मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
रकारले आगामी वैशाख तेस्रो साताभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि मिति घोषणाको तयारी गरेको छ। प्रमुख तीन दलबीच संविधान संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर जाने सहमति भएलगत्तै सरकारले वैशाख तेस्रो साताभित्र नै निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रीबीच भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाउनुभएको छ। सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई तत्कालका लागि थाती राखेर भए पनि स्थानीय तहको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिए पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि संसद् सुचारु गर्ने संकेत गरेको छ।
प्रमुख तीन दलबीच पनि प्रस्तावलाई थाती राखेर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाने सहमति भएअनुसार मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ। प्रस्तावलाई संसद्मा छलफलको विषय नै नबनाई थाती राख्ने तयारीप्रति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। मधेसी मोर्चाले आफूहरूले राखेको माग पूरा नहुँदासम्म चुनाव हुनै नसक्ने चेतावनी दिएको छ। मधेसी मोर्चाको अवरोधका कारण तराईका २० जिल्लामा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम प्रभावित हुन पुगेको छ।
प्रमुख तीन दलको बीचमा संविधान संशोधन प्रस्ताव, स्थानीय तहको निर्वाचन, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलगायतको विषयमा प्याकेजमै सहमति खोज्ने गृहकार्य भइरहेको छ।
दलहरूबीच द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता र छलफल बाक्लिएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि १४ महिना मात्र बाँकी रहेको छ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण हुन सकेको छैन। एमालेले संसद् चल्न नदिँदा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने विधेयक संसद्मा जान सकेको छैन। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरे पनि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले अझैसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। तराईका जिल्लाहरूमा पुनर्संरचनाको विवाद कायमै रहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले आगामी वैशाख तेस्रो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक रहेको बताउँदै सकेसम्म सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा लिएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभयो।
खनालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– निर्वाचनको विकल्प छैन, दलहरूबीचको संवाद सकारात्मक छ, प्याकेजमै सहमति गरेर सरकारले केही समयभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ। सत्तारूढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि दलहरूबीच हुने सहमतिको आधारमा नै स्थानीय तह वा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा नभई स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानले राज्यको तीन संरचनामध्ये एउटा स्थानीय तहलाई मानेको छ। बाँकी दुई संघ (केन्द्र) र प्रदेश हुनेछन्। राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाइएको छ। धारा ५६(४) मा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने उल्लेख छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह गठनका लागि धारा २९५(४) बमोजिम गठित आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ। धारा ३०३(१) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने उल्लेख छ।
१८ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन। संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ। राजनीतिक सल्लाहकार खनालले भन्नुभयो– जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ, सबै बाधालाई पन्छाएर निर्वाचन हुन्छ।
संविधान संशोधनलाई थाती राखेर निर्वाचनको तयारीमा तीन दल लागेपछि मधेसी मोर्चाले सरकारसँग आधिकारिक धारणा माग्ने भएको छ। मोर्चाका शीर्ष नेताहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवासँग आधिकारिक धारणा मागे पनि आफ्नो नीति तय गर्ने मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजिकिशोर यादवले बताउनुभयो।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको मोर्चाले प्रस्तावमा सीमांकनमा थप परिमार्जन गरेर ल्याउन माग गर्दै आएको छ। संविधान संशोधन प्रस्तावलाई शुरूमा अस्वीकार गरेको मोर्चाले एमालेले सडक र सदनबाट आन्दोलन थालेपछि सकारात्मक भएको भन्दै परिमार्जनसहित प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तीन दल पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचनमा जाने तयारी गरेपछि मधेसी मोर्चाले तीन दलको तयारी संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएको छ। पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचनमा गए संघीयता नै समाप्त हुन्छ, अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो– तीन दलले जबरजस्ती निर्वाचनमा जाने निर्णय लिए यो देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। मधेसी मोर्चाले संविधानमा सहमति भए पहिलो चरणमा केन्द्रीय निर्वाचन हुँदै प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
संघीय गठबन्धनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले पटक–पटक कुरा फेर्ने र पेलेर जान खोजे मुठभेड निम्तिने चेतावनी दिँदै संविधान संशोधन नगरी कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनुभयो।
अध्यक्ष यादवले सरकारले पलेरै अगाडि जाने सोच बनाए मधेसी मोर्चाले पनि आन्दोलन थाल्ने बताउनुभयो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। सरकार गठन गर्नुपूर्व कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो।
मोर्चालाई बाहिरै राखेर चुनावमा गएपछि मोर्चाले तराईका २२ जिल्लामा चुनाव गराउन सरकारले नसक्ने चेतावनी दिएको छ। मंगलबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधयेक थाती राखेर वैशाख तेस्रो साताभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो।