मनोज रेग्मी, काठमाडौं ।
संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लामो समयदेखि दुई आयुक्तविहिन हुँदा पनि सरकारले नियुक्तिका लागि निर्णायक पहल गरेको छैन ।
संवैधानिक निकायका पधादीकारी नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको संवैधानिक परिषद्को हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत १२ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि पटक–पटक सवैंधानिक परिषद्को बैठक बसिसकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला दुई आयुक्त नहुँदा पनि अहिले आयोगको काम राम्रै चलिरहेको छ भन्नुहुन्छ ।
‘कुनैबेला समस्या आईपर्दा आयोगका कर्मचारीहरुमा कार्य विभाजन गरेर कार्य गरिन्छ । रिक्त पदपूर्तिको लागि पहल भइरहेकै होला ।’ तर, पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै पक्रिया सुरु नभएको अख्तियार निकट स्रोत बताउँछ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेमा कानुनअनुसार अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो ।
विगत केही महिनाअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आयोगले खाली रहेका दुई आयुक्त नियुक्त गरिदिन प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो । तर, पनि सरकार आयुक्त कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अल्झिएको छ ।
संविधानअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्त गरी पाँच जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ । एक वर्षदेखि आयोगमा एक आयुक्त खाली थिए भने घूस काण्डमा मुछिएपछि राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएपछि दुई आयुक्तको पद खाली हुन पुगेको हो ।