कोरोना संक्रमणको कारण पाँच महिनादेखि ठप्प लामो दुरीको सवारीे बिहीबारबाट सञ्चालन भएका छन् । सरकारले हिजोबाट सवारी सञ्चालन अनुमति दिएपछि ब्यवसायीमा खुसीयाली छाएको छ । रोगको कारणभन्दा भोकले प्रताडित सवारी
नेपाल सरकार आफंैमा अलमलिँदै स्पष्ट नीति र योजनामा हिँड्न नसक्दा देश उँधो गतितर्फ धकेलिरहेको छ । देशका लागि काम गर्न सक्ने क्षमता र दक्षता भएका विज्ञहरूलाई पाखा लगाएर आफूले आफैंलाई
खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्नदिने सरकारी निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । भूमी सुधार, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएको कित्ताकाटलाई फुकुवा गरेको घोषणा गरेपछि चौतर्फी बिरोध भएको
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यस वर्ष आएको बाढी पहिरोको कारण निकै ठूलो जन–धनको क्षति हुनपुग्यो । २०७२ मा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारण सबैभन्दा बढी क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकमा बारम्बार प्राकृतिक विपत्ति आइरहेको छ
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान दिन नसकिने गरी कानूनमा व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पनि साढे पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको
सत्ताधारी नेकपाले कोरोनाइतर कसरत धेरै ग¥यो, जो आम नागरिकलाई कत्ति मन परेन । मुलुकमा कोरोनाले आगो बालिरहेका बेला नेकपाका नेता अरु विषयलाई प्राथमिकता दिन थाले भनेर व्यापक र कडा आलोचना
राजधानीमा हुँदैआएको निषेधाज्ञाको अवधि भोलि बुधबार सकिँदैछ । त्यसपछि के गर्ने ? निषेधाज्ञा कायमै गर्ने प्रशासकहरुको प्रस्तावलाई लिएर धेरैले विरोध जनाउन थालेका छन् । लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञाले आम जीवन
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गत निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत हासिल ग¥यो । जनमतअनुसार नेकपाले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ तर जनअपेक्षाअनुसार गरेको छ कि छैन, विवाद विषय हुनसक्छ ।
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्नलागेका युवा र सुरक्षाकर्मीबीच बिहीबार ललितपुरको पुल्चोकमा भएको भिडन्तले एकसाथ चार सन्देश दिएको छ– एक, कोभिड नियन्त्रणका नाममा सरकारको व्यवस्थाप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन्, दुई, कोभिडका कारण निषेधाज्ञा
कोरोना संक्रमणको मध्य चरण पुगेको नेपालमा अहिले सरकारले गरेको तयारीलाई दिएर बिभिन्न कोणबाट विभिन्न टिप्पणी गर्ने क्रम रोकिएको छैन । हरेक दिन १० देखि १२ हजारको संख्यामा मात्रै कोरोना संक्रमणको
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको अबको एक महिनापछि पाँच वर्ष पूरा हुनेछ । संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयताको कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त बनेको देखिन्छ
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्र पनि एक हो । लाखौं लाख विद्यार्थी विद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाएको पनि पाँच महिना भएको छ । नयाँ शैक्षिक
हिजोबाट काठमाडौं उपत्यकामा दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा जारी भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेअनुसार यो निषेधको अवस्था सिर्जना भएको हो । उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको
सूचना प्रविधिको विकासका कारण आज नागरिकले जान्नपाउने र अभिव्यक्ति दिनसक्ने अधिकारको सदुपयोग गर्ने अपूर्व अवसर पाएका छन् । विश्वको इतिहासमा यस प्रकारको अवसर यस रुपमा यसअघि कहिल्यै पाइएको थिएन ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम समुदायस्तरमा फैलिंदै गएको यो बेला सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र जनताले त्यसमा समर्थन पनि देखाएका छन्, तर यस्तो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ
काठमाडौंको नयाँ वानेश्वरको मिलनचोकमा एक होस्टलमा बस्दै आएका डाक्टर र नर्समाथि टोल सुधार समितिकै अध्यक्ष र सचिव सहभागी भएर गरिएको दुव्र्यवारले यतिखेर सबैलाई लज्जित बनाएको छ । कोरोना भाइरसले आक्रान्त
मुलुकको भाषा संस्कृतिलाई जोगाउन जे–जस्तो उपाय अपनाउन पनि सरकार पछाडि हट्नु हुँदैन । भाषा संस्कृति मुलुकको पहिचान हो । यसले सम्बन्धित राष्ट्रको गौरव बढाउँछ । कुनै पनि राष्ट्रको सान नै
सरकारले ७७ रै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लागु गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रजिअले आजदेखि एक साताका
स्कुले विद्यार्थीको फलामे ढोकाको रुपमा हेरिने विगतको एसएलसी र अहिलेको एसईई परीक्षाको गुणस्तरलाई लिएर तर्कहरु उठ्नेगरेका छन् । २०७६–७७ को एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि यसबारे एक पटक फेरि चर्चा सुरु
कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सरकारले अघोषित लकडाउनको नीति अख्तियार गरेपनि अहिलेसम्म पिसिआर परीक्षणको दायरालाई पर्याप्त मात्रामा बढाउन सकेको छैन।एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनुका साथै अर्कोतर्फ कोरोना परीक्षणको