पार्टी विभाजनपछि एकढिक्का छ भन्ने सन्देश दिने भन्दै आन्तरिक लोकतन्त्रको उपयोग गर्न नपाएको नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशको चुनावमा आन्तरिक लोकतन्त्र उपयोग गर्न पाएकोमा कार्यकर्तामा खुशीयाली छाएको छ ।
दुई दशकअघिसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकिसाशास्त्र अध्ययन संस्थानको विदेशी कोटामा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । यसका साथै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि चिकित्सा विज्ञानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पढ्न आउने
असफलताले नै सफलता ल्याउँछ भन्ने नेपाली उखान लामो समयदेखि सुनिदै आएको हो । एउटा असफलताले कोही पनि अत्तिनुहुँदैन भन्ने पनि सुनिएकै हो । पटक–पटकको असफलतापछि सफलता आउँछ र त्यसले दिने
स्थानीय तहमा अधिकारसहित स्रोत पुगेसँगै त्यसको दोहन गर्ने प्रवृत्ति पनि गाउँ–गाउँमा मौलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको संख्या र त्यसलाई अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको
देशमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय राजनीतिमा देखिएको विकृति, विसंगति र बढ्दो भ्रष्टाचार नै भएको छ । नेपाली जनताले विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि सुख–दुःखका साथ आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेकै छन्
गत सातादेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रतिनिधिसभाले सम्झौता अनुमोदन गरेको डेढ वर्ष तथा परियोजना ल्याउन नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको एमसीसी परियोजना
सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले असोज १ गतेबाट फोहोर विसर्जन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् । मुख्य कारण ल्यान्डफिल साइट क्षेत्र मावनरहित बनाउनुपर्नेछ ।
नेपाल औषधिका लागि परनिर्भर छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवा विज्ञ विशेषज्ञदेखि सम्पन्न व्यक्तिका लागि भन्दा सर्वसाधारण नागरिकमा लक्षित छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कतिपय जटिल अवस्थामा नभई नहुने औषधिको लागि
सर्वसाधारण जनताले नागरिकता वितरण, राहदानीदेखि विभिन्न कागजात बनाउँदा अनावश्यक दुःख र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । गृह प्रशासनका कर्मचारीहरु अरु कर्मचारी समूहको तुलनामा व्यवहारतः आफूलाई
हाल नेपाली राजनीतिमा विभिन्न खाले विकृत खेल भइरहेका छन् । जातीय राज्यका कुराहरुसमेत उठ्न थालेका छन् र सत्ताधारीहरुले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न जातीय राज्यका कुराहरुसमेत उठाउन थालेका छन् । सत्ताधारीहरु यति
यति बेला वर्षाको मौसम छ । सामान्यतया यो समयमा तरकारीको उपलब्धता सहज हुने गर्दछ । स्वाभाविकरूपमा आपूर्ति उच्च भएपछि मूल्य घट्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो । तर हिजोआज गोलभेँडा, प्याज, साग,
स्वास्थ्य सेवा सबैको पँहुचमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खुलेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले गरेका काम सही छन् या छैनन् भन्ने विषयमा
धूमपान, मद्यपान र अन्य लागूपदार्थ मानव जीवनका लागि हानिकारक हुन्छ तर यसको प्रयोग हरेक दिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । समाज आधुनिकतामा गएसँगै यी चिजको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा रहनु चिन्ताको
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता लिने क्रममा सर्वसाधारणले अनेक हैरानी खेप्नुपरिरहेको छ । प्रशासनका कर्मचारीबाट सेवाग्राहीलाई प्रहरीले अभियुक्तलाई केरकार गरेझैँ अनेक प्रश्न सोध्ने गरिन्छ । नागरिकता लिनका लागि आवश्यक कागजात
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरुलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन दिएको आदेशलाई सरकारले पूर्णरुपमा उल्लंङ्घन गरेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयान लिने तयारी गरेको
नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यांकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि अझै सहज नभएको संकेत
यस वर्षको परीक्षाफल अनुसार माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । यसले विद्यार्थीको मनोबल खस्केको देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सुधार गर्ने नाममा ननग्रेडिङ
देशको ७४ जिल्लामा फैलिएको डेंगुले सबैभन्दा बढी सुनसरीको धरानमा प्रभाव पारेको छ । डेंगु संक्रमणले धरानमा मात्र ११ जनाको मृत्यु हुनु दुःखद समाचार हो । संक्रमितको संख्या बढेसँगै धरानका अस्पताल,
ललिता निवास र सुन काण्डले अहिले नेपाली राजनीतिलाई तातो बनाएको छ । यी काण्ड सतहमा आएपछि नेपाल भ्रष्टाचारीको अखडा भएको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको
संसद् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सर्वोच्च थलो हो । जनताको पीर, मर्का, समस्या, राज्यव्यवस्था बेथितिजस्ता अनेक विषयमा छलफल गरी सरकारलाई घचघच्याउने, सरकारले गरेका कार्यको गुण र दोषको आधारमा जननिर्वाचित सांसदहरुले विरोध
