नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं कोभिड–१९ कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुगेको असरबाट उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरी सोहीबमोजिमका उपयुक्त नीति तथा राहतका समयबद्ध कार्यक्रम
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाका कारण उत्पन्न संकटबाट मुक्ति हुने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा गैरप्राथमिकताका विषयलाई समेटेको बताउनुभएको छ। आइतबार नेपाल
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा रहेको कोराना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण कात्तिक मसान्तसम्म निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिने जनाएको छ। महासंघ स्थायी समितिको बिहीबार बसेको
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पछिल्लो समय आर्थिक विकासको आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त
काठमाडौं, (नेस) अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अहिलेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक नभएको बताउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि प्रस्तुत सिद्धान्त र
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं स्थानीय तहको बजेट र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण घटाउनमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार अर्थ समितिमा राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्रणलगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा भएको कामको
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं लकडाउनकै बीच उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न दिन निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको जोड छ । लकडाउनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा आर्थिक संकट देखिएको भन्दै सचेतना अपनाउँदै उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न
न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन लागू गरेको लकडाउनलाई जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याएको छ । तर यो अवधिमा विकास निर्माण र उद्योगहरु खुला गर्न
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजसहितको व्यवस्था हुनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जोड दिएको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थ सचिव रामशरण पुडासैनीलाई भेट गरी
काठमाडौं, (नेस) बीमा लेख समापन भएका बीमितहरुले लकडाउन सकिएको १५ दिनभित्रमा नवीकरण गर्नका लागि छुट पाएका छन् । सरकारले लकडाउन गर्दा बीमितले बीमा अवधि सकिएपछि नवीकरण तथा बीमा शुल्क भुक्तानी
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं अर्थ मन्त्रालयले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण कार्यका लागि अहिलेसम्म ३ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बजेट दिएको छ । अर्थले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर उच्च पर्ने भएको छ । कोरोनाको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्न जाँदा चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव २७ प्रतिशतमा खुम्चिन सक्ने केन्द्रीय
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैकल्पिक ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्यक्रम ल्याउनका लागि बजेट बढाउन सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले
काठमाडौं, (नेस) अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बुझाउने समयलाई एक महिना थप गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी रहने हुँदा फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। उत्तरका दुईवटा नाका लामो समयदेखि बन्द रहँदा भन्सार राजस्व लक्ष्य बमोजिम संकलन नहुने भएको छ। भन्सार विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी शिशि कुमार घिमिरेका अनुसार कोरोना भाइरसका
बासुदेव शर्मा, जाजरकोट वन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने डिभिजन वन कार्यालयको काम हो। तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका जिल्लास्थित वन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं कोरना भाइरसको कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरमा सरकारले राहत दिने भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रमा
डीबी बुढाथोकी, काठमाडौं औद्योगिक क्षेत्रले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र पु¥याएको योगदान, औद्योगिक क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी, औद्योगिक क्षेत्रमा भएको मूल्य अभिबृद्धि, औधोगिक प्रतिष्ठानको अबस्था पहिचान एवम् तथ्यांक अद्याबधिक गर्ने उद्देश्यका
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं साना तथा मझौला करदातालाई लक्षित गरी आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच मुलुकभर करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी हालै समझारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
यमलाल भुसाल, बुटवल । भन्सारमै लिइने ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर खारेज गर्न रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत नाफा हुने सुनिश्चित नहुँदै अग्रिम रुपमा भन्सारमै कर
