मिथिला नगरपालिका–५, श्रीपुरका २४ वर्षीय लक्का जवान दिलीप महतोको ठेकेदार र तीनका मतियारले ज्यानै लिए। गिटी–बालुवाको अवैध उत्खननविरुद्ध आवाज उठाउँदा इन्जिनियर पढ्दै गरेका महतोको ज्यान लिँदासमेत सरकार ५ लाख राहत
पछिल्लो समय नेपालमा आत्महत्या बढेको छ। आत्महत्याका कारणबारे यथोचित अध्ययन, अनुसन्धान र खोज अझै हुन नसकेको देखिन्छ। यद्यपि, विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनका आधारमा आत्महत्याको कारणमा गरिबी, घरेलु हिंसा, सामाजिक सञ्जाल,
अमेरिका सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको करिब ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक सहयोगका सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमदेखि विभिन्न बहसहरूमा चर्चा जारी छ। इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) को
वर्तमान अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्ययोजना उत्साहजनक बन्न सकेको छैन। सरकारले गर्ने निर्णय, कार्यान्वयन पक्षले दिने ध्यान र सहभागी हुने पक्षको तत्परतालगायतका विषयका कारण यस्तो हुन पुगेको बुझिएको छ। सरकारले निर्णय
आफ्नै आँखाअगाडि कुनै सवारी दुर्घटना भएको देख्नुभएको छ ? छ भने तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ कि सवारी दुर्घटना फगत एक समाचार मात्रै हैन भनेर। किनकि दुर्घटनाले एउटी आमाको काख शून्य बन्न
हिजोआज शक्तिशाली राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूले इन्डो प्यासिफिक भन्ने शब्दलाई बढी उच्चारण गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि यो शब्दले ठूलै बहस निम्त्याएको छ। दोस्रो विश्व युद्धपश्चात्को शीतयुद्ध कालीन विश्वमा सोभियत रुस र उसका
नेपाल सम्पूर्णरुपले दिशाहीन भएको छ। जनतालाई न्याय दिने कानुनी निकायहरू स्वयं जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेका छन्। यस्तो हुनु भनेको शासकहरू र नियमनकारी निकायमा बस्नेहरूको मानसिक दुर्बलताको परिणाम हो। सुरक्षा
भ्रष्टाचार समाज रुपान्तरण, विकास, परिवर्तन र समृद्धिको मुख्य बाधक तत्व हो। यो हिजो पनि व्याप्त थियो, आज पनि छ। सम्भवतः अहिलेको यो पुस्ताले नयाँ हिसाबले नसोच्ने र संकल्प नगर्ने हो
हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो देशको बागडोर सम्हालिरहेका छन्, उनीहरू मात्रै एकढिक्का हुन सकेमा कसैको केही जोर चल्नेवाला छैन। वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दा एउटा जाबो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान अर्थात्
सामुदायिक पद्धति नेपालको एउटा आधारभूत विशेषताको रूपमा विकसित र स्थापित भएको छ। जनता लामो समयदेखि राज्यले बनाएका ऐन कानुनबाट मात्र नभएर समुदायले निर्माण गरेका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, कानुन र परम्पराबाट
जलवाय परिवर्तनको प्रभाव बालीसँगै किसानको जीवनमा पनि परेको छ। वातावरणीय क्षेत्रमा पानी धेरै पर्नुलाई अतिवृष्टी भनिन्छ भने पानी कम परेर खडेरी पर्नुलाई अनावृष्टि भनिन्छ। कृषि कर्म गर्नेहरूका लागि दुवै वृष्टि
स्वास्थ्य जथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने, ४२ प्रतिशत जनताले मात्रै सुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको पाइनुले पनि महिलाको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ। नेपालको कानुन तथा
नेपालमा कृषि र जलविद्युत्सँगै पर्यटन क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ। अर्थतन्त्रको दिगो स्रोत मानिएको आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धनले पछिल्लो समय आशा जागृत हुँदै गएको छ। चितवनको खैरहनी नगरपालिकाअन्तर्गत
मुलुकमा स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले विगतमा भोग्दै आएको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा तुषारापात भएको छ। हिजोभन्दा आज झन् बढी प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएको छ। ‘जुन जोगी आए पनि कानै
नेपालका प्रायः सबै दुग्ध डेरीहरूले दूध उत्पादन गरिरहेका छैनन्। तिनले भारतबाट आयात गरिएको सेतो केमिकलमा भारतबाटै आयातीत चिनी घोलेर नेपाली उपभोक्तालाई ठगिरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ। नेपालमा केही दुग्ध उद्योगबाहेकका सबै
नेपालको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्दा निकै दयनीय र कष्टकर छ। संविधान बनेको छ तर कसैले व्यवहारमा लागू गरेको छैन। ऐन, नियम, कानुन त सानालाई मात्र भएको छ। मन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका
सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने हक नेपालको संविधामा उल्लेख छ। आर्थिक अनुशासन र सुशासनका मुख्य आधार जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो। पारदर्शिताले जवाफदेही बनाउँछ। त्यसैले सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक महत्वका
सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सदियौँदेखि जरा गाडेर बसेको छाउपडी प्रथा हटाउन दशकौंदेखि सरकारी, गैरसरकारी संस्थाको लामो कसरत हुँदै आए पनि हालसम्म कुनेै परिवर्तन महसुस हुन सकेको छैन। युवतीहरू एक
नेपालको संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालमा विगत केही वर्षदेखि नै आरक्षण बहस चलिरहेको छ। लामो
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सभामुख चयन गर्न रस्साकस्सी छ। शीर्ष नेतृत्वको आ–आफ्नै अडानका कारण एक महिनादेखि संसद् बैठक सञ्चालन हुनसकेको छैन। सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लाग्न नसक्दा तेस्रो पटक संसद्
