नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा कानुनी र गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारमध्ये दैनिक औसत ३ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने डर लाग्दो अवस्था पनि
नेपालमा पनि झन्डै ३० हजार महिला लागूऔषधको धरापमा परिसकेको अनुमान लगाइएको छ। विकसित देशहरूमा पुरुष र महिला झन्डै समान संख्यामा दुव्र्यसनमा पर्ने गरेको देखिन्छ भने पुरुषप्रधान मुलुकमा पुरुषको तुलनामा महिलाको
बालबालिकाको पहिलो पाठशाला भनेको घर हो। जबसम्म घर शिक्षामैत्री हुँदैन, शैक्षिक सामग्री खरिदका लागि निम्नवर्गीय परिवार सक्षम हुँदैन, तबसम्म बालबालिकालाई विद्यालयमा डोर्याउन सकिँदैन। बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिए पनि उनीहरू टिकाउनको
नेपालमा आत्महत्या ह्वात्तै बढेको छ। कोही पासो लगाउँछन्, कोही नदीमा डुब्छन् त कोही विष पिउँछन्। तर आत्महत्या किन हुन्छ ? के कारणले गर्दा मानिस आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्छन् भन्ने कुरा
संसदीय प्रणालीमा सभामुखविरुद्ध नाराबाजी हुनु दुर्लभ र अत्यन्तै आपत्तिजनक मानिन्छ। सभामुखविरुद्ध सदनमै नाराबाजी गरिएको नेपालको संसदीय इतिहासमा शायद विरलै होला। विश्वमा पनि विरलै यस्ता घटना भएका छन्। तर अहिलेका सभामुख
राजधानी काठमाडौं उपत्यकासँगै जोडिएको काभ्रे जिल्लामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने अभियान कहाँ पुग्यो ? पछिल्लो अपडेट पाइएको छैन। विगत १० वर्षदेखि नै यो चर्चा चले पनि काम अघि बढ्न नसकेको
ट्राफिकले केही महिनाअगाडि चलाएको जरिबाना अभियानले केही सर्वसाधारणलाई राम्रै पाठ सिकाएर गयो। त्यसले केही पैदल यात्री अनुशासित भए। तर कोहीचाहिँ जहाँबाट मन लाग्यो त्यहीँबाट बाटो काट्ने, नजिकै जेब्रा क्रसिङ भए
नेपालमा दैनिकजसो दुर्घटनाका खबरहरू आइरहेका हुन्छन्। सडकमा हुने यस्ता दुर्घटना प्रायः ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा हुने गरेको छ। धेरै नेपालीले दुर्घटनामा परी अकालमा प्राण त्याग्न बाध्य छन्। कतै चालकको लापरबाही
पोहोर साल मेलम्चीको पानीले नुहाएर दशैंको टीका लगाउने भन्ने कुरा पनि राजनीतिकर्मीका नारामै सीमित रहे। विगतका वर्षमा मेलम्चीको चर्चा धेरै भयो तर पानी आएन। दशैँमा मेलम्चीको पानीले नुहाएर टीका लगाउने
नेपालमा रोजगार दिन नसक्ने सरकार र सरकारमा संलग्न दलहरूले युवाशक्तिको दुरूपयोय गर्दै आएका छन्। आफ्नो दलमा झन्डा बोकाउने र उनीहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न रोजगारीका सम्भावना बन्द गरिएको छ। नेपालमा
जनताले सुविधा–सहुलियत नपाउनु, सस्तोमा कुनै कुराको उपभोग गर्न नपाउनु, सस्तो मनोरञ्जन नपाउनु, यसलाई नून–मसला कम भएको मुलुक भन्न सकिन्छ। लोकतन्त्र आएर पनि हाम्रो जस्तो सुन्दर देशमा सधैँ न्याय नपाउनु, महँगी
सरकारको कार्यशैलीले जनता आजित भइसके । सरकारलाई जनचाहनाको त कुनै वास्तै छैन, वास्ता भए पनि त्यो घोषणापत्र, कुरा, भाषण र नीतिमा मात्र सीमित भएको छ। जनहितका लागि ल्याइएका व्यवस्थाहरूले फेल
आफ्नो जमिन बाँझो राखेर विदेशबाट झिकाइएका, मिति नाघेका र विषादीयुक्त खाद्यान्न, फलफूल एवं तरकारीहरू खाने गर्दछौं। अझ प्रस्ट भन्दा महँगोमा रोग खरिद गरिरहेका छौं। जलवायु र पर्यावरणलाई नकारात्मक असर नपार्ने
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि वार्षिक बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेको छ। गतवर्षको बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपियाँ
बाघ पाइने मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूको सन् २०१० मा रसियाको सेन्ट पिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघ संरक्षणमा जोड दिँदै सन् २०२२ सम्ममा विश्वभर बाघको संख्या दोब्बर बनाउने संकल्प गरेको थियो । सम्मेलनअघि
सूचना प्रविधिको व्यापकतासँगै नेपालमा ६३ प्रतिशत जनता इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेका छन् । जसमा ९८ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो उपक्रमले नेपाली जनता
पहाडैपहाड हुँदै नेपालको पूर्व–पश्चिम छिचोल्ने बाटो हो, मध्यपहाडी लोकमार्ग । १ हजार ७ सय ६५ किलोमिटर लामो यो बाटो बन्दा पहाडका बासिन्दाहरुलाई समथर भागमा झरेर मोटर चढ्न र मोटरबाट झरेर
देश विकासका लागि पहिलो सर्त भनेको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि गर्नु हो । नेपालीको आयस्रोत नबढी देश विकास सम्भव छैन । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को आकर्षक नारा
सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सबै नागरिकलाई अनिवार्यरुपमा करको दायरामा ल्याउँदै छ । नेपाली जनताले कुनै न कुनै रुपमा सकेर वा नसकेर कर तिरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ देखि सरकारले
मुलुकले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व खेप्यो । जनयुद्धका नाममा १७ हजार निहत्था नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाए । हजारौँ घाइते, अंगभंग, घरबारविहीन भए, विस्थापित भए । त्यसयता ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भयो
