नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनको कुरा गर्दा आवागमनका विकल्पलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ । घरभित्र जति सुन्दर वस्तु भए पनि ढोकामा अवरोध छ भने भित्र कोही पस्दैनन् । सुरक्षित गन्तव्यमा मात्र पर्यटक
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सात नेता तथा कार्यकर्ता मारिएपछि नागरिक समाजका अगुवा व्यक्तिहरुमा चासो जागेको छ– आखिर के चाहन्छ यो पार्टी ? राजतन्त्र फर्काउन चाहने राप्रपा नेपालदेखि
शून्य सहिष्णुता एक नीति हो जसले खास प्रकारका कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई छोड्दैन, दोषीप्रति सहानुभूति राख्दैन । नेपालको कानुनले यौन हिंसा जस्ता फौजदारी घटनामा शून्य सहिष्णुताको नीति लिएको छ ।
वर्तमान सरकार पछिल्लो समय आलोचनाको शिकार बनेको प्रमुख कारण हो, उसको भूमिगत शैली । प्रायः सबैजसो विधेयकको तयारी पूर्णतः भूमिगत शैलीमा गर्ने र प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेपछि जब सचिवालयले
प्रविधिको प्रयोगका कारण अहिले संसार साँघुरो हुँदै गएको छ । विश्वका जुनसुकै कुनामा भएका राम्रा वा नराम्रा खबर छिन्भरमै संसारभर फैलने गरेको छ । बढ्दो प्रविधिको प्रयोगलाई सदुपयोग मात्र होइन
आम नागरिकको चर्को विरोधका बाबजुद सांसदहरु संसद् विकास कोषका नाममा प्रदेशदेखि संघसम्म प्रतिसांसद २ देखि ६ करोडसम्मको रकम बजेट घोषणामार्फत हात पर्ने भएपछि औपचारिक–अनौपचारिक रुपमा त्यसको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्, ‘निर्वाचन
सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्, तर अपेक्षित रुपमा जनतामा यसप्रति उत्साह छैन, नहुनुका पछाडि कार्यान्वयनमा हुँदैआएको सिथिलता नै हो । नेपालमा बजेटको कार्यान्वयन किन हुँदैन
सरकार दुई तिहाईको छ त्यो पनि कम्युनिष्टकै । झण्डै ६ दशकपछि जनताले यस्तो अवसर प्रदान गरेका हुन् । यो जनादेशको सन्देश मुलुकमा स्थिर सरकार चलोस्, तत्काललाई कमसेकम जनताका दैनिक आधारभूत
लिच्छवि र मल्लकालतिर राजधानीको सौन्दर्य यहाँको वास्तुकलामा निर्भर थियो । सांस्कृतिक र जनजीवनको पाटो त छँदैछ । तर, पछिल्लो समय सडकलाई सभ्यताको पहिचानका रुपमा हेरिन थालिएको छ । सडक सफा
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन विवादमा परेको छ । स्थानीय तहमा भर्ना गर्ने भनिएको ९ हजार ४ सय ६१ पदका लागि भएको विज्ञापनको प्रावधानले नेपालको संविधान, २०७२ को
राजनीतिक दलमा देखिएको बेमेलका कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन थालेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक खिचातानीले मुलुकको विकासमा समेत गम्भीर असर पर्न थालेको छ
नेपाल सरकारले ल्याएका पछिल्ला विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परे । मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा गुठी खारेज गर्ने प्रयोजनले आएको विधेयक । आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने यी विधेयकमा कम्तीमा
घरै बसी–बसी औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नसकिने विधि अहिले विश्वमै लोकप्रिय बन्दैआएको छ । सत्रौं शताब्दीमा हुलाकको स्थापनासँगै पत्र पठाएर टाढाको व्यक्तिलाई प्रशिक्षण दिने काम सुरु भएको थियो । तर, १९८०
संविधानमा उल्लिखित शब्द र अर्थभन्दा बाहिर गएर भएको काम संवैधानिक अराजकताको उदाहरण हो । संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने, व्यवहारमा ‘मानहानी’ भयो भने २५ लाख जरिवाना गर्छु भनेर गर्धनमाथि नांगो
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा सचिवलाई अध्यक्ष बनाउने गरी नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षाविद्हरूमध्येबाट एक जना महिलासहित मन्त्रालयले
अझै हामी आफूलाई कृषिप्रधान मुलुक मान्छौं । भूमिको ठीक व्यवस्थापन नभएसम्म कृषिले समृद्धि हासिल गर्न सक्तैन भनेर जानकारी पनि राख्छौं । तर, यसको नियामक निकायमा असल शासनलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्तैनौं
चौध विद्यार्थीलाई हातै प्लास्टर गर्नुपर्ने गरी पिट्ने दाङकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शिक्षिका मात्र पक्राउ परेकी हुन्, नेपाली शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्त अवस्था पक्राउ परेको छैन ।
मुलुक आज जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त दिवस मनाइरहेको छ । २०६३ जेठ २१ गतेको घोषणालाई सम्झिरहेको छ । संविधान र कानुनले जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त नेपालको परिकल्पना गरेपनि किन मानिस–मानिसबीच
सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले मुलुकले प्रगति गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिलाई राज्यले गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थाले त्यस प्रकारको प्रगति प्रमाणित गर्दछ । भत्ताको अंक
तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादीबीचको सहमतिले एक वर्षपछि पनि किन पूर्णता पाएको छैन, यो गम्भीर विषय बनेको छ । दुवै दलका शीर्ष नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पाँच बुँदे
