सरकारको कामकारबाहीप्रति सत्ता पक्ष नै दोधारमा

काठमाडौं । वर्तमान आठदलीय गठबन्धनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारप्रति सत्ता पक्षीय सांसद र नेताहरू नै दोधारमा देखिएका छन् । गत फागुन १० पछि नयाँ समीकरण गरी ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिएका आठ दलका कतिपय नेताहरू गठबन्धन सरकारको काम कारबाहीप्रति एकढिक्का नदेखिएका हुन् ।

सरकारमा पठाएका आफ्ना मन्त्रीहरूले के कसरी काम गर्दै छन् भन्ने कुरामा समेत दल र तीनका नेताहरूबेखबर रहेको उनीहरूको गुनासो छ । खास गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबाहेक अन्य दलबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको गतिविधि शून्य देखिएको सम्बन्धित दलका नेताहरू बताएका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा गएका दलहरूले आफूले पठाएका मन्त्रीको नियमित कार्यसञ्चालनको नजिकबाट नियाल्दै सरकारलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येय हुनुपर्नेमा दलहरू आफ्नै तरिकाले चलिरहेको सम्बन्धित दलका नेताहरू नै बताउँछन् । जसपा र एकीकृत समाजावादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको सक्रियता कम देखिएको जनता समाजवादी पार्टीका एक नेताले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संख्यात्मक हिसाबले थोरै भएर पनि होला तर, सरकारमा गएका हाम्रा मन्त्रीजीहरूले पर्फमेन्स देखाउन सक्नुभएको छैन । कांग्रेस र माओवादीका मन्त्रीहरू अलिअलि सक्रिय देखिएका भए पनि उनीहरूको पनि सक्रियता उल्लेख्य छैन ।’ सरकारको ६ महिनाको काम देखिने गरी नभएको उहाँको टिप्पणी छ ।

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले समेत सदनमा सरकारप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत नभएका कारण सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामको जस लिन नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हिमाल शर्माले बताउनुभयो । सरकारलाई समर्थन गरेका र सरकारमा सहभागी भएका दलहरूले संसद्मा र सरकारमा खेल्नुपर्ने भूमिका कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ । नेता शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारमा सामेल दलहरू र तीनका सांसदहरूले सरकारले गरेका निर्णयका पक्षमा एकढिक्का हुन सकेका छैनन् । सरकारका हरेक निर्णय कार्यान्वयन गराउन सत्ता साझेदार दलका मन्त्री र सांसदहरूको समेत भूमिका हुने भए पनि कतिपय सांसदहरू प्रतिपक्षको जस्तो भूमिकामा रहेको अवस्था छ । यसले सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग पुग्दैन ।’ सत्ता गठबन्धनमा धेरै दल सामेल भएको र ती दलका आन्तरिक किचलो समेत सरकारमा ल्याउने गरेको शर्माले बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरू सरकारमाथि उठेका प्रश्न हुन्’, शर्माले भन्नुभयो– ‘ती प्रश्नहरूको जवाफ सरकारमा भएका सबै दलका नेताहरूले एकैढंगले दिनुपर्नेमा सरकार प्रति नै प्रश्न उठाउन थाल्नु उचित होइन ।’

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयलाई लिएर चर्को आलोचनासँगै सदन अवरुद्धसमेत गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूको उक्त अवरोधलाई सत्ता पक्षका सांसदहरूले एकमुष्ठ सामना नगरेको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । तर, सत्ता सहकार्यको प्रमुख एवं संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सफल बनाएर जनताका सेवामा समर्पित गराउने आफ्नो दलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ । कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले अहिले सरकारले ल्याएको बजेटदेखि विधेयकसम्म जनताका पक्षमा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘वर्तमान सरकार नेपाल र नेपालीप्रति संवेदनशील छ । हामीले देशको अवस्था र आवश्यकता हेरेर बजेट ल्याएका छौं । नागरिकतालगायत कतिपय विधेयक नागरिकमैत्री छ । अघिल्लो सरकार र राष्ट्रपतिले रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक नागरिकता नपाएका हजारौं नेपालीहरूको पक्षमा छ । हामी सरकारको मागलाई पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्दै सरकारलाई सफल बनाउने अभियानमै छौं ।’

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा र सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा भएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टि राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याका विषयमा बोल्न नसकेको र कतिपय सम्झौताहरू पहिला नै भएकालाई निरन्तरता दिएको उहाँको आरोप छ । त्यस्तै, बजेटका सन्दर्भमा समग्र देश र जनताका योजना समेट्न नसकेको यादवले टिप्पणी गर्नुभएको छ । बजेटकै सन्दर्भमा कतिपय नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा उक्त एकमुष्ट स्वागत गरेको छ । उक्त विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाबाहेक सबै दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।

सरकार यति बेला बजेट अधिवेशनको छलफलमा केन्द्रित भइरहँदा बजेटमा नसमेटिएका महत्वपूर्ण विषयहरू सदनमा उठ्नै पर्ने सत्ता पक्षका सांसदहरू बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले सरकारमा सहभागी दलहरू आफ्नो सरकारलाई असफल बनाउने गरी प्रस्तुत नभएको बताउनुहुन्छ । ‘सदनमा अहिले चलिरहेको बजेटको विषय हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘बजेटका सन्दर्भमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले उठाएको प्रश्न जायज छ । भौगोलिक हिसाबले दुर्गम जिल्लाहरूमा आवश्यक बजेट समेटिएको छैन् त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्नु सांसदको अधिकार हो । यो सरकारलाई सफल बनाउने प्रश्न पनि हो ।’ यसबाहेक सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको समर्थन गर्दै सत्तासीन दलहरूले सहकारलाई सहयोग नै गर्दै आएका कांग्रेस सहमहामन्त्री समेत रहेका पाण्डेले बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले समेत सदनमा प्रश्न उठाउँदै सच्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सीकेको सरकारमा जाने दाउ

सीके राउत नेतृत्वका जनमत पार्टी सरकारका जाने दाउ हेरेर बसेको छ । अघिल्लै गठबन्धनबाट पुस १० मा बनेको सरकारमा सहभागी उक्त दलले गठबन्धन परिवर्तनसँगै रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिए पनि अहिले पुनः सरकारमा जान दाउ हेरेर बसेको हो ।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जनमत पार्टीका अब्दुल खाँलाई खानेपानी मन्त्री बनाएउनुभएको थियो । तर, रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै गत चैत्र १७ मा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर छाडेकोे थियो ।

पछिल्लो समयमा उक्त दलका अध्यक्ष सीके राउतले परिस्थिति बनेमा आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आउनुभएको छ । राउतले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग सरकारमा सहभागिताका विषयमा कुराकानी हुन नपाएको बताउँदै परिस्थिति मिले सरकारमा जान तयार रहेको बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र बजेटका कारण कुरा हुन पाएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘परिस्थिति बनेमा र मन्त्रालय खाली भएमा सरकारमा सहभागी हुने ढोका खुलै छ ।’ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गर्नुभएको चर्चा शुरू भएको छ । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रकै एक मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने प्रचण्डको तयारी रहेको बताइएको छ ।