिएर उपत्यकाभित्र कम चलेका र प्राविधिक रूपमा सक्षम गाडी हटाउनु हँुदैन। यसले गर्दा गाडी मालिक मारमा पर्छन्।
यो विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको छ’ अध्यक्ष खनालले नयाँ गाडी ल्याउँदा भन्सारमा कूल लागतको ७५ प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उता यातायात व्यवस्था विभागले सबै गाडीहरूमा एउटै नियम लागू हुने भन्दै फागुन १७ गतेदेखि पुराना गाडीहरू विस्थापन हुने बताएको छ। विभागका प्रवक्ता डा. टोपराज पाण्डेले भन्नुभयो– ‘सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाएकाले अब पुराना गाडीहरू सञ्चालन हुने अवस्था छैन। सबै पुराना गाडीले लगानी उठाइसकेका छन्। नियम कार्यान्वयन नगरिए ऐनबमोजिम कारबाही हुन्छ।’