महामारीका रूपमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रणका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम नचाल्दा लाखौं नेपाली प्रभावित हुन पुगेका छन्। सरकारले डेंगु नियन्त्रणका लागि सबै उपाय अवलम्बन गरेको ढोंग पिटे पनि कार्यक्षेत्रमा भने त्यस्तो
सिद्धान्ततः निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने प्रणाली लोकतान्त्रिक विधिको मुख्य अवयव हो। निर्वाचनले लोकतन्त्रको विस्तार र कार्यान्वयन गराउँछ। तर, व्यवहारमा निर्वाचनले कुन हदसम्म लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारलाई
मापदण्ड सीमारेखा हो, यसले योभन्दा माथि वा तल नजानका लागि निर्देश गर्दछ। यो अनुशासन पनि हो, त्यसैले यसलाई सभ्यताको परिचायक पनि मान्न सकिन्छ। तर, मापदण्ड बनाउनु र पूरा नगर्नु अराजकता
डेंगु नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारलाई हम्मे–हम्मे परेको छ । नियन्त्रणमा आयो, नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिँदै छ भनेर झ्याली पिटाए पनि भरपर्दो तथा विश्वासिलो वातावरण बन्न सकेको छैन । न त सरकार
संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्ताव सरकारविरुद्ध केन्द्रित छ। सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापलाई बुँदागतरूपमा प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्ताव सत्ताधारी नेकपालगायतका दलले
बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–निजगढ दु्रत मार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ। सारा नेपालीले उत्साहका साथ हेरेको यस निर्माणका चुनौती पनि धेरै छन्। मुलुकको सुरक्षामा गरिमा कमाएको भए पनि यस आयोजनाको सम्पूर्ण
पटक–पटक नेपाली बैंकका एटीएम प्रयोग गरेर ह्याकरले विभिन्न बैंकबाट रकम निकाल्दासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्था गम्भीर नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकले वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकम असुरक्षित हुन पुगेको छ । वार्षिक
घरको मूली बिग्रिए अरू सदस्य बिग्रिन्छन्। किनभने परिवारका लागि ऊ नै आदर्श पात्र बनेको हुन्छ। यही नियम राज्य सञ्चालनमा पनि लाग्दछ। प्रधानमन्त्री बिग्रिए मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्य बिग्रिन बाटो खुल्छ। राजनीतिक
सडकलाई सुरक्षित बनाउन रातिको समयमा मुख्य सडकहरूमा सडक बत्ती अनिवार्य आवश्यकता हो। सडक आसपासमा बत्ती नहुँदा दुर्घटना हुने खतरा उत्तिकै हुन्छ। सडक निर्माण गर्ने क्रममा नै सडक बत्तीको परिकल्पना गरिएको
गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर, हिन्दू धर्मावलम्बीले आमासमान पुज्ने जन्तु । तर यस जन्तुलाई हेपिएको छ, कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै नियोजितरूपमा भीरबाट खसालेर मारिएको छ । एउटा दुईवटा होइन, २४ वटा
जहाँ सडकको सम्मान हुन्छ त्यहाँ विकास र सभ्यता स्थापित हुन पुग्छ। कुरा चिल्ला सडकको मात्र होइन धुलौटे बाटो र कच्ची सडक पनि सम्मानको पर्खाइमा छन्। विकसित मुलुकबाट नेपाल घुम्न आउने
मन्त्रिपरिषद्को बैठक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सञ्चालन गरेपछि समर्थन र विरोधमा आवाज उठेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही विधिको प्रयोग गर्दै सोमबार राख्नुभएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबैतिर तरंग सिर्जना गरेको छ
नेकपाभित्र अहिले एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि नेताहरू जुट्नुको सट्टा एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेपछि
सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव मुलुककै लागि हानीकारक हुन्छ। यसबाट आम नागरिक पीडित हुन्छन्। खास गरी विकास निर्माणको सवालमा सरकारको एउटा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले काट्ने गर्नाले उत्पन्न अनावश्यक समस्या
सरकारले समृद्धिको नारा अघि सारेको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने घोषणा गरिएको त छ तर समृद्धिको आधार के–के हुन् अझै पहिचान हुन सकेको छैन । सरकारका हरेक मन्त्रीहरूको बोलीमा सुखी
गत बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक सम्पन्न भयो। आपसी सम्बन्ध, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, आर्थिक विकास, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र शिक्षालगायतका विषय बैठकका
भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरको नेपाल यात्रा अपेक्षा गरिएअनुसार नै सफल रहेको तथ्यले देखाएका छन् । विगतमा नाकाबन्दीका कारण भारतप्रति नेपालीमा विकास भएको असन्तुष्टि र मानसिक चोटलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्ने सरकारले सर्वप्रथम नागरिक स्वस्थ भए मात्र यो सोच पूरा हुनसक्छ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । जब आम नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुन्छ तब मात्र
बालविवाह सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको छ । बालविवाह र दाइजो प्रथा न्यूनीकरणका लागि राज्यले विभिन्न निकायमार्फत जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि यसको प्रभावकारितामा भने प्रश्नचिह्न उठेको छ । राज्यले
राजतन्त्र फेरि फर्किन सक्तैन भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरू कस्सिएर प्रतिवाद गर्न थालेपछि आम नागरिक ‘कसले आउँछ भनेछ’ भनेर एक–आपसमा सोधासोध गर्न थालेका छन्। नेपालमा संविधानले नै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक
