नेपालमा मनसुन शुरू भएको छ । हरेक वर्ष नेपालमा मनसुन प्रवेशसँगै विपद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा जाने पहिरो र तराईमा अविरल वर्षापछि हुने डुवान नेपालको प्रमुख समस्याका रूपमा
जसरी सवारीसाधन पार्किङ गर्ने स्थानमा ‘एट योर अउन रिस्क’ लेखिएको हुन्छ, त्यसरी नै नेपालीको जीवनका लागि ‘आफ्नै जोखिम’ मा लेख्नुपर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमण नेपालीको संख्या ६ हजारभन्दा बढी
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले बनाएको नेपालको नयाँ नक्सा संघीय प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेपछि भारतले वार्ताको वातावरण नेपालले बिगारेको आरोप लगाउँदै वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी नेपालको हो भनेको
संघीय संसद्ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर बनाएको मुलुकको नक्सा पारित गरेर शनिबार ऐतिहासिक काम गरेको छ । छिमेकी भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको यस भू–भागका सन्दर्भमा हामीसँग पर्याप्त प्रमाण
यस वर्ष एसईईको परीक्षाविना नै परिणाम सार्वजनिक गरिने भएको छ । अब २०७६ सालको एसईई परीक्षा स्थगित भएको छ । सरकारले आन्तरिक मूल्याङ्कन विधिबाट एसईईको परिणाम निकाल्ने जिम्मा विद्यालयलाई दिने
कोरोना संक्रमणले सर्वसाधारणलाई मात्र होइन चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी सबैमा समस्या सिर्जना गरेको छ । गत सोमबार भरतपुरस्थित नारायणी सामुदायिक अस्पतालको ओपीडी वार्डमा कार्यरत एक चिकित्सकलाई कोरोना संक्रमणको खबर आउँदा
कोरोना संक्रमण तीव्ररूपमा फैलन थालेपछि सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसँगै मुलुकभर थप तनाव उत्पन्न भएको छ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपाली नागरिकमा कोरोना संक्रमण तीव्ररूपमा देखिएपछि तनाव बढेको
पश्चिम रुकुममा ६ युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनालाई लामो समय बितिसक्दा पनि ठीक किसिमले न्यायिक कठघरामा ल्याउन सकेको देखिएको छैन । तथाकथित तल्लो जात भएकै कारण नवराज विश्वकर्मासहितका व्यक्तिमाथि
विश्वव्यपीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम नेपालमा आउन सक्ने पूर्वजानकारी सरकार र नागरिकलाई थियो । छिमेकी देश चीनबाट शुरू भएको कोरोना भाइरस विश्व्यापीरूपमा फैलिँदा नै नेपालमा संक्रमण फैलिने संकेत पर्याप्त
कडा मेहेनत गरी उब्जाइएको तरकारी हाल ठाउँ–ठाउँमा नष्ट गर्ने कार्य भइरहेको दुःखद दृश्य टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ । दिन–रात, घाम–पानी नभनी महिनौं लगाएर उब्जाइएको तरकारी उपभोग गर्ने बेलामा छिनभरमा नै
कोरोना भाइरसको संक्रमणको विस्तार सरकारको असफलताको परिचायक बनेको छ । खासगरी सरकारले देशभरका क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो असफलता भोग्नुपरेको हो । क्वारेन्टिनमा रहेकालाई औषधी र उचित खानाको व्यवस्था गर्न
विश्वव्यापी महामारीकारूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण कहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउँछ टुंगो छैन । देशमा जारी लकडाउनको अवधि झन् थपिँदो छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यालाई नियाल्ने हो भने शुरूका तीन महिना
कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेको सरकारले लकडाउनलाई पुनः लम्ब्याउने घोषणा गरेपछि जनस्तरबाट सरकारी निर्णयका बिरुद्धमा जनताले आवाज उठाउन थालेका छन् । मुलुकमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या तीव्ररूपमा बढिरहेको छ ।
कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा समाहित हुन सरकारले शुरू गरेको लकडाउन वा बन्दाबन्दीको प्रभावकारिता देखिएन । लकडाउनको अवधि थपिएसँगै संक्रमित पनि थपिने अवस्था डरलाग्दो किसिमले बढेको छ । लकडाउनका बेला संक्रमितको संख्या
लकडाउनको शुरू अवधिदेखि नै कोभिड–१९ को महामारी सम्बन्धमा र कसैलाई गैरकानुनीरूपमा बन्दी बनाइएको विषयसमेतमा न्यायालयले रिट निवेदन तथा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको छ । यसबीचमा करिबदुई दर्जन जति कोभिड–१९ को
हरेक वर्ष सरकारले मुलुकको सम्वृद्धिका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर बजेट ल्याउने गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । बजेटका
कोरोना संक्रमणका कारण मानव अस्तित्व नै चुनौतीमा परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका जनताले विकसित मुलुक, युरोप, अमेरिकाजस्तो धेरै ठँलो अपेक्षा राखेका छैनन् । त्यसो भनेर सरकारले
कोरोना संक्रमणले यति बेला मुलुक आक्रान्त छ । हरेक दिनजसो संक्रमितको संख्या थपिने क्रम पनि जारी छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण भारतबाट नेपाल आउने अधिकांश नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको
कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न सरकारको व्यस्थापकीय पक्ष चुस्तदुरुस्त बन्न सकेको छैन । लकडाउन (घरबन्दी) शुरू भएको ६२औं दिन बितिसक्दा पनि अझै पनि आवश्यक मात्रामा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेड र परीक्षणको दायरा
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर जारी गरिएको नयाँ नक्सा पारित गर्न संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । नेपालको सीमा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेर ऐतिहासिक काम
