(सुदर्शन अधिकारी) लामो प्रतीक्षा र ठूलो धनराशि खर्चेर पनि निकै कठिनाइको सामना गर्दै नेपालको संविधान २०७२ जारी गरिएको १५ महिना बितिसक्यो । संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गरिनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गरी पटक–पटकको आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्नु हाम्रो मुख्य कमजोरीको रुपमा देखिएको छ । जब परिवर्तन हुन्छ, तत्पश्चात्को समयमा निकै तरल र अस्थिर राजनीतिले समग्र राष्ट्रमा असहज अवस्था सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ ।
संविधान जारी गरेपश्चात्का नाकाबन्दीले आमनागरिकले अकल्पनीय पीडा सहनुपर्यो । संघीयताका नाममा भएका आन्दोलनले आज झनै समस्या निम्त्यायो । स्थानीय स्रोत–साधनको समुचित उपयोग गर्दै भौगोलिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिकतालाई समेत ख्याल गरी प्रदेश निर्माण गर्नुपथ्र्यो । संघीयताका लागि प्रदेश निर्माण कार्य अपूर्ण र पर्याप्त मात्रामा समय नदिई भारा टार्ने ढंगले भएको भन्ने तर्क पनि मजबुत हुँदै गएको छ । केन्द्रीकृत शासनप्रणालीमा रहेका हामीलाई नवीन संरचना भन्दा पनि समग्र विकासको आवश्यकता हो ।
देशमा शान्ति, स्वाधीनता, विकासको सहजता नै मुख्य हुने भएकोले नागरिकमा आफ्नै देशमा रहेर कुनै न कुनै रोजगारी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ । देशको माटोलाई आमनेपालीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अनुभूति गर्ने राष्ट्रप्रेमको खाँचो सर्वत्र गरिँदै छ । उग्र राष्ट्रवाद वा ज्यादै ओठे राष्ट्रवादले राष्ट्रहित गर्दैन, जुन कुरा विश्व इतिहासले समेत पुष्टि गरेको छ । आफ्नै स्रोत–साधनको परिचालन गरेर स्वतन्त्ररुपमा नीति नियम बनाई छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ ।
देशमा जसको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति र कानुनी व्यवस्थामा भने परिवर्तन हुनुहुँदैन । हाम्रो अभ्यासमा के देखिन्छ भने, आफू अनुकूलका व्याख्या र विश्लेषण गरी राष्ट्रको मुख्य नीतिलाई नै बेवास्ता गर्ने गरिन्छ । संघीयताको विशेषताअन्तर्गत माथि उल्लेख गरिएका चार विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् । केन्द्रको नियन्त्रणमा रहने भनेकै सुरक्षा, मुद्रा, कानुन र परराष्ट्र नीति नै हुन् । यसलाई अभ्यासमा ल्याउने कार्य ज्यादा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । धेरै संख्यामा प्रदेश निर्माण गर्नु भनेको खर्च बढाउनु हो, जुन हाम्रो परिवेशमा निकै गम्भीर कार्य ठहर्नेछ ।
वर्तमान सरकार गठनका चार महिना बितिसक्दा समेत सरकार निर्माण गर्दाका मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधनको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रस्तावित सात प्रदेशमध्ये पाँच नम्बरको प्रदेशबाट केही भाग हेरफेर गर्ने भन्ने हल्लाले गुल्मी र पाल्पामा आक्रोशको ज्वाला दन्किएको छ । उता मधेसवादी दलहरूलाई आफ्नो मुख्य सर्त नै संशोधनबाट छुट्टै प्रदेश निर्माण गर्नु रहेको छ । यता आजको वैज्ञानिक र प्रविधिको विकासको समयमा लाखौँ युवा कामका लागि विदेशिएका छन् । देशमा स्थायित्व र शान्ति अनि राजनीतिको स्थिरताको अभावमा समस्या बढेर गएको छ ।
हामीले देश विकासको मोडेल तयार गरी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । राजनीतिक स्थिरतालाई कायम गर्न नसक्नुजस्ता कारणले आमजनता निराश बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सत्तास्वार्थमा केन्द्रित हुनुभन्दा राष्ट्रिय समस्या समाधानार्थ केन्द्रित हुनु मुख्य दलको जिम्मेवारी भएकोले त्यसतर्फ सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा प्राप्त भएका ठूला उपलब्धिलाई अनेकौं बहानामा गुमाउने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । अझै पनि समय घर्किसकेको छैन । त्यसैले मुख्य समस्यामा एकमत हुनु जरुरी छ । यतिखेर सहमति, सहकार्य र एकता अनिवार्य भएको छ ।