ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
करिब २७ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको शिक्षा नियमावलीको फाइल अर्थमै अड्किएको छ। शिक्षा नियमावली तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सो फाइल अर्थमा अड्किँदा शिक्षाका अधिकांश काम प्रभावित भएका छन्।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन जारी भएको करिब ६ महिना हुन लाग्दासमेत नियमावली जारी नभएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी मिलान, विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बाल शिक्षा सहयोगी तलब, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रमुख परीक्षकको तलब, अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीको अवकाश तथा साबिकको उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्दा लाग्ने खर्चलगायतका विषय उल्लेख गरी करिब २७ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भए पनि बजेटको विषयमा टुङ्गो लाग्न नसक्दा समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले अर्थमा पुगेको नियमावलीको विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म नियमावली जारी हुन नसक्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘नियमावलीमा उल्लेख गरिएको आवश्यक बजेटमध्ये केही उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल भइरहेको छ, निर्णय हुनासाथ सो नियमावली कानुन मन्त्रालयमा लगिनेछ।’ उहाँले कानुनको रायसहित फाइल मन्त्रालयमा आएको एकदिनमै शिक्षा नियमावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो।
शिक्षा नियमावली पारित नहुँदा अस्थायी शिक्षकदेखि विद्यालय कर्मचारी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलगायत सबै निकायको काममा पूर्ण प्रभाव परेको छ।
मन्त्री पौडेलले नियमावलीमा केही सरोकारवालको विरोध भए पनि चाँडै जारी हुने स्पष्ट पार्दै नियमावलीले पुर्याएको असरको विषयमा मन्त्रालय गम्भीर भएको बताउनुभयो। व्यवस्थापिका संसद्को महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले १५ दिनभित्र नियमावली पारित गरिसक्न आग्रह गर्नुभयो।
‘हामी नियमावलीको विषयमा गम्भीर भएका छौं, व्यवस्थापिका संसद्को समितिमा पटकपटक छलफल भएको विषयमा सरकारले ढिलो गरिरहेको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। उहाँले नियमावली आउनुअघि केही पक्षको विरोध आउनु स्वाभाविक भएकाले यसमा पछि नलाग्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो– ‘नियमावली जसरी पनि चाँडै जारी हुनुपर्छ, हामीले मन्त्रीलाई भनिसकेका छौं। १५ दिनभित्रै जारी हुनुपर्छ।’
शिक्षा नियमावली आठवटा शीर्षकमा रकम माग गरिएकाले तत्काल नियमावली जारी हुने अवस्था देखिँदैन। मन्त्री पौडेलले चाँडोभन्दा चाँडो नियमावली ल्याएर कामअघि बढाउने बताउनुभयो। बजेटको माग गरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको जानकारी गराउँदै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले यो साताभित्र अर्थसँग छलफल टुंगिने दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले एकैपटक सबै रकम आवश्यक पर्छ भनेर माग गरेका छैनौं, चरणबद्धरूपमा काम अघि बढ्दै जाने भएकाले सोहीअनुसार बजेट माग गरेका हौं।’ अर्थले यो साताभित्र नियमावलीको विषयमा छलफल गरेर बजेट व्यवस्था गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ। ‘हामी चाँडै नै नियमावली लागू गराउनेछौं।’ –प्रवक्ता डा. लम्सालले भन्नुभयो।