स्याङ्जाका भूकम्पपीडितले राहत नपाएको गुनासो गरे पनि स्थानिय निकायले चासो दिएको छैन । यहाँका भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म पहिलो किस्तासमेत पाउन नसकेको बताइरहँदा पनि यहाँका जनप्रतिनिधि कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।
बैतडी–दार्चुला जोड्ने चमेलिया नदीमा हरेको पक्की पुल जीर्ण बन्दै गएको छ । यसको पुनर्निर्माणमा कसैको ध्यान गएको छैन । आर्थिक वर्ष २०५९÷६० मा निर्माण गरिएको पुलले बैतडीलाई दार्चुलासँग जोडेको छ
बुङ्गमतीजस्ता सम्पदा बस्तीको मौलिक ढङ्गमा पुनर्निर्माण हुनु जरुरी छ । सम्पदा बस्तीभित्रका घर मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण भएमा नेपालको मौलकिता खलल नहुने देखिन्छ । बुङ्गमतीको मौलिक स्वरुपमा पुनर्निर्माण गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बौद्ध अध्ययन केन्द्र बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । वि.सं. २०६१ मा स्थापना भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई बौद्ध अध्ययन केन्द्र बनाउन सरकारीस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
बेरोजगरी समस्या हल गर्न स्थानीय सरकारले पहल नगरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले त्यसै अनुरुपका कार्यक्रम नल्याउँदा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा समस्या सिर्जना भएको छ । समस्या न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारले थप
दशैँ–तिहार नजिकिएको छ । चाडबाडमा सबै नेपालीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा खानपान नै हो । खानपानका कारण विश्वमा धेरै मानिस रोगी हुँदै गइरहेका छन् । नेपालमा झन् यसको अवस्था दर्दनाक छ
यहाँ समयमा उत्साहपूर्वक विद्यार्थी भर्ना भए पनि कक्षा छाड्नेको संख्या व्यापकरुपमा बढेको देखिएको छ । उमेर पुगेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने सरकारको नीतिअनुसार भर्ना अभियान नै लिएर वैशाख महिनाभर
वि.सं. २००९ असार ५ गते तत्कालीन राजा श्री ५ त्रिभुवन वीरविक्रम शाहदेव सरकारको बाहुलीबाट नारायणहिटी राजदरबारमा विधिवत् झन्डोतोलन गरी स्थापना भएको संस्था नेपाल स्काउट । श्री ५ को संरक्षक–संरक्षिकाबाट २०४५
सरकारी ऐन नबन्दा यहाँका सहकारी संस्थालाई काम गर्न समस्या भएको छ । स्थानीय तहहरूले समयमै सहकारी ऐन बनाउन नसक्दा सहकारी संस्था अलमलमा समेत परेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज
सुशासन र पारदर्शीताको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने र भए गरेका कमी कमजोरीहरुको खवरदारी गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय संचार संस्थान वा संचार माध्याम नै हो । संचार माध्यामहरुको गलत प्रयोग गर्नुले
स्थानीय सरकारहरुले कार्यप्रगतीको एक वर्ष बिताएपछि पनि चेत नखुलेको जस्तो देखिएको छ । स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिहरु केटाकेटी पारा अझै छाडेका छैनन । जनताका समस्या सुननको साटो आफ्नो पुरानो पारा नछडेको
नेपालका मन्त्रीले गरिबको सूचीमा आफ्नो नाम लखाएको खबरले बजार निकै ततायो । मानिस चाहेर गरिब बन्न चाहँदैन । तर, पछिल्लो समय गरिब बन्ने होड चलिरहेको छ । भूमिहीन र सुकुमबासीको
बेरोजगरी समस्या हल गर्न स्थानिय सरकारले पहल नगरेको पाइएको छ । स्थानिय सरकारले त्यसै अनुरुपका कार्यक्रम नल्याउँदा बेरोजगारी समस्या न्यूनिकरणमा समस्या सिर्जना भएको छ । समस्या न्यूनिकरणमा स्थानीय सरकारले थप
यति बेला नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बलियो दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको सात महिना पूरा भइसकेको छ । जनताका चुलिएका इच्छा आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न यो समय पक्कै पनि पर्याप्त
नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर भएकामा १० हजार किलोमिटर जति कम पाइएको कुरा सञ्चारमाध्यममा व्यापकरुपमा आएको छ । यस विषयमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्नेमा मौन देखिएको
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा बर्सेनि करिब २ करोड मानिसको हृदयघात र मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरुमा मुटुरोगीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय सरकारहरुले कार्यप्रगतिको एक वर्ष बिताइसकेका छन् । एक वर्षमा के–के कामहरु भए भनेर लामो समीक्षा पनि गरियो । स्थानीय सरकारहरुले धमाधम गरेका विकास निर्माणका गतिविधिहरुमा कतिपय खरिद ऐन, नियम
मुलुकमा लामो द्वन्द्व भयो । तत्कालीन द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट विभिन्न खालका घटनाहरु घटे । कतिपय घटना परिस्थितिका आधारमा घटेका थिए भने कतिपय घटना जानाजान तरिकाले घटाइएका थिए
चाडबाडको समयमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन नदिइनु, कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोक्न निरन्तर अनुगमन बढाउनु र आमसर्वसाधारणलाई सुपथ मूल्यमा उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि सहज वातावरण बनाइनु सरकार तथा सम्बन्धित निकायको