मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको पदचाप सुन्नथालिएको छ । अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु विभाजित बनेका छन् । विवाद सतहमा आएपछि पांँच
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनलाई पद्धतिको प्राणवायुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । सर्वसाधारणको लागि भने यथार्थमा निर्वाचन राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र तिनका आसेपासेले कमाउने, उम्मेदवारले भए–नभएका सपना देखाउने र
विश्वको सभ्यता नदी किनारबाटै सुरु भएको पाइन्छ । जहाँ जलाधार छ त्यहीं नै मानव जीवन सम्भव हुन्छ । विकासका लागि पूर्वाधार भनिने सडक, बिजुली, पानी, कच्चा सामग्रीआदि जस्तै जीवको उत्पत्तिदेखि
नेपाललाई जनसंख्या कति चाहिन्छ ? केही वर्ष अघिसम्म जनसंख्या वृद्धिसँग डराएर परिवारनियोजन कार्यक्रमलाई सरकारले राष्ट्रिय मूलधारको स्थानमा मात्र राखेको थिएन, दुईभन्दा अधिक बालबालिका जन्माउने अभिभावकलाई असभ्यजस्तै ठानिन्थ्यो । तर बिस्तारै
अहिले स्थानीय तहभित्र एउटा बहस चलिरहेको छ– कोरोना संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरी विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन । केही स्थानमा स्थानीय तहले निर्णय गरी जोखिम कम भएको
बहुचर्चित बादल ठेक्का प्रकरणले प्रमाणित गरेको एक पक्ष के भने, नेपाली नागरिक राजतन्त्रलाई किनारा लगाउन तयार भएपनि राजतन्त्रको इतिहासलाई अपमान गर्न चाहँदैनन्। यो तथ्य प्रमाणित भएको आज होइन, १६ वर्षअघि
नेपाल पुनः विश्वकै भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको श्रेणीमा परेको छ । ट्रान्फरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टहरुको श्रेणीमा दर्ज भएको छ । विश्व जगत्मा जब मुलुक भ्रष्ट कहलिन्छ
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको पदावधि सकिने र तीनै तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकोले २०७९ साल चुनावी वर्ष हुँदैछ । तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनैपर्ने दायित्व सरकारको हो भने
कोरोना संक्रमण विगत एक सातादेखि प्रतिदिन १० हजार नाघेको गम्भीर अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको आवश्यकताभन्दा निर्वाचनमाथि राजनीति गर्ने षड्यन्त्रमा छन् । जनताले खोप पाउन सकेका छैनन् भने
ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बेला भयो, तर सत्ता गठबन्धनका घटकहरू तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि भन्ने नयाँ प्रस्ताव अघिसारेर गत्यावरोधको स्थिति सिर्जना गरेर बसेका छन्
सरकारले आजबाट सार्वजनिक स्थानमा जाँदा अनिवार्य खोपकार्ड बोक्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यो निर्णय सुनेपछि सबै खोप केन्द्रमा खोप लगाउनेको भीड थेगिनसक्नु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
लोकतन्त्रको आधार निर्वाचन नै हो भनेर सिद्धान्तका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा निर्वाचनसँग डराउने शक्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्नुपर्दा आम जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक छ । संविधानमा लोकतन्त्रको
नेपाललाई कोरोना महामारीले भन्दा बढी भ्रष्टाचारले जरजर बनाएको देखिन्छ । कार्यालयमा सानो कामका लागि पनि घूस दिनुपर्ने अवस्थालाई मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषामा सीमित गर्नसकिन्न । ठूलो पदमा नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल
‘सेटिङ’ भ्रष्टाचार हो भन्नेमा दुईमत छैन । व्यवहारमा भ्रष्टाचार र भाषणमा समाजवाद आज मुलुकको संस्कृति बनेको छ । कहिले ओम्नी त कहिले पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड चर्चामा रहेझैं अहिले बतास समूह
प्राकृतिक विपद् कहाँ र कति बेला जान्छ भन्न सकिन्न । प्राकृतिक विपद्बाट जोगिन सावधानी अपनाउन सकियो भने क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीलगायतका विपद् जुन बेला जहाँ
राजनीतिक दलहरू सत्ताबाहेक अन्य पक्षमा खासै ध्यान दिन नसकिरहेका बेला मुलुकको अर्थतन्त्र आपत्तिजनक अवस्थामा पुगेको छ । महँगो संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवित राख्न जति सिर्जनात्मक र आर्थिक गतिविधिका लागि सक्रिय
विश्वको जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पार्दै तीव्र रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को अर्को लहर पुनः बिजुलीको गतिमा फैलन थालेको छ । हरेक दिन २१ लाखभन्दा बढी मानिसमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको
राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरिए पछिको दोस्र्रो निर्वाचनको तिथि नजिकिंदै छ । तीन तहमध्ये स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा लिइने र यही संरचनाका
बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको विषयमा छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबि) को अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ । ब्युरोले गरेको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको
कोरोना संक्रमित हुनेहरुको संख्या आइतबार बढेपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले भीडभाड नियन्त्रणका सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरकारसमक्ष सिफारिश गरेपछि सर्वसाधारणमा रोगसँगै भोकले पनि जीवन अझ कष्टकर बन्ने हो