श्रीमन्नारायण पूँजीवाद, विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको चर्को विरोध गर्नमा साम्यवादीहरु खप्पिस हुन्छन् तर एक्काइसौं शताब्दीमा साम्यवादी राष्ट्रकै नीतिका कारण यसको खतरा बढ्न थालेको छ । चीनका महान् नेता माओत्सेतुङको निधनपछि उनीभन्दा
बालकृष्ण मैनाली देशलाई सत्ताधारी राजनीतिक व्यवसायीहरुले जतिसुकै पूmलबुट्टा भरेर समुन्नत बनाउने कुराको उद्घोष गरे तापनि विशेष गरी सरकार पक्षीय र न्यायिक पक्षीय सरोकारवालाहरुको बेला न कुबेलाको शाब्दिक द्वन्द्व अनि ठाउँ–कुठाउँ
नगेन्द्रराज पौडेल कुनै पनि मुलुकमा नीति–निर्माण तहमा राजनीति र कार्यान्वयन तहमा प्रशासनिक एकाइको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजनीतिले जतिसुकै असल निर्णय गरे पनि प्रशासनिक नेतृत्वले कार्यान्वयन गरिदिएन भने त्यसले रानजीतिक
नन्दलाल खरेल पाँच वर्षको लागि निर्वाचित आवरणमा रहेको नेकपा नेतृत्व सरकारले दोस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त सदनबाट सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर गरिब, निमुखा, मजदुर,
भरत पौडेल नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको सहकारी ऐन २०७४ आफैंमा आशा लाग्दो र प्रभावशाली प्रतीत हुँदाहुँदै पनि नेपालमा पुरानै
विनोद नेपाल नेपाली प्रेसजगत् यतिखेर आन्दोलित छ । प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध प्रेस आन्दोलित भएको हो । सरकारद्वारा हालै संसद्मा पेस गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल’ ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था सरकार मिडिया
डा. डी.आर. उपाध्याय अहिले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्बन्धी विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले विधेयकको पक्षमा वकालत गर्दै बचाउ गरिरहेको छ । सञ्चारमाध्यम लगायत सरोकारवाला
जनार्दन घिमिरे नेपालको वर्तमान जनसंख्याको अधिकांश मानिसले देखेको, बुझेको र भोगेको पछिल्लो तीन दशकको चर्चा गर्ने हो भने नेपालको वर्तमान पुस्ता यस्तो पुस्ता हो जसले तीन दशक नपुग्दै तीन थरीको
दामोदर पौडेल असफल राष्ट्रका धेरै प्रकारले गरिने परिभाषाहरु छन् । मैले भर्खरै यस्तो परिभाषा पाएँ । जसअनुसार देशमा चिल्ला गाडी धेरै हुन्छन् र सडक खत्तम हु्न्छन् । सरकारी विद्यालयहरु प्रस्शस्त
दीपक खनाल पहिले र अहिले नेपाल मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित विधेयकले अहिले बजार तातेको छ, खासगरी नेपाली मिडियाको बजार । यही विधेयक आएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ । आलोचनात्मक
पविता मुडभरी पुडासैनी काठमाडौं गौरीघाटस्थित नवनिर्मित आदित्य कुञ्जमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आदित्य दाहालको अलौकिक शक्तिको बडो महिमा गान गरे । बालगुरु आदित्यले अब महत्वपूर्ण ग्रन्थ लेख्न सक्ने शारीरिक
प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय नेपालमा वर्तमान संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिहरुमा शिक्षासम्बन्धी चारवटा प्रमुख नीतिहरु उल्लेख गरिएका छन्
डा. माधव अधिकारी विकासको स्रोत नै गुणस्तरीय वा व्यावहारिक शिक्षा हो । नेपालको शिक्षा प्राथमिकदेखि उच्चसम्म आमजनताका लागि फलदायक हुनुपर्दछ । शिक्षाले उचित दिशा लिन नसक्नु दुःखको कुरा हो, शिक्षाले
बालकृष्ण मैनाली गएको केही दिनअघि देशमा दुईवटा परिघटनाहरु घटित हुन पुगे । पहिलोे, सरकारले वार्षिकरुपमा राष्ट्राध्यक्षबाट वाचन गराइने नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ भन्ने दुई शब्दहरुको प्रयोगले देशमा ल्याएको तरंगित
शंकरनाथ काफ्ले युग सवै स्वर्णिम हुदैनन् । सम्र्पूण समय अनुकुल पनि हुदैन । अनुकुल समयलाई पूर्ण सदूपयोग गरी जव मुलुकको पक्षमा ऐतिहासिक उपलव्धीहरु हासिल गराउन सकिन्छ तवमात्र त्यो युगलाई स्वर्णिम
विनोद नेपाल राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक नाघ्यो । नेपालको संविधान जारी भएपछि सम्पन्न निर्वाचनपछि दोस्रोपटक संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । तर आगामी आर्थिक
कमलप्रसाद इटनी नेपालको न्यायिक इतिहासलाई सम्झने क्रममा आजको दिनलाई एउटा ऐतिहासिक र विशेष महत्वको रुपमा हेरिन्छ । राणा शासनकालमा राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारको प्रयोग एकै निकायबाट हुँदै आएको
डा. टीकाराम पोखरेल कुनै बेला हिंसात्मक गतिविधिमा लागेको वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा घटक तत्कालीन माओवादी भन्ने गर्दथ्यो– हिंसाको प्रयोग क्रान्तिको अनिवार्य सर्त हो। हिंसात्मक क्रान्तिको राजनीतिक दर्शनबाट दीक्षित तत्कालीन
बद्री तिवारी नेपालमा जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि तिनीहरुको पहिलो नारा नै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेदेखि यसलाई सर्वसुलभ बनाउनेसम्मको हुने गरेको छ । निश्चय नै शिक्षाले नागरिकको जीवन
दीपक शर्मा सामान्य बुझाइमा दण्डहीनता भनेको कानुनको शासनको मूल परिधिलाई उल्लंघन गरिएको स्थिति हो । यो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनद्वारा सृजित दायित्वहरु उल्लंघन गरिन्छन् । दण्डहीनताविरुद्धको