-केशव अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारी, सरकारी सचिव आदिलाई देशको समग्र उन्नतिको लागि आ–आफ्ना क्षेत्रबाट देशको भलो हुने काम गर्न निकै पटक सुझाव दिइसकेका छन् । यो सुझावले
नेपाल ग्रामीण बस्तीले भरिएको मुलुक हो । यहाँका अधिकांश व्यक्तिको पेसा कृषि हो । तर यतिखेर यहाँका ग्रामीण बस्ती रित्ता हुँदै गएका छन् । एकातिर गाउँ रित्तिँदै गएको छ भने
मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको बेथिति अन्त्यको माग गर्दै १६औं पटक आमरण अनशन बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । १५औं अनशनको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा फैलिरहेको बेला २ नम्बर प्रदेशका एक मन्त्रीले एक सचिवमाथि हातपात गरेको घटनाको अहिले सर्वत्र विरोध शुरु भएको छ । कहिले संसद्मा रहेको कुर्सी भाँच्ने त कहिले सभामुख
विदेशी सहयोगमा पुनःनिर्माण भइरहेको सम्पदा बाहेक अन्य सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणले तीब्रता पाउन सकेको छैन ।भक्तपुर नगरपालिकाको कार्यलाई अपवाद मान्ने हो भने संघीय सरकार र स्थानीय तह स्वयंले अग्रसरता लिएर निर्माण भइरहेको
अस्तव्यस्थ काठमाडौंका सडक झन अव्यवस्थि छन् । साँघुरो सडकको कारण ट्राफिक जामको समस्या बढदै गएको छ । सडकको क्षमता बृद्धि हुन सकेको छैन । तर काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनको चाप
वर्षौ अघिदेखि भूमि व्यवस्थापनको चर्चा हुँदै आएको छ । हरेक पटक नयाँ सरकार गठन भएपछिको मुख्य एजेन्डामा यो विषय सामेल भएपनि भूमिको यथोचित व्यवस्थापन भने अझै हुन सकेको छैन ।
नेपाल–जापानबीच सीधा हवाई उडानको सम्झौता भएको छ। नेपालले विभिन्न मुलुकसँग भएका यस्ता सम्झौता कार्यान्वयनमा भने ढिला सुस्ती गरेको पाइन्छ। नेपाललाई सबैभन्दा नजिकको मित्रको रूपमा हेर्दै आएको जापान सरकारले हवाई सम्झौतासँगै
हाम्रो मुलुकमा जताततै अनियमितता व्याप्त छ । अनियमितता हटाउने भनेर नेतृत्व गरिरहेका पदाधिकारीहरुले नै बढी अनियमितता गरिरहेका छन् । शान्ति र शुसासन कायम गरि देश र जनताको हितको लागि काम
अहिलेसमाजिक संजाल हेर्ने हो भने सरकारका असफलताका बग्रेल्ती आलोचनाका हरफहरु देख्न पान्इछ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले हरेक भाषणमा भारतीय कमेडी शो द कपिल शर्मालाई माथ खुवाउने
गत शुक्रबार राजधानीमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रमका वक्ताहरु कुनै उच्च ओहोदाका थिएनन् । सरकारले एकोहोरो समृद्धिको रटान लगाइरहेको बेला कार्यक्रममार्फत त्यसलाई फरक आँखाले हेर्न खोजिएको थियो ।
सरकारप्रति नागरिकको निकै ठूलो आशा र अपेक्षा हुन्छ । कति अपेक्षा पूरा हुन्छन् भने कति हुँदैनन् । संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार नागकिरलाई प्रत्याभूति हुने सरकारले काम गर्नु पर्ने हो ।
साढे ३ वर्ष अघिको भूकम्पले ध्वस्त बनाएका सार्वजनिक निकाय अझै पनि लथालिङ छन्, भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । केही जिल्लामा धमाधम विद्यालय भवन बनेर नयाँ
आजकाल प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग अत्यधिक हुने गरेको छ । दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु दूध, तेल, तयारी खाद्यपदार्थहरु यही प्लास्टिकमा प्याकिङ भएर आउँछन् । बिरामीका लागि प्लास्टिकमै प्याकिङ भएको रगत एक ठाउँबाट
करछली प्रकरणका ठूला–ठूला मुद्दामा सरकारले बेवास्ता गरी व्यापारी पोसेको देखिएको लामो समय भैसक्यो । पछिल्लो समय वाइडबडी जहाज खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको तत्थ्य सार्वजनिक भएको छ । न्यायालय, प्रहरी, प्रशासन
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले अत्यधिक शुल्क उठाउने विद्यालयलाई नियमन गर्न सुझाव दिएपछि निजी विद्यालयहरुका सञ्चालकहरु छटपटिन थालेका छन् । विभिन्न बहानामा
मठ, मन्दिर, देवालय, संस्कृति पुर्खाले हामीलाई सुम्पिएको नासो हो । यसलाई भविष्यको पुस्तामा सुम्पिने दायित्व हाम्रो हो । संस्कृति, सम्पदा कुनै बेला प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुले सिर्जना गरेका सम्पत्ति हुन् । अहिले
नेपाल र छिमेकी देश भारतको बीचमा खुल्ला सिमाना छ । सीमालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । खुल्ला सीमा भएकै कारण नेपाल–भारतको बीचमा समय समयमा तनाव
स्वास्थ्य शिक्षामा विभिन्न किसिमका वेथिती जोडिएका छन्, त्यस्ता बेथिती बेला मौकामा चर्चामा आउने गर्छन् । विद्यार्थीबाट असुलिने अनावश्यक शुल्कका कारण स्वास्थ्य शिक्षा निकै आचोलित हुँदै आएको छ । खासगरी एमबीबीएस
हिउँदको शुरूवातसँगै मुलुकभर आगलागीका घटना वृद्धि हुन थालेका छन्। प्रायः ग्रामीण बस्ती र वनक्षेत्रमा आगलागीका घटना बढी हुने गरेको पाइन्छ। शहरी क्षेत्रमा पनि प्रायः विद्युतीय सामग्री एवम् खाना पकाउने ग्यासको