सरकारले लागू गरेको नयाँ पाठ्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा खारेज गरिएपछि नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने बाटो खुला भएको छ । यसले गर्दा चार महिना देखिको विवाद टुंगिएको छ । दुई दिन
विश्वलाई तहसनहस गर्ने गरी फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उत्पादन भएपछि विश्वमा एक प्रकारको खुसी छाएको छ । अहिले विश्वका ३१ भन्दा बढी देशले कोरोना संक्रमणविरुद्धको खोप आफ्ना नागरिकलाई लगाउन शुरु
विश्वमा निर्वाचनबाट आएका सत्ताधारी पनि अधिनायकवादी भएका उदाहरण छन् । पछिल्लोपटक विश्वमा यसको उदाहरण खोज्न नेपालीले बाहिर जानुपरेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलै संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा भंग
अदालत र मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयमा समयमै निर्णय नलिइदिएका कारण अन्योल सिर्जना भएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसारका निकायहरु आ–आफ्नो स्थानमा खडा छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा अदालतलाई धम्क्याई भाषण गर्दै हिँड्न थाल्नुभएको छ । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयलाई लिएर धनगढीमा गएर भाषण गर्दै संविधान पढेर मात्र आफूसँग कुरा गर्न हाँक
काठमाडांैको हावा प्रदूषित बनेकोमा सरकारले चासो राख्नु सकारात्मक सन्दर्भ हो । यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र वातावरण विभागले मंगलबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी आम नागरिकलाई आवश्यक नपरी घरबाहिर
पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण नेपालका अधिकांश भागमा बाक्लो बादल लागेर चिसो एक्कासि बढेको छ भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात भएको छ । मुलुकका केही स्थानमा पानी परेपछि नेपालमा चिसो
अक्सर विपद्ले समुदायको तल्लो तहमा रहेका जनतालाई बढी प्रभावित पार्दछ । कोरोनाको प्रभावले अहिले सबैको जीवन अस्तव्यस्त भएको छ । यसकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी भएसँंगै सर्वसाधारण मानिसहरु गरिबी, बेरोजगारी र
प्रतिनिधिसभा संसद् विघटनपछि पाँच वर्षका लागि सरकार बनाउन जनादेश पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तीन वर्षमै विभाजित हुँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । नेकपाका दुई समूहबीच एकले अर्को
प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा कहिल्यै विघटन हुँदैन । यो स्थायी निकाय हो । नेपालको संविधानको धारा ८६ (१) मा नै यो एक स्थायी सदन हो भनिएको छ ।
व्यक्तिगत लाभमा विवाद भएपछि विभाजन भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बारेमा राष्ट्रिय रुपमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको
समृद्धि, स्थिरता र राष्ट्रवादको नारा लिएर दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको कदमले ती सबै नारा निकै बेइमानी र झुट सावित गरिदिएको छ । पाँच वर्षका
नेपालमा सात दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । निकै ठूलो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट देशमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संविधान लेखियो– नेपालको संविधान–२०७२ घोषणा भयो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर पुनः अलोकतान्त्रिक तथा संविधानविपरीत कदम चाल्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ भइसकेका प्रधामन्त्रीले दैनिक प्रशासनिकबाहेक अन्य कार्य गर्न नसक्ने भनी विश्वव्यापी भएको
आज डिसेम्बर २५, क्रिसमस डे । विश्वका २ अर्ब ३० करोड इसाइले सप्रेम मनाउने पर्व । नेपालको संविधान–२०७७ ले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेपछि नेपालमा पनि यस पर्वप्रति सम्मान भाव बढेको
नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा ठूलो आँच पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको यस विषयलाई सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीले अझै ढाकछोप गर्दै
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अन्ततः विभाजन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरेको घोषणा गरेसंँगै मुलुकको राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरण सिर्जना भयो, परिणामस्वरूप सत्तारूढ दल विभाजन नै
चुनावका बेला स्थिरताको चर्को नारा दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पार्टीभित्रको द्वन्द्वका कारण मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिदिएका छन् । मुलुकको राजनीतिकले बाटो बिराएको छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलमा उभिएको
देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिन तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनमा नागरिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए । कारण एउटै थियो– नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन नहोस्, एउटै