न्यायालय संवेदनशील बनोस्

नागरिकता राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको औपचारिक प्रमाणपत्र हो । नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भनी राज्यले दिएको पहिचान हो । त्यसले गर्दा नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ । यसको न्यायिक निरुपण न्यायलयबाट चाँडै हुनुपर्दछ । किनभने कानुन नहुँदा संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोमा सर्वोच्च अदालत संवेदनशील हुनुपर्दछ । अदालतले २०५१ सालदेखि नै नागकिरता विधेयकमा अन्तरिम आदेश मात्र दिइरहेकोमा नागरिकताजस्तो मौलिक हकसँग सरोकार राख्ने विषयमा अदालत संवेदनशील हुनुपर्ने खाँचो रहेको छ । अदालतको ढिलासुस्तीका कारण न्यायका सेवाग्राही प्रभावित भएको र त्यसले नागरिकको हक–अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक रहेको छ ।

न्यायालयबाट नागरिकतासम्बन्धी विषयमा संवैधानिक परीक्षण ढिला हुने गरेकोले पनि नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी विषय सधैँ गिजोलिने गरेको छ । यसलाई पुरानो र संकिर्ण राष्ट्रवादले हेर्ने, सत्ता स्वार्थ र राजनीतिको विषय बन्दै आएको छ । यो नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । राजा महेन्द्रको समयदेखि नागरिकताको विषयलाई छिमेकीको चासोसँग हेरेर यस विषयमा राजनीति हुँदै आएको छ । आफ्नै देशका नागरिकता नपाउने अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी हुने कानुन संशोधनलाई गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन लागेको हौवा फैलाएर जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने प्रपञ्च पञ्चायतकालदेखि नै चल्दै आएको छ भने मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिकसम्म पुग्दा पनि यस क्रमको अन्त्य भएको छैन । अतः संविधानले गरेको नागरिकताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा अनुदार दृष्टि देखाउनुपर्ने आवश्यक छैन भने त्यसको प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पनि कानुनसम्मत हुनुपर्दछ । विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालतले आगामी जेठ २६ गतेसम्म राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनेर अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । यस विषयमा अदालतले न्याय निरुपणमा ढिलो गरी नागरिकताको विषयलाई अझ गिजोलिन दिने छैन भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने थियो तर अदालतले ढिलाइ गरिदियो । त्यति बेला मुलुकका पुराना, नयाँ सबै राजनीतिक शक्तिहरू तत्कालको लाभ÷हानिभन्दा माथि उठ्न र नयाँ संवैधानिक परम्परा बसाउन अग्रसर हुन आवश्यक थियो । २०७२ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानअनुसार नागरिकता विधेयक संशोधन हुनुपर्ने हो । तर, लामो समयसम्म संघीय संसद्ले नागरिकता विधेयक पास नै गरेन । यसका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नभएका कारण बैंक खाता खोल्नेदेखि अध्ययन, व्यापार व्यवसाय केही गर्न पाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा ल्याएको नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दा नै सर्वोच्च अदालतले संसद्बाट छिटो कानुन ल्याउनू भनेको थियो । शेरबहादुर देउवाको पालामा दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा एकसाथ ५ वटा रिट निवेदन पेस गरिएको थियो । तर अदालतले त्यसबारे फैसला दिन ढिलाइ गर्दै आएको छ । अब अदालतले ढिला गर्नुहुँदैन । कानुन नहुँदा संविधानमै सुनिश्चित गरिएका कैयौं मौलिक हक हनन भएको स्थितिमा अदालत संवेदनशील हुनुपर्दछ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउने कदमलाई अन्त्य गर्न अदालतले पनि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।