काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले ५ दिनभित्र विवरण पेस नगरे सम्बन्धन खारेजगर्ने जनाएको छ । कामपाले हिजो मंगलबार छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने ३ सय ४२ संस्थागत विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरी उक्त चेतावनी दिएको हो ।
राजधानीमा सञ्चालित ५ सय ४ विद्यालयमध्ये हालसम्म १ सय ७२ विद्यालयले मात्र विवरण पेस गरेका छन् । कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम कोइरालाले जेठ २८ गतेभित्र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण पेस नगरे विद्यालयको सम्बन्धन खारेज गर्ने र विद्यालयमा ताला लगाउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘विवरण नबुझाउने विद्यालयमा शुरूमा ताला लगाउनेछौं, त्यसपछि सम्बन्धन खारेज गर्नेछौं ।’उहाँले चालु शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पढ्न रोक नलगाउने तर आगामी शैक्षिकसत्रमा सम्बन्धन खारेज गरिने बताउनुभयो ।
कामपा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ एवं काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० को उलंघन गरी हालसम्म छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेस नगर्ने विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।
भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत छात्रवृति दिनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहँुदै महानगरमा सञ्चालित झण्डै ७० प्रतिशत विद्यालयले विवरण पेस गरेका छैनन् । प्याब्सन महानगर कमिटिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले सबै विद्यालयले ५ दिनभित्र अर्थात यही २८ गतेभित्र १० प्रतिशत छात्रवृतिको विवरण पेस गरिसक्ने जानकारी दिँदै भन्नुभयो–‘नियमले जेठ मसान्तसम्म बुझाउने व्यवस्था थियो । कामपाले हतारमा निर्णय गरी २८ गतेभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।’ उहाँले वडा अध्यक्ष र कार्यालयको व्यस्तताका कारण समस्या भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘हामीले नबुझाउने भनेका होइनांै, मसान्तसम्म समय भएकोले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेका थियौं । विद्यालय निरीक्षकको संख्या कम भएकोले पनि समस्या भएको हो ।’अध्यक्ष श्रेष्ठले विद्यालय निरीक्षकको संख्या कम भएको कारण महानगरलेनै ढिलो गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
चालु शैक्षिकसत्र २०८० का लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउनेमा अधिकांश महँगा विद्यालय छन् । आफूलाई अब्बल ठानेर मोटो रकम असुल्ने अनि आफन्त र धनीका छोराछोरीलाई मात्र छात्रवृति दिने विद्यालय कामपाको सूचीमा समेटिएका छन् । कामपाले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीका विद्यालय छन् । कामपाको सूचीमा पाठशाला,साईपाल एकेडेमी,मेरिडियन, प्राञ्जली वल्र्ड स्कुल, अल्कापुरी,आलोक विद्याश्रम,नेपाल प्रहरीविद्यालय, आदर्श विद्या सदन, मञ्जुश्री, हिमालयन ह्वाइट हाउस, बेबिलोन,काठमाडौं प्रज्ञाकुञ्ज समावेश छन् । त्यसैगरी ग्रिनविच, विद्यासदन,वागमती, लिट्टीलबुद्ध, काठमाडौं गुरुकूल, क्याम्पियन, ब्रिटिस गोरखा, संस्कार, राइजिङ, दिब्यज्ञान,जिलेट, गिताञ्जली, संस्कार, कमलनेत्र छुनामुना, ग्रामर, समता, काठमाडौं निष्ट, काष्ठमन्डप, किस्ट, प्यारागन पब्लिक, काठमाडौं मोडेल स्कुललगायतका विद्यालयहरू पनि कामपाको सूचीमा परेका छन् ।
मेयर बालेन्द्र साहले मंगलबार ट्विट गर्दै नियमअनुसार छात्रवृति नदिने विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले सबै कानुन उल्लेख गरी सूचना जारी गर्दापनि अटेर गरेपछि बन्द गर्ने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको दाबी गर्नुभयो ।
कामपाले यही वैशाख २४ गते परिपत्र गरी जेठ १५ गतेभित्र छात्रवृत्ति विवरण कामपालाई दिइसक्नुपर्ने सूचना गरेको थियो । कामपाले सो अवधिभित्र कामपाको शिक्षा विभाग वा इमेलमा विवरण नपठाएका विद्यालयहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।
कामपाले आगामी शैक्षिक सत्रबाट कुल विद्यार्थीको ५ प्रतिशत सम्बन्धित विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति बराबरको रकम महानगर शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले आगामी वर्षबाट कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था लागू हुने बताउनुभयो ।
छात्रवृति दिँदा अब हरेक विद्यालयलाई कोटा निर्धारण गरिनेछ । त्यसका लागि विद्यार्थीहरूसँग आवेदन आह्वान गरिनेछ । महानगरले नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिने व्यवस्था लागु गर्ने तयारी गरेको छ । महानगर प्याब्सन अध्यक्ष श्रेष्ठले कामपाले गरेको कदम सही भएपनि कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कामपाले विद्यालयले विवरण पेस नगरेमा कामपा शिक्षाऐन, २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द वा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने कामपाको भनाइ छ ।
उच्च शिक्षामा पनि छात्रवृति दिन पहल गर्नुप¥योः प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगाना
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष डीके ढुंगानाले संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृति दिएपनि उच्च शिक्षामा छात्रवृतिका लागि संस्थागत विद्यालयले अवसर नपाएको गुनासो गर्नुभयो । कामपाले छात्रवृत्ति नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि कामपासँग प्रतिप्रश्न गर्दै अध्यक्ष ढुंगानाले भन्नुभयो–‘दलित, विपन्न, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई हामीले छात्रवृति दिएका छांै, तर उनीहरूलाई सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृति दिँदैन । यस विषयमा स्थानीय निकायले किन पहल गर्न सक्दैन? सबै धनीकै छोराछोरी पढ्ने भएर हो र ? संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको ? यस विषयमा विशेषगरी कामपाका मेयर बालेन्द्र साहको ध्यान जाओस, देशैभरका स्थानीय तहले बुझून् ।’
उहाँले अति गरिबका छोराछोरीले संस्थागत विद्यालयबाट उत्कृष्ट स्थान ल्याएपनि मेडिकल, इन्जिनियरिङ जस्ता विषयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न नपाएको टिप्पणी गर्नुभयो । यस्तो गम्भीर विषयमा स्थानीय तहले ध्यान नदिए आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘हामी यो पनि भन्छांै कि यस्तो गम्भीर विषयमा कामपाको र शैक्षिक सुधारमा लाग्नुभएका काठमाडौंका मेयर साहको ध्यान जाओस् ।’