संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत हुँदै गर्दा दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भएर विभिन्न सरकारहरु बनिसकेका छन् । स्थानीय सरकारमा दोस्रोपटक नयाँ नेतृत्व आएको छ भने केन्द्रीय र प्रदेश सरकार अझै पनि अस्थिरताको मारमा छन् ।
प्रदेशमा सरकार बन्ने र भत्कने क्रम जारी नै छ भने केन्द्रमा पनि सरकारको स्थायित्व खासै देखिँदैन । तैपनि सरकारहरु बन्ने र औपचारिकतामा सीमित हुने गर्दा जनताको अथाह आशा र भरोसाहरु खण्डित हुँदै जान थालेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापनासँगै आम जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेका थिए । यो शासन प्रणाली स्थापना गर्दा ज्यानलाई जोखिममा पारेर लडेका लाखौँ–करोडौँ जनताको आशा र भरोसामाथि शासकहरुले तुषारापात गर्दै आइरहेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापनापछिका दिनमा आहा कति राम्रा शासक ! कति राम्रो शासन ! भन्ने दिन नेपाली जनताका लागि कहिल्यै आएन ।
राजनीतिक नेतृत्वबाट शासन सत्तामा आएकाहरु ठूला–ठूला कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा जनताको लागि सिन्कोसमेत भाँच्न सक्दैनन् । सतीले सरापेको देश भनेर त्यसै भनिएको होइन रहेछ । के हामीकहाँ जनताको दुःख–सुख बुझ्न सक्ने इमानदार शासकको खडेरी नै परेको हो त ? यो गम्भीर प्रश्न र चिन्ताको विषय हो ।
प्रायः सबैजसो सरकारले ठूला–ठूला योजनाहरु समेटर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गर्छन् । तर प्रत्येकजसो सरकारका ती योजना र बजेट औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका छन् । गतवर्ष सरकारले निकै महत्वपूर्ण विषय समेटेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको थियो । गतवर्ष ल्याइएका कैयौँ नीति तथा कार्यक्रमहरु थाती रहिरहेको अवस्थामा अहिले फेरि त्योभन्दा कैयौँ धेरै योजना समेटेर नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याइएको छ । नीति तथा कार्यक्रम राम्रा छन् तर ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व यथास्थितिमा नै रुमलिरहेका देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको सरकारका मन्त्रीहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि सशक्त खालका कार्यक्रम र योजना सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अहिले केही अपवादबाहेक अधिकांश मन्त्रीहरु जागिरे मन्त्रीको रुपमा देखिएका छन् । धेरै मन्त्रीहरु पुरानै सरकारका कामचलाउजस्ता देखिन पुगेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने महान् लक्ष्य र उद्देश्य लिएर गठन भएको सरकारका मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेर तरंग दिन सक्नुपथ्र्यो । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने खालका अग्रगामी कार्यक्रमहरु सक्रियताका साथ लागू गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । सरकारकै मन्त्रीहरु कताकता अलमलमा परिरहेको हो कि जस्तो देखिएका छन् ।
हाम्रा धेरै मन्त्रीहरु कार्यस्थलको भवनको प्यासेजमा नै अलमलिन पुगेका छन्, मन्त्रीको रुपमा देश हाँक्न आएका राजनीतिक नेतृत्व चराले वेग हानेजस्तै वेग हान्न त खोज्छन् तर उनीहरु प्यासेजका भित्ताहरुमा नै अड्किन पुगेका छन् । बिचौलिया र माफियाले उनीहरुलाई प्यासेजमा अल्झाइदिने गरेका छन् । जसका कारण विशेष लक्ष्य लिएर आएका उनीहरु आफैँ पतनको बाटोमा अग्रसर हुने गरेका छन् । यो उहिल्यैदेखिको समस्या हो । मन्त्रीलाई प्यासेजमा नै अड्काउने कार्य बिचौलिया र माफियाले मात्रै होइन सरकारकै सचिव, सहसचिवहरुले गर्ने गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रीहरुको अलमललाई हेर्दा कुनै बेला राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताप्रति लक्षित गर्दै एक दार्शनिकले दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गर्न सकिन्छ । ती दार्शनिकले भनेका छन्– ‘मिनिस्टर्स अर द पोलिटिसियन आर जस्ट लाइक द वर्ड दोज् फ्लाइ इन द प्यासेज अर द करिडोर्स ।’ अहिलेको नेपालको राजनीति र प्रशासनको अवस्था हेर्दा ती दार्शनिकको विश्लेषणले मेल खाने देखिन्छ । हाम्रा प्रशासकहरु यति धेरै चलाख छन् कि सिंहदरबारका गगनचुम्बी भवनका प्यासेजको गल्ली र करिडोर्समा नै हाम्रा मन्त्रीहरुलाई अलमल्याइदिइरहेका छन् ।
मन्त्रीहरु चराले भित्तामा वेग हानेजस्तै हानिरहेका छन् तर प्रशासकहरुले सकारात्मक सहयोग गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीसँगै आफूहरु पनि प्यासेजमा आएर घुम्ने संस्कार सचिव सह–सचिवहरुले देखाउन थालेका छन् । यहाँ तेस्रो पक्ष भनेको बिचौलिया र माफिया रहेको छ । मन्त्रीलाई प्यासेजमा अलमल्याएर सचिवहरुसँग मिलेमतो गरी स्वार्थपूर्ति गर्ने काम बिचौलिया र माफियाले गर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीहरुले यस्तो दुर्दशा भोग्नुको पछाडि उनीहरुमा रहेको स्वार्थपन र अध्ययनको अभाव हो । मन्त्री भएर आएपछि अधिकांश मन्त्रीहरुले कार्यविभाजन नियमावली अनुसार आफ्नो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीसमेत राम्ररी अध्ययन गर्दैनन् । मन्त्रीहरु मन्त्रालयको जिम्मेवारी अनुसारका महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम ल्याउनभन्दा पनि विभिन्न खाले गोष्ठी, उद्घाटन र कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्नै लाग्दा पनि केही अपवादलाई छोडेर मन्त्रीहरु आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको बिजनेसलाई जनताको पक्षमा लैजानभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न लागिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरुले जहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको भित्रसम्मको बिजनेस के हो भन्ने कुराको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी ब्ुझ्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ पनि सानातिना कार्यक्रममा नै अल्झिन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदाधिकारीहरु सानातिना कार्यक्रमको उद्घाटनमा अल्झिनुभन्दा पनि योजना बनाउन, छलफल र बहस गर्नमा नै व्यस्त हुँदा उनीहरुकै लागि फाइदाजक हुनेछ ।
सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम ब्युरोक्रेसीले प्रतिबद्धताका साथ जनतासमक्ष सेवाप्रवाह गर्न सकेको छैन । ब्युरोक्रेसीको काम नै प्रणाली अनुसार सेवाप्रवाह प्रभावकारीरुपमा दिने नै हो । तर अहिले जतासुकै सरकारका विषयहरु सुनिएका मात्रै छन् । सरकारलाई जनताले सुने पनि सरकार केहो भनेर वास्तविक अनुभूत गर्ने गरी देख्न सकेका छैनन् । जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने मुख्य भूमिका प्रशासनको हो । सरकारको काम एक्सनमा लैजाने भनेकै कर्मचारी प्रशासनले हो ।
‘द गभर्मेन्ट इनटु एक्सन’ भन्नेबित्तिकै सेवाप्रवाहको कुरा आउँछ । सेवाप्रवाह दिलाउने काम राजनीतिको नेतृत्वमा निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो । जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । विगतका शासकीय प्रणालीहरु असफल हु्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताका साथसाथै कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता पनि उत्तिकै कारण हो । यद्यपि हामीकहाँ सुधारका कार्यक्रमलाई कडाइका साथ एक्सनमा लैजान सक्ने मन्त्रीहरुको खडेरी नै छ ।
जनतालाई सबैभन्दा फ्रन्टलाइनबाट सेवा दिने भनेको स्थानीय तहले हो । तर जनतालाई सबैभन्दा नजिकबाट सेवा दिने स्थानीय तहलाई सुविधा सम्पन्न र साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउन केन्द्रीय सरकारले नै बेवास्ता गरिरहेको छ । स्थानीय सरकार आफैँ पनि कुशासनको चपेटामा छ । राजनीतिक दलबाट चुनिएर आएका स्थानीय तहको नेतृत्वहरुलाई सुशासनमैत्री बनाउन दलहरुले कुनै विशेष भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । हाम्रा प्रशासकमा जिम्मेवारी लिँदै नलिने गम्भीर रोग छ । जिम्मेवारी पन्छाउने र सकेसम्म जोखिम मोल्नै नचाहने प्रवृत्ति हाबी छ । निर्णय गर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । को कति मेरिट र क्वालिटीको छ भनेर छान्न राजनीतिक नेतृत्व असफलजस्तै देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आर्थिक समृद्धि, विकास र भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । उनका बोली र गराइमा विरोधाभास देखिन थालेको छ । माथिल्लो तहका प्रशासकहरुमा आफ्नो नेटवर्क, एक्सस र प्रभुत्व कायम गरिरहन खोज्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । सिंहदरबारका बन्द कोठाहरुमा अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा जाली तमसुकहरु बनाउने क्रम रोकिएको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवले मिलेमतो गरी जाली तमसुक बनाएको कार्य दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक हुन पुगेको थियो । अहिले पनि त्यस्तै खालका जाली तमसुक बनाइएको हुन सक्छ । कुनै दिन त्यस्ता जाली तमसुकहरुको पर्दाफास हुने नै छ ।
तल्लो तहमा पनि कर्मचारीमा मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायातजस्ता कमाउ अड्डामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति छ । दलालहरु र बिचौलियाहरुको सक्रियतामा कमी आएको छैन । विकासे अड्डा तथा विकास निर्माणका काममा कमिसनको खेल अहिले पनि उस्तै छ । सडक गुणस्तरीय छैन, प्ुल गुणस्तरीय छैन, हरेक कुराहरु गुणस्तरहीन छन् । राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सामानहरुमा मिलेमतोमा नै न्यून मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रलाई अर्बौं रुपियाँ ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यलाई ठग्ने काम भइरहेको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व उठाउने क्षेत्रमा, विकास निर्माण र सडक, पुल बनाउने निकायमा, प्रहरी, न्यायालय, अर्थ, गृहजस्ता निकायमा नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक छ । के मुलुकलाई सधैँ यस्तै विकृति र कुशासनको चंगुलमा फसाइरहने हो ? यसको गम्भीर समीक्षा गर्दै शासकहरुले जवाफ दिनुपर्छ ।
यदि मुलुकको विकास र सुशासन कायम गर्ने हो भने अब मन्त्रीहरुले मात्रै होइन सार्वजनिक निकायमा बस्ने सबै कर्मचारीहरु तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । अहिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्रै गरिन्छ तर गोप्य राख्ने गरी । त्यसको कुनै अर्थ छैन । सबै कर्मचारी, न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरु, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलगायत राज्यकोषबाट तलब खाने सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । पारदर्शिताको लागि हरेक वर्ष सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्छ । जबसम्म मुलुक र आम जनताले शासकहरुबाट जनताको हितमा फटाफट काम भएको र सुशासनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् तबसम्म जनताको आशा–अपेक्षामा चोट लागिरहनेछ र शासकहरु असफल भइरहने छन् ।