लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनप्रति जनलहर उर्लिएको छ । पहिलो चरणमा तीन प्रदेशमा पर्ने ३४ जिल्लाको २ सय ८३ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्तामा जुन हर्षोल्लासका साथ
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा राजनीतिक दलहरुले उम्मेदेवारी
भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका निजीतथा सरकारी संरचना निर्माणले गति लिन नसकेपनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अझै ३ खर्ब रुपियाँ अपुग भएको भन्दै सरकारसँग गुहार माग्न थालेको छ । दाता र राज्यले
पछिल्लो समयमा अमेरिकामा रहेका नेपालीले त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीसँग भेटघाटको प्रयास गर्यो भने त्यस्तो कुरा नचिताए पनि हुने गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । कुनै पनि मुलुकमा नेपालले
निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनको प्राविधिक तयारी तीव्र गतिले अघि बढाइए पनि राजनीतिक दलहरूको तयारी भने सुस्त देखिएको छ । मुलुकका प्रमुख दलहरूले अझै उम्मेदवार चयन गर्न सकिरहेका छैनन् । केही दलले
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । लामो समयपछि हुन लागेको यो निर्वाचनप्रति आमजनतामा उत्साह छाएको छ । स्थानीय तहमा अधिकारका सूची बढाएसँगै यो निर्वाचनमा आकांक्षी उम्मेदवारहरुको संख्या पनि व्यापक बढेको
केही दिनयता सवारी दुर्घटनाका समाचार बढेका छन् । गत शनिबार मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गरी फर्किंदै गरेको एक यात्रुवाहक बस कागबेनीमा दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको समाचार छ । सो
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभएकाहरुलाई घडेरी खरिद गर्न २ लाख रुपियाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएर सार्वजनिक
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै आइसक्यो । यसका लागि निर्वाचन आयोग पनि तयारीमा जुटेको छ । यता सरकार भने सबै स्थानमा तोकिएकै दिन निर्वाचन गराउने कि दुई चरणमा गराउने अथवा
आज नववर्ष २०७४ को पहिलो दिन । नयाँ वर्षको आगमनलाई स्वागत छ । नयाँ वर्ष प्रवेशको प्रथम दिनमा बाँडिने शुभेच्छा र मनाइने हर्षले हामीलाई वर्षभर प्रफुल्लित राख्छ भन्ने मान्यता छ
वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै ३७ हजार राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिदै छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताहरुको गलत आचरण एवं व्यवहारले आमजनतामा नकारात्मक धारणा
संविधान जारी भएपछि संविधानप्रति लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । मोर्चाको माग पूरा गर्नको लागि पहिलो पटक संविधान संशोधन पनि भइसकेको छ । अहिले सरकारले दोस्रो पटक दर्ता
सरकारले बजारमा व्याप्त गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री वितरणमा भइरहेको अनियमितता नियन्त्रण गर्न अनुगमन प्रक्रियालाई तीव्र पारेपछि धेरै अवाञ्छित गतिविधिहरु पनि सतहमा आएका छन् । जस्तो– सरकारी अधिकारीहरु नै अनुगमनमा जाने क्रममा
आगामी वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने मनस्थितिमा पुगेको सरकारलाई चुनौती दिँदै निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने
बजारमा उपलब्ध हुने खाद्यवस्तुमा धेरै-थोरै मिसावट हुनु र म्याद गुज्रिएका वस्तु पाइनु नौलो कुरा होइन । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै मासिक करोडौं रुपियाँको कारोबार म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुबाट हुने गरेको पाइएको
बजारमा बिक्री भइरहेका केही औषधि गुणस्तरहीन भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा तीनवटा कम्पनीले बिक्री गरिरहेको औषधिको गुणस्तर निकै खस्किएको खुल्न आएको हो ।
इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कारोबारमा झन्डै आधा खर्ब कर छलेको काण्डले अहिले देशका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि लब्ध–प्रतिष्ठित व्यापारीसमेत तानिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मुलुकको सबैभन्दा ठूलो टेलिफोन कम्पनी एनसेलको शेयर
सडक विस्तारको काम भइरहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको घुमाउनेमा ढिस्को खस्दा दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ढिस्को खस्दा पाँचवटा सवारीसाधन पुरिनुका साथै दुईजना घाइते हुन पुगे । राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्ने
मुलुकको इज्जतसँग जोडिएको राजदूत पदमा जान लागेकाहरू सामान्य प्रशिक्षणविना नै काम गर्न जान लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । वास्तवमा यो निकै लज्जाजनक अवस्था हो । विगतमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन
आउँदो वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय निर्वाचनमा मधेसवादी दललाई समेत सामेल गराउने सरकारी प्रयासले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । मधेसी मोर्चा र सरकारबीच पटक–पटक भएको छलफललमा मधेसी मोर्चाले
