विश्व धूमपानरहित दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा बजेट भाषण गरियो । बजेटमा सुर्ती नियन्त्रणका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले नामै उच्चारण नगर्नुले नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई खुलेआम लत्याएको छ । यस
नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको ट्रेनलाई हेर्दा हामी कता जाँदै छौं र समाजको ऐनाको रुपमा रहेको नेपाली पत्रकारिता जगत् कस्तो समाज निर्माणमा जुटेको छ ? भन्ने अहं प्रश्नको रुपमा
कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरिएका पूर्व सांसद् रेशम चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सोमबार कारागारबाट छुटेस“गै थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। चौधरी छुट्नुभन्दा पनि अहम् सवालको विषय भनेको सत्ता गठबन्धनको यसप्रतिको,
हामीकहाँ विगतदेखि नै राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्र बदनाम बन्न पुग्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै आइरहेको छ । उनीहरुकै भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा महँगी, बेथिति र विकृति अत्यधिक बढ्दै आइरहेको हो
सरकारले भोलि सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अनुमानित आयव्ययसहितको बजेट ल्याउँदै छ । जेठ १५ गते संघीय बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यति बेला बजेट प्रस्तुत
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोप लागेका माथि गम्भीर रूपमा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग देशव्यापी उठिरहेको छ । सो प्रकरणमा मुछिएका हिजो विभिन्न उच्च पदमा बसेका कथित उच्च पदस्थहरूमाथि छानबिनको
मुलुकको दलीय व्यवस्थालाई नै धज्जी उडाउने गरी सार्वजनिक भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान पूरा भएको छ । प्रहरीले उक्त प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ भने अनुसन्धान प्रक्रियालाई खुल्ला
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालमा भ्रष्टाचार कति र कुन रुपमा व्याप्त छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो । यस प्रकरणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नेपालमा सरकारबाट भ्रष्टाचार मात्र नभएर मानव तस्करीसमेत
निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि पछिल्ला दिनमा ठूला पदमा हुने सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वको अत्यधिक रुचि बढ्दै जाँदा त्यसले आशंका जन्माएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकास, सुशासन
आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना, दिगो आर्थिक विकासलगायत जनजीविका पक्षमा धेरै कार्यक्रम उल्लेख गरिएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्दै कारागारभित्रै पार्टीको बैठक गर्नुभएको छ । मन्त्रीको झन्डावाला गाडीसहित डिल्लीबजार कारागारमा पार्टीको बैठक बसेपछि
दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते ‘जिउँदो शहीद’ मुकेश कायस्थलाई मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले राष्ट्रिय शहीद घोषणा ग¥यो । यो राष्ट्रको लागि गौरव र स्वागतयोग्य विषय हो । मुकेशको एक साताअघि उपचारकै
यति बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासोको विषय बनेको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने गिरोहले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पारी अनुचित लाभ
कुनै पनि सभ्यता, संस्कृति र परम्परा भनेको एकै दिनमा बनेको हुँदैन । समाज विकासको क्रममा त्यसको आवश्यकता, सयौं वर्षदेखिको लगातारको अभ्यास, त्यसप्रतिको श्रद्धा, निहित सन्देश र व्यापक सामाजिक स्वीकार्यताले संस्कृति,
सरकारद्वारा आम कर्मचारीलाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा दिलाउन स्थापना गरिएको निजामती अस्पताल यतिखेर विकृतिको डङ्गुरले भरिन पुगेको छ । कर्मचारीकै लागि खोलिएको अस्पतालको यस्तो अवस्था छ भने अन्य अस्पतालको
देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको कुरा बजारमा चर्चा भइरहे तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा भने देशको अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य
हाम्रा शासक–प्रशासकहरुले कैयौँ वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय उठाउँदै आइरहे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न असफल हुँदै आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल र नेताको सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ
नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थालाई मजबुत बनाउने दायित्व राज्यको हो भन्ने विषय संविधानमा लेखिनु सकारात्मक कुरा हो । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले के–के कदम चाल्नुपर्छ र बाधा के–के छन् भन्ने सवालमा
मुलुकको निजामती प्रशासन सात वर्षदेखि पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य भइरहँदासमेत सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य
केही समययता भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार प्रकरणले मुलुक तरंगित भइरहेको छ । कतिसम्म भने, भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित कार्यदलका सदस्यसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । उता प्रहरी प्रशासन स्वयं गृह मन्त्रालयका उच्च
