सरकारले विभिन्न सामाजिक सन्जालबाट हुने अवैध विज्ञापन रोक्न नियमन गर्ने कानुन ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म यसको तयारी गर्ने सुरसार देखिँदैन । विभिन्न सामाजिक सन्जालमा गरिने विज्ञापनको आम्दानी अनौपचारिक माध्यमबाट हुन
हाल प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न खुकुलो बनाउने उद्देश्यले संघीय संसद्मा एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । पूर्वकानुमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद शेरबहादुर तामाङले उक्त विधेयक संसद्मा
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय कमिटीसम्मै शीर्ष नेतामा नेताहरूबीच देखिएको विवादमाथि बहस शुरू भएको छ। राजनीतिक पार्टीभित्र वादविवाद र बहस हुने गरेका छन्।
वर्तमान नेपाल सरकारको पक्षमा संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत छ । सरकारसँग रहेको यही बहुमतका कारण मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयलाई पनि कानुनसरह स्वीकार गर्ने मानसिकता सबैमा देखिन्छ । कुन नीतिगत
नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरे पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पर्यटक आउने वातावरण बन्न सकेन । नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरे पनि
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा वा संसद् नै हो । यसले संविधान, कानुन र नीति निर्माण गर्छ, आम जनताका सराकोर सुन्छ र समस्या समाधानमा कार्यपालिकालाई निर्देश गर्दछ । न्यायपालिकाले
‘छोरा–छोरी दुवशै बराबरी’ को भनाइ नेपाली समाजमा लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ । तर, भनाइ कार्यान्वयन भएको बिरलै सुनिन्छ । २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता–२०७४
जनताले झन्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएर गठन गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मुलुकको कायापलट गर्ने सम्भावना बोकेको शक्ति हो । मुलुकले यसअघि निकै लामो कालखण्डसम्म सबल सरकार पाएको
सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ। कृषिप्रधान देश भएर पनि नेपालले कृषिजन्य वस्तु आयातमै ठूलो धनराशि बाहिरिने गरेको छ। कृषि क्षेत्रको समृद्धिका लागि धेरै कार्यक्रम बने। हरेक सरकार परिवर्तनसँगै
घूस भ्रष्टाचार हो, तर गैरकानुनी लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार होइन । पाँच रुपियाँ घूस लिए पनि भ्रष्टाचार हो र ७० करोडको कमिसनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने सम्झौता पनि भ्रष्टाचार । १०
बिजुलीका पोलमा झुन्डिरहेका तार भूमिगत बनाउने, सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्धता जनाउनेलगायतका कतिपय कामका लागि केही मात्रामा स्यावासी पाइरहेको वर्तमान सरकारले अझ बढी प्रशंसा पाउने काम भने
राजधानीलाई कुरूप बनाएको विद्युतीय तार अब भूमिगत हुने भएको छ । संसारका विकसित मुलुकमा सय वर्ष अघिदेखि प्रयोगमा आएको यस्तो व्यवस्था नेपालमा कार्यान्वयन गर्न अभियानकै रूपमा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री
बलियो जनमतको जगमा अडेको वर्तमान सरकारले अघि सारेको नारा हो, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल। इतिहासकै सर्वाधिक काम गर्न अनुकूल समय पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको
झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। सरकार गठन हुनुपूर्व नेकपाले जनतामाझ गरेको प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो जनस्तरमा
सप्तकोशीमा सञ्चालन हुँदै आएको पानीजहाज बन्द भएपछि सम्बन्धित सबैमा निराशा छाएको छ। पानीजहाजका कारण पर्यटनमा देखिन थालेको सकारात्मक संकेतहरुमा छायाँ परेको छ। स्थानीय बासिन्दालाई सप्तकोशीको वारिपारि आउजाउमा समेत समस्या परेको
नयाँ र रङ्गीन पाठ्यपुस्तक पाउने आसमा बसेका विद्यार्थीलाई जनक शिक्षा सामग्री संस्थान लिमिटेडले निरास बनाएको छ। हिजोबाट शैक्षिक सत्र शुरू भएको कर्णालीका तीन र गण्डकी प्रदेशका दुई गरी पाँच जिल्लाका
छिमेकी भारतमा भएका राम्रा–नराम्रा घटना, सन्दर्भ र योजनाहरूको प्रभाव नेपालमा पर्दछ। भ्रष्टाचार नगर्ने, नसहने र हुन नदिने अभियानका साथ खडा भएको आम आदमी पार्टीले नयाँदिल्लीमा तेस्रो पटक दुई तिहाइको बहुमतका
मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन केन्द्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बेला–बेलामा चर्चा र विवादमा पर्ने गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थललाई संसारकै असुरक्षित विमानस्थलको सूचीमा युरोप अमेरिकाले राख्दै आएका छन् भने छिमेकी मुलुक
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै तीनै तहका सरकारको कामबाट सन्तोष गर्ने ठाउँ रहेन भन्नुभएको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलमा उभिएको सरकारले दुई वर्ष पूरा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका एक सय ७५ ठूला ओहदाका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएपछि नेपाली राजनीतिमा निकै ठूलो तर· छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसमेतलाई विपक्षी बनाई
