कोरोना भाइरसको संक्रमणको विस्तार सरकारको असफलताको परिचायक बनेको छ । खासगरी सरकारले देशभरका क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो असफलता भोग्नुपरेको हो । क्वारेन्टिनमा रहेकालाई औषधी र उचित खानाको व्यवस्था गर्न
विश्वव्यापी महामारीकारूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण कहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउँछ टुंगो छैन । देशमा जारी लकडाउनको अवधि झन् थपिँदो छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यालाई नियाल्ने हो भने शुरूका तीन महिना
कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेको सरकारले लकडाउनलाई पुनः लम्ब्याउने घोषणा गरेपछि जनस्तरबाट सरकारी निर्णयका बिरुद्धमा जनताले आवाज उठाउन थालेका छन् । मुलुकमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या तीव्ररूपमा बढिरहेको छ ।
कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा समाहित हुन सरकारले शुरू गरेको लकडाउन वा बन्दाबन्दीको प्रभावकारिता देखिएन । लकडाउनको अवधि थपिएसँगै संक्रमित पनि थपिने अवस्था डरलाग्दो किसिमले बढेको छ । लकडाउनका बेला संक्रमितको संख्या
लकडाउनको शुरू अवधिदेखि नै कोभिड–१९ को महामारी सम्बन्धमा र कसैलाई गैरकानुनीरूपमा बन्दी बनाइएको विषयसमेतमा न्यायालयले रिट निवेदन तथा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको छ । यसबीचमा करिबदुई दर्जन जति कोभिड–१९ को
हरेक वर्ष सरकारले मुलुकको सम्वृद्धिका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर बजेट ल्याउने गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । बजेटका
कोरोना संक्रमणका कारण मानव अस्तित्व नै चुनौतीमा परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका जनताले विकसित मुलुक, युरोप, अमेरिकाजस्तो धेरै ठँलो अपेक्षा राखेका छैनन् । त्यसो भनेर सरकारले
कोरोना संक्रमणले यति बेला मुलुक आक्रान्त छ । हरेक दिनजसो संक्रमितको संख्या थपिने क्रम पनि जारी छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण भारतबाट नेपाल आउने अधिकांश नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको
कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न सरकारको व्यस्थापकीय पक्ष चुस्तदुरुस्त बन्न सकेको छैन । लकडाउन (घरबन्दी) शुरू भएको ६२औं दिन बितिसक्दा पनि अझै पनि आवश्यक मात्रामा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेड र परीक्षणको दायरा
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर जारी गरिएको नयाँ नक्सा पारित गर्न संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । नेपालको सीमा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेर ऐतिहासिक काम
दुई महिनाभन्दा लामो समयको लकडाउनका बेला व्यवस्था र व्यक्तिका विषयमा धेरै आलोचना भए । तर, सबै आलोचना सुन्ने तर सुधारका लागि प्रयास भने नगरिने काम यत्रतत्र देखिन्छ । वस्तुवादी र
केही महिनाअघि जसरी एकलौटी रुपमा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो मुलुकको नक्सामा बनाउँदा नेपाललाई सोधेन, त्यसरी नै हामीले पनि एकलौटी रुपमा नक्सा तयार पारेर सार्वजनिक ग¥यौं, यसमा कसैले पनि
पुर्खाले आर्जेको मुलुकको भू–भागलाई हामीले चार दशकदेखि नक्साबाट समेत हटाएर बसेको देखिएपछि हाम्रा शासकले यसबीच गरेका देशभक्तिका बखान उपहास भएको छ । चार दशकअघिको नक्सामा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र भारतले
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित दुई व्यक्तिको हिजो र अस्ति दुःखद निधन भयो । दिनदिनै संक्रमितको मृत्युको खबर सुन्नुपर्ने हो कि भन्नेजस्तो त्रासद् स्थिति सिर्जना भयो । विश्व नै महामारीको अवस्थामा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । चालू आर्थिक वर्ष सकिन लगभग दुई महिना बाँकी
भारत र नेपालबीच जनस्तरको पुरानो सम्बन्ध रहेर पनि शासकहरूको नियतका कारण यसमा दाग लाग्ने गरेको छ । भारतले गत शुक्रबार नेपालको पश्चिम सीमा क्षेत्रस्थित नेपाली भूमि कालापानीमा सडक उद्घाटन गरेको
कोरोना भाइरसको सन्त्रास आकासिएकै बेला मुलुकमा संसद्को वर्षे अधिवेशन शुरू भएको छ । यस अधिवेशनको कार्य अन्य अधिवेशनको भन्दा बढी महत्वपूर्ण छ । यही अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको संक्रमण र जनस्वास्थ्यलाई भन्दा नजिकिँदै गरेको राष्ट्रपति पदको चुनावलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । निर्वाचनलाई पछाडि थकेली आफैंले लामो समयसम्म सत्ता चलाउने
मुलुक लकडाउनको प्रसव पीडाको छटपटीमा छ । कोरोना संक्रमणले नेपाल मात्र होइन विश्व नै आक्रान्त छ । अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको खोप नबनेका कारण लकडाउनबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन राज्यसँग ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चा चलिरहेका बेला नेपालमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सक्रियता बढाउनुलाई अर्थपूर्ण ढंगबाट हेरिएको छ । यो सक्रियता जायज हो कि