सम्पादकीय

एसईई दिने छात्राहरुको समस्या

यही चैत्र १० गतेदेखि शुरु भएको एसईई परीक्षा जारी छ । यो परीक्षामा कुल ४ लाख ७५ हजार ३ विद्यार्थीमध्ये आधाभन्दा बढी छात्रा सहभागी छन् । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि
जताततै उजाडका पीडा

गाउँहरू उजाड छन् । शहरहरू उजाड छन् । समग्र देश उजाड छ । गाउँ, शहर र देश नै उजाड हुनुको प्रमुख कारण हो वैदेशिक यात्रा । अध्ययनको नाममा वा वैदेशिक
आसन्न लगानी सम्मेलन र मुलुकको यथार्थता

मुलुकमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ सकिएको छ । देशका अधिकांश दल र सरकार स्वयंले यस्तै दाबी गर्दै आएको समयमा अहिले देखिएको घटनाक्रमले यसलाई गलत साबित गरिदिएको छ । विप्लव नेतृत्वको
प्रदेशको राजधानी कहिले ?

प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत सातवटा प्रदेश सरकारमध्ये अझै चारवटा प्रदेशले स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । स्थायी राजधानी र नामकरणको निर्णय गर्न प्रदेश सरकार
शैक्षिक गुणस्तर खस्किनु हुँदैन

यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आज आइतवारदेखि सञ्चालन हुँदैछ । विद्यालयतहको महत्वर्पूण खुट्कुलो मानिने यो परीक्षामा यसपटक ४ लाख ७५ हजार ३ जना परीक्षार्थी सामेल हुँदैछन् । ग्रेडिङ प्रणालीमा
समृद्धिको दिशामा कमजोर दौड

यतिखेर मुलुकमा स्थिर सरकार छ । सरकार स्थिर भएकाले बलियो पनि छ । स्थिर र बलियो सरकार हुँदा पनि राजनीतिक गतिविधि तथा विकास निर्माण भने अस्थिर र अराजक ढंगले अगाडि
फेरि द्वन्द्वको खतरा

नेकपा माओवादी विप्लव समूहसँग फेरि द्वन्द्वको खतरा बढेको छ । नेकपा माओवादी विप्लव समूहको आपराधिक क्रियाकलापमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै उनीहरुले प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिइरहेका छन् । हामीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाए
समृद्धिको नारा र लगानी सम्मेलन

आँखा दुखिरहेको बेला बलिरहेको दीप पनि हेर्न सहज हुँदैन । सरकारले अहिले फलाकिरहेको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा पनि त्यस्तै साबित भएको छ । संविधान निर्माण भएदेखि प्रमुख राजनीतिक
गौरवका आयोजना निर्माणमा शक्तिशाली संयन्त्रको खाँचो

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने बारम्बार घोषणा गर्दै आएको छ । बोल्न जति सजिलो छ, काम गर्न त्यत्तिकै गाह्रो पनि । वर्षौंअघि निर्माण शुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका
आगलागी न्यूनिकरण गर्न सचेतना जरुरी

  कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१ बनकसबासामा आगलागी हुँदा ४ घरगोठ जलेर नष्ट भएका छन् । शुक्रवार दिउँसो स्थानीय प्रदीप नेपालीको घरबाट फैलिएको आगोले छिमेकी रमेश, धनबहादुर र पूर्ण नेपालीको घरगोठ सहित
गम्भीर राजनीतिक बहस

एकातिर विप्लव समूहको प्रतिबन्ध र अर्कोतिर सीके राउतसँगको सहमति अहिलेका गम्भीर राजनीतिक घटना हुन् । सरकारले नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि प्रतिबन्ध नै लगायो । सर्वसाधारणको
सरकारी अस्पतालको दुर्दशा

आमजनतालाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा दिनुपर्ने सरकारी अस्पतालभित्रको बेथितिले सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । प्रायः गरी चर्को शुल्कका कारण निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सम्भव नभएकाहरु उपचार गर्न सरकारी
सच्चा राष्ट्रवादीहरु चनाखो होऊ

स्वतन्त्र तराईको मुद्दा बोकेर मुलुक विभाजनमा लागेका सीके राउत समूहलाई सरकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको भन्दै ११ बुँदे सहमति गरेपछि अहिले मुलुकको राजनीति तरंगित भएको छ । सरकार यसको बचाउमा छ
कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना, अवसर गुम्ने सम्भावना

मुलुकको परिवर्तनसँगै कर्मचारी संयन्त्रको पुनः संरचना गर्ने स्वर्णिम अवसर क्रमशः गुमाउँदै छौं । कर्मचारी समायोजन कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका तमाम कमजोरीहरू सुधारेर ऊर्जाशील जनशक्तिले युक्त, चुस्त, उत्पादनशील स्थायी सरकार निर्माण गर्ने उपयुक्त
जनताका नामको विध्वंशले द्वन्द्व निम्तिने खतरा

नेकपा नामले चिनिएका विप्लव माओवादीको अराजकताका कारण मुलुकमा फेरि सन्त्रास फैलिएको छ । राज्यसत्ताविरुद्धको आन्दोलनमा अर्धभूमिगत शैलीमा छापामार युद्धको झझल्को दिने गरी उसले चालेका पछिल्ला कदमले राज्य सशंकित भएर कठोर
कूटनीतिक पहल अघि बढाऊ

अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग रोकेपछि महिला स्वास्थ्यमा निकै जटिल समस्या निम्तिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने बजेट रोकिँदा समस्या निम्तिन सक्ने रिपोर्ट
नारी दिवस सार्थक बनोस्

आज नारी दिवस । नारी उन्मुक्तिको दृष्टिले यस दिनको विशेष महत्व छ । सम्बन्धित सरकारी निकाय एवम् महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाले यो दिवस मनाउने क्रममा देशभर ¥याली,
सहकारी धर्मराउँदा समृद्धिमा धक्का

सहकारीहरुलाई नियमन गर्ने मात्रै नभई सहकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिभावक संस्था जिल्ला सहकारी संघमा अनियमितताको पहाड चुलिँदा सम्बन्धित सरोकारवाला मौन छन् । अनियमितताको छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने निकायसमेत चुप
परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मुलुकको सुरक्षा नीतिले बल्ल स्वरुप लिन थालेको छ । दशकौंदेखि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म उक्त नीति बन्न सकेको थिएन ।
संघीयता कमजोर पार्ने कार्य नगरियोस्

संविधान कार्यान्वयनको लागि भन्दै अहिले केन्द्र सरकारले विभिन्न कानुन तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । ती कानुनहरुमा मूलतः राज्यको एकात्मक र केन्द्रीकृत सोच अझै पनि यत्रतत्र प्रतिविम्बित हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण