पाँच श्रीलंकालीलाई निष्कासन गरिने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
अबैध रुपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका पाँच जना श्रीलंकाली नागरिकलाई सरकारले निष्कासन गर्ने भएको छ । पर्यटक भिषामा आएर र भिषा अवधि सकिएपछि अटेर गरी नेपालमा बसेका श्रीलंकनलाई सरकारले फिर्ता पठाउने भएको हो ।

गत असार २९ को मन्त्री परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय विहीवार सार्वजनिक भएको हो । पाँचजनाले तिर्नुपर्ने २ लाख ५० हजार जरिवाना र भिसा शुल्क बापतको ३७ हजार ३ सय ८० अमेरिकी डलर मिहान गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

पाँचै जनासँग नेपाल आएको आधिकारिक कागजपत्र र भिषा अवधि भएको प्रमाण नभएपछि निष्कासनको प्रकृयाअघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो । ‘उनीहरुले तिर्नुपर्ने जरिवाना र ‘ओभरस्टे’ शुल्क मिनाह गर्दै स्वदेश फर्काउने तयारी गरिएको हो’–उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र जर्मनीवीच द्वीपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी आशय पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिएको छ ।

साथै मन्त्रीपरिषदले प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्यबाट कम्तीमा तीन जना महिलासहित ७ जनालाई नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिमा प्रदेश १ बाट दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारी, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल मनोनित हुनुभएको छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशबाट पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, प्रदेश ५ को बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी, कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपमेयर मोहनमाया भण्डारी र सुदूरपश्चिम प्रदेश गौरीगंगा नगरपालिकाका भीम देउवालाई मनोनयन गरिएको छ ।

यसअघि प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय गरको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा नारायणप्रसाद बाँस्तोलालाई नियुक्त गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि साझा यातायातलाई ३ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । साझालाई ३ सय वटा बस खरिदका लागि ३ अर्ब दिने निर्णय भएको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै मन्त्री बास्कोटाले बताउनुभयो ।