व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको डेढ महिना बितिसक्न लाग्दा पनि तत्कालीन सांसदहरुले सुविधाको रुपमा लिएको कूटनीतिक राहदानी अधिकांशले बुझाएका छैनन् । संसद्को कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र रातो पासपोर्ट बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए
निर्वाचनको लागि सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । निर्वाचनमा जनतासमक्ष आफ्ना एजेन्डा लैजाने र सोही आधारमा निर्वाचनको परिणाम ल्याउने अपेक्षा उनीहरुले गरेका
चिसो बढेसँगै गाउँ, शहर र बजार जताततै चुनावी सरगर्मी बढेको छ । कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा लागेका कार्यकताहरू आ–आफ्नो दलको उम्मेदवारलाई जिताउन घरदैलो, सभा र कोठेभेलामा व्यस्त छन् ।
यही मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारमाथि आक्रमण तीव्र हुन थालेको छ । उम्मेदवारमाथिको आक्रमण तीव्र हुँदा पनि सुरक्षा निकायले विध्वंशात्मक कार्यमा
जति–जति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ त्यति नै बढी ‘सुरक्षा थ्रेट’ बढ्न थालेको छ । हरेक दिन उम्मेदवार लक्षित विस्फोट र आक्रमणका घटना दोहोरिन थालेका छन् । गत बिहीबार माओवादी केन्द्रका
उम्मेदवार बन्न र निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न ठूलै रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । पैसाको बलमा उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जित्ने हतकण्डा अपनाउने गरेकोमा यस्तो प्रवृत्तिप्रति सर्वत्र
दुई चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ। चुनाव प्रचारप्रसारमा रहेका उम्मेदवारमाथि एकपछि अर्को गर्दै लगातार आक्रमणका घटना भैरहे पनि सरकार सुरक्षा
स्वदेशमा राजेगारीको अवसर नभएपछि लाखौं युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु विदेशमा मात्र होइन, स्वदेशमै पनि बढी गठिने गरेको गुनासो छ । वैदेशिक
आगामी मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै छ । ठूला दलहरु चुनाव जित्न साना पार्टीलाई भित्र्याई मोर्चाबन्दी कसेर गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् । दलबलसहित गाउँ
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिने क्रममा ठूला दलका नेताले एक–आपसमा लगाउन थालेको आरोपलाई मतदाताले राजनीतिको घृणित खेल भएको बताउन थालेका छन् । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न नेताहरूले
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षक बन्न चाहनेका लागि मतदाता परिचयपत्र र शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरेको छ । दुवै निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न पुरुषका लागि दश जोड दुई
नजिकिँदै गरेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको निहुँमा उद्योगी व्यवसायी एवं निजी शैक्षिक संस्थाहरुबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नाममा चन्दा असुली भइरहेको चर्चा छ । चन्दा मागकै कारण विशेष गरी निजी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ नजिकिएसँगै चुनावी मैदानमा होमिएका नेताहरू जनताको घरदैलोमा मत माग्न गइरहेका छन् । यो चिसो मौसममा चुनावी माहोल तात्दै गएको छ । तर भूकम्पपीडितहरू भने जाडो
हरेक निर्वाचनको बेला मतदातालाई आकर्षित गर्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । विगतका धेरै निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले निकै आकर्षक नारा अगाडि पनि सारे । विकासे नारालाई एकहदसम्म
राजनीति भनेको निष्ठाको हुनुपर्ने हो । लामो समय राजनीतिमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेकाहरु जनताको सेवा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको मात्रै राजनीति गर्ने परम्पराले मुलुकको राजनीतिमा भ्रष्टीकरण शुरु भएको छ ।
संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले पेचिलो बनेको छ । नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले मधेसी जनताको अधिकार स्थापित गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताउँदै संविधान संशोधनलाई चुनावी मुद्दा बनाएका बेला संयुक्त
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्राविधिक तयारी पूरा भएको छ । दुई चरणमा हुने निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फको सूची सार्वजनिक भएको छ ।
राजधानी काठमाडौंमा केही महिनायता साना हतियारको प्रयोग गरी आतंकित बनाउने काम तीव्र भएको छ । चुनावको माहोलमा काठमाडौंको कमजोर सुरक्षाको फाइदा उठाई आपराधिक समूहहरू सक्रिय हुन थालेको आभास भएको
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ओखलढुंगा, पोकलीका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वसभासद एवं माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गरी जेल चलान गरेसँगै विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि उम्मेदवार छनोट गरेर राजनीतिक दलहरु चुनावी अभियानमा होमिएका छन् । आगामी मंसिर १० गते पहिलो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरु चुनावी अभियानमा जुटिसकेका