विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविर र माथिल्लो खुम्बु क्षेत्र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य हो। विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य पुग्ने जो–कोही पर्यटकले तस्वीर र भिडियो खिच्नु स्वाभाविक हो। तर,
नेपाल–भारत सम्बन्धको उचाइमा ७१ ठाउँमा पहिरो गएको भर्खरै जानकारीमा आएको छ । तर, उचाइमै पहिरो जान्छ भनेर यसलाई स्वाभाविक र सामान्यरूपमा लिन भने सकिने अवस्था छैन, किनभने द्विदेशीय सिमाना देखाउने
जलवायु परिवर्तनले आम मानिसको जीवनमा असर पुर्याउन थालिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन मात्र होइन कृषि, खाद्यान्न, जलस्रोत, वन–जंगल, भौतिक पूर्वाधारलगायत समग्र क्षेत्रमा असर परिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा समेत
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयको रूपमा चिनिएको भित्रुवन विश्वविद्यालयले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै नेतृत्वमाथि चुनौतीको चाङ थपिएको छ। १९ औं उपकुलपतिको रूपमा आउनुभएका डा. धर्मकान्त बास्कोटामाथि उपकुलपतिको
संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा लिइन्छ । सरकारले सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू आइतबार हठात् हटाएको छ । हटाएको भोलिपल्ट सोमबार सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूमा
नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रहेको लमजुङ कक्ष भाडामा दिने सरकारले तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । २ सय ४० वर्षे इतिहास बोकेको राजसंस्था सञ्चालन हुँदै आएको उक्त संग्रहालयभित्रकै एक संरचना निजी
चार वर्षअघिको भूकम्पपश्चात् क्षतिग्रस्त सार्वजनिक र निजी स्वामित्वका संरचनाको पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको सरकारी दाबी छ । सरकारले दाबी गरेअनुसारको परिणाम भने अझै देखिन सकेको छैन । उपत्यकाभित्रैको ललितपुर महानगरपालिकामा
निर्वाचन आयोगले कात्तिक ८ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा आचार संहिता जारी गरेको छ । आयोगले आयोग ऐन–२०७३ को दफा २२ बमोजिम संघ, प्रदेश
वर्तमान संसदीय राज्य प्रणालीबाट जनताको मुक्ति नहुने भन्दै भूमिगतरूपमा सशस्त्र विद्रोह चलाउँदै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर वार्तामा आउन सरकारले आग्रह गरेको छ। सरकारले
पछिल्लो समय नियमित सार्वजनिक भइरहेको जघन्य अपराधका घटनाले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको भान भएको छ। शक्ति र पहुँचको आधारमा अपराध गर्नेहरू खुलमखुला हिँडेको मात्र हैन
आम नेपाली सरकारको विभिन्न क्रियाकलापप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। सरकारसँग ठूल्ठूला योजना रहे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। खास कामका लागि गठन गरिएका कतिपय आयोगमा पदाधिकारी छैनन् भने
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले अहिले ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ। प्रदेश नं. १ बाहेकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको एकमुष्ट तलब संविधानविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त देखिन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरी अहोरात्र खट्दाखट्दै पनि यस प्रकारको अस्तव्यस्त देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र साँघुरो सडक, अत्यधिक सवारीसाधनको चाप
दलीय राजनीतिक प्रणाली हामीले अपनाएको लोकतन्त्रको आधार हो । त्यसैले दलबाट चुनिने व्यक्तिको शुद्धता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, अहिले सत्ताधारी नेकपाका कृष्णबहादुर महरा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाका अफ्ताब आलम, राजपाका
विदेशी पाहुना नेपाल आउँदा सडक सफा गर्नेदेखि बिरुवा रोप्ने र ढकमक्क फूल फुलेका गमला राख्ने गरिन्छ । तर, पाहुना फर्र्किएको केही घण्टामा सडक सौन्दर्यलाई ख्यालै नगरी सबै सजाएका सामग्री बेपत्ता
राज्यको पाँचौं वरिष्ठतम पद संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुखको पद कसले लिने भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस चलेको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले बलात्कार अभियोगपछि राजीनामा दिएका
जुन मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य स्तरीय र निःशुल्क हुन्छ, त्यसलाई सुखी र समृद्ध मानिन्छ । विश्वमा समाजवादी भनिएका र त्यस दिशामा उन्मुख मुलुकमा यी क्षेत्र प्रायः निःशुल्क छन् । हाम्रो
नेपालको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा दुईदिने राजकीय भ्रमणमा आउनुभएका जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा सम्पन्न २० बुँदे सम्झौताले सबैमा तरंग सिर्जना गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल
नेपालीको दुई दशक लामो प्रतीक्षा शनिबार पूरा भएको छ– छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सुखद् सम्बन्ध स्थापित नभएसम्म नेपालको विकास सम्भव छैन भन्नेमा विश्वस्त नेपाली नागरिकले सगरमाथापारिका राष्ट्राध्यक्ष सी जिन पिङको शनिबार
बडादशैं आम नेपालीका लागि कति ‘बडा’ सावित हुँदै आएको छ, विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। कर्मचारीले लामो समयका लागि बिदा पाउने र व्यापार–व्यवसाय तथा यातायात सेवामा कारोबारको परिमाण बढ्ने कारणले मात्र
