साउनदेखि सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइने

काठमाडौं । सरकारले आउँदो श्रावणदेखि करिब निमित्त प्रमुख प्रशासकीयको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने अवस्थालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने भएको छ ।

देशभरका करिब १ सय ५० स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेको जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले श्रावण महिनादेखि निमित्तबाट प्रशासन चलाउने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेको हो । मन्त्रालयका अनुसार अझ पनि १ सय ३३ देखि १ सय ४५ जति स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीयको भरमा चलिरहेको छ । यो संख्या दुई महिनाअघिसम्म दुई सयको हाराहारीमा थियो ।

स्थानीय तहमा खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई निमित्तको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने परिपाटीले अनेक विकृतिविसंगतिलाई बढी मलजल गर्ने गरेकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बताउनुभयो । ‘हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्का गर्ने परिपत्र जारी गरेको भए पनि जेठ, असारको समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब भत्तालगायत अन्य काममा असर पर्ने देखिएपछि एक महिनापछि देखि निमित्तको भरमा स्थानीय तह चलाउने क्रमलाई अन्त्य गरिनेछ’ –मन्त्री मोदीले भन्नुभयो ।

मन्त्री मोदी आएपछि १२ वटा स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट खटेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हाजिर गर्न नदिने भन्दै पत्र थमाएर पठाएका थिए । हाजिर नगराएका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले परिपत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट खटाइएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मात्र सम्बन्धित नगरपालिका गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई समेत परिपत्र गरेको थियो ।

‘मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीयलाई हाजिर नगराउने, हाजिर गराए दुई तीन दिनमै मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने गरिएको छ । यसमा जनप्रतिनिधिको राजनीतिक स्वार्थ र अनेक आर्थिक रुचि जोडिएको छ’, मन्त्री मोदीले भन्नुभयो– ‘तैपनि स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं । निमित्त घटाउने अभियानमा छौं ।’ निमित्त राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै जनप्रतिनिधि डेलिगेसन मन्त्रालयमा आउने गरेको छ । दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासक पठाउँदा राख्न नमान्ने र निमित्तका भरमा काम चलाउन खोज्ने स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार कटौती गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्र पठाएको थियो ।

प्रशासन सेवाका अधिकृतहरूको अभाव, पठाएकालाई हाजिर नगराउने कारणले कतिपय स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेका हुन् । अझै केही स्थानीय तहमा त नियमविपरीत प्रशासन सेवाभन्दाबाहेकका कृषि, स्वास्थ्य, भेटनरीलगायत समूहका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइएको छ ।

जनप्रतिनिधिले आफ्नो भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिने, त्यो नभएमा हाजिर नगराउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष तालाबन्दी गरिदिने गरेको मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह र सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीहरू जान चाहँदैन । यस्तो बेला पनि उपसचिवमा बढुवा भएकालाई स्थानीय तहमा पठाउन कडाइ गर्र्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘भनेको ठाउँमा सरुवा गर्न बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्री र राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूसमेत लाग्ने गरेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन भनेको मानिसको दिमाग व्यवस्थापन गर्ने काम हो । यसमा कसैको के, कसैको केमा रुचि हुन्छ । त्यस क्रममा जनताको रुचि, राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा पर्ने गरेकोमा मन्त्रालयले कानुन पालनामा कडाइ गर्ने हो । यसमा सबैको साथ चाहिन्छ’ –सचिव कृष्णहरिले भन्नुभयो ।

कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय पठाउनेबित्तिकै संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्ने पनि मन्त्री मोदीको भनाइ रहेको छ । विधेयकमा खासै असहमति नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री मोदीले विधेयक पारित गर्न, सुशासन कायम गर्न सरकारले निकै प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।