हाल आएर राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक मन्दीको अवस्था बढ्दै गए पनि, राष्ट्रिय रुपमा दिगो विकासको लक्ष्यलाई नेपालको राष्ट्रिय विकास ढाँचामा सकेसम्म एकीकृत गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हालको अवस्था तथा कार्यन्वयनको रोडम्यापले तत्–तत्का आवश्यकता मूल्यांकन तथा स्रोत र वित्तीय रणनीति अनि दिगो विकास लक्ष्य स्थानीय स्तरमा मूल प्रवाहीकरण दिशानिर्देशहरू विकसित गरेको छ, जसले प्रत्येक दिगो विकास लक्ष्यको लागि आधारभूत, लक्ष्य र कार्यान्वयन र वित्तीय रणनीतिहरू परिभाषित गरेको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू पनि छन् ।
पन्ध्रौं योजनाको पहिलो शुरुवाती ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सर्वांगीण राष्ट्रिय आकांक्षाबाट निर्देशित भएको (२०१९÷२०–२०२३÷२४) छ र यसले दिगो विकास लक्ष्यलाई मुख्य कार्यक्रममा राखेको छ । २५ बर्से दीर्घकालीन भिजन २१०० ले २०३० एजेन्डाका लक्ष्यहरू, लक्ष्यहरू र कोसेढुंगाहरूलाई पनि आन्तरिक रूप दिन्छ । विशेष दिगो विकास लक्ष्य कोडहरू मध्यकालीन व्यय फ्रेमवर्कमार्फत सबै राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमहरूको लागि तोकिएका छन् । यसबाहेक, दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन दिशानिर्देशहरूसहित सरकारहरूको आवधिक योजनाहरूमा एकीकृत गरिएको छ ।
पछिल्लो ७ वर्षमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको मूल्यांकनले केही उत्साहजनक नतिजाहरू देखाएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षका अनुसार, गरिबीको अवस्था उल्लेख्य प्रतिशतमा (दिगो विकास लक्ष्य एक) मा घटेको छ । त्यसै गरी, ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा तौल कमी हुनु र फोहोरी हुने प्रचलनमा उल्लेख्य कमी आएको छ, जुन दिगो विकास लक्ष्य २ को मापक हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर घटेको छ र यो दिगो विकास लक्ष्य ३ को प्रक्रिया हो । आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा शुरुवाती आवको लक्ष्य ९८.५ प्रतिशत र ७२ प्रतिशत, दिगो विकास लक्ष्य ४ को तुलनामा ९३ प्रतिशत र ४६ प्रतिशतमा रह्यो ।
संविधानले राष्ट्रिय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । हाल स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । पछिल्लो समयको लागि निर्धारित माध्यमिक स्तरको लागि नामांकनमा लैंगिक समानता सूचकांक दिगो विकास लक्ष्य ५ अन्तर्गत प्राप्त भएको छ ।
लेखक
त्यसै गरी ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको पिउने पानीको पहुँच छ र करिब ९९ प्रतिशतले आधारभूत सरसफाइ सुविधामा पहुँच गरेका छन्, यो छैटौं लक्ष्य हो । ८८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच छ र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको लक्ष्य (दिगो विकास लक्ष्य) जुन सातौं लक्ष्य हो त्यो पनि प्राप्त भएको छ । २०१९ मा, वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ६.९ प्रतिशत थियो र प्रतिव्यक्ति आय दिगो विकास लक्ष्य ८ अनुसार नै बढ्यो । पूर्वाधार क्षेत्रमा, सडक घनत्व बढेको छ । कुल रोजगारीको अनुपातमा उत्पादनमूलक रोजगारी १५.१ प्रतिशतमा बढेको छ । यद्यपि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १७.७ (दिगो विकास लक्ष्य नौ) को लक्ष्यको तुलनामा १५.१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
यसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरणको २०१९ लक्ष्य हासिल भएको देखाउँछ । यद्यपि, आय र उपभोग असमानता घटाउने चुनौती (दिगो विकास लक्ष्य १०) रहेको छ । सुरक्षित घरमा बस्ने घरपरिवार ४० प्रतिशत पुगेको छ । योजनाबद्ध नयाँ शहरहरूको लक्ष्य स्थापित गरिएको छ । २०१९ को लागि तोकिएको प्लास्टिकको प्रयोग (प्रतिव्यक्ति प्रतिव्यक्ति ग्राम प्रतिदिन) र कृषि उत्पादनका लागि भूमि प्रयोग (खेती भूमिको प्रतिशतका रूपमा अनाज) को लक्ष्य पनि हासिल भएको छ, जुन दिगो विकास लक्ष्य १२ हो ।
त्यसै गरी स्थानीय तथा सामुदायिक स्तरको अनुकूलन योजनाको तयारीसँग सम्बन्धित लक्ष्य (दिगो विकास लक्ष्य १३) हासिल भएको छ । सामुदायिक व्यवस्थापन अन्तर्गतको वन ४२.७ प्रतिशत पुगेको छ । संरक्षित क्षेत्रको २३.३ प्रतिशतको लक्ष्य पनि हासिल भएको छ, दिगो विकास लक्ष्य १४ र १५ हुन् । नेपालका लागि कानुनको शासन र आवाज र जवाफदेहिता सूचकहरूले विगतका वर्षहरू याने कि दिगो विकास लक्ष्य १६ को तुलनामा राम्रो देखिएको छ । इन्टरनेट घनत्व (प्रति १०० व्यक्ति) २०१९ मा ६५ प्रतिशत (दिगो विकास लक्ष्य १७) को लक्ष्यभन्दा बढी पुगेको छ ।
यस परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वित्त, प्रविधि र क्षमता निर्माणमा थप सहयोग अत्यावश्यक छ । हाल, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा कुल सरकारी राजस्व बढेको र सन् २०१९ का लागि तोकिएको लक्ष्य हासिल भए पनि दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न स्रोतको उपलब्धता गराउन अझै ठूलो खाडल छ ।
साथै, कोभिड–१९ को सामाजिक–आर्थिक धक्काले यातायात, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, आतिथ्य उद्योग, राजस्व र रेमिट्यान्समा अभूतपूर्व अवरोध सिर्जना गरेको छ । नतिजा आय, गरिबी, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा पर्नेछ, जबकि विद्यमान वित्तीय अन्तर फराकिलो हुँदै छ । यसले एलडीसी श्रेणीबाट सुगम र दिगो स्तर हासिल गर्ने नेपालको महत्वाकांक्षामा प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
अन्य प्रमुख चुनौतीहरूमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीय रुपमा मूल प्रवाहीकरण करण, पर्याप्त डाटाको अभाव, समन्वय र अनुगमन समावेश छ । त्यसैले सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज, व्यवसायी समुदाय, स्वयंसेवक र जनताबीचको घनिष्ट सहयोग र समन्वय महत्वपूर्ण हुनेछ । विश्वव्यापी साझेदारीको परिष्कृत स्तर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । रास्ट्रिय रुपमा देखिएको यो प्रगतिलाई स्थानीय सरकारमा मूल प्रवाहीकरण आफैंमा चुनौती छ ।
दिगो विकासको स्थानीय रुपमा हुने कार्यान्वयन :
दिगो विकास आफैंमा समृद्धिको सिर्जना, वितरण र विकासमा दिगोपना हासिल गर्नेसँग जोडिएको विकासको विश्वव्यापी र स्वीकृत गरिएको कार्यसूची हो । दिगो विकासका सिद्धान्तहरु फरक–फरक छन् । जस्तै– विश्व व्यापकता, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयास तथा अन्तरसम्बन्धता अनि अविभाज्यता, समावेशिता, बहुसरोकारवालाहरुबीच सहकार्य र साझेदारीसहित लक्ष्य प्राप्तिको लडाइँ नै यसका सिद्धान्तहरु हुन् । जसरी र जे भनेर व्याख्या गरिए पनि दिगो विकासका लक्ष्यहरुको मर्मलाई हरेक नागरिकका दैनिक जीवन पद्धति, निर्णयहरु, सोच र स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगसम्मको अवस्थाको आत्मीकरण गराई स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानसहितको गुणस्तरीय जीवनको प्रत्याभूति गर्न सकियो भने त्यो नै हरेक व्यक्ति र स्थानीय सरकारले दिगो विकासको अवलम्बन गरेको हो भन्ने बुझिन्छ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा शासन सञ्चालनका स्थानीय संस्थाहरु जस्तै– स्थानीय सरकारहरु, प्रदेश सरकारहरु, नागरिक समाज, गैरसरकारी सस्था, निजी क्षेत्र, विद्यालयहरु, सामाजिक संघसंघठनहरुले दिगो विकासका लक्ष्यहरुप्रति जानकारी रहेर तिनीहरुको मर्म अनुरुप संवेदनशीलता, अपनत्व ग्रहण र आत्मीकरण गरेको अवस्था पनि दिगो विकासको स्थानीयकरण हो ।
नयाँ संरचनामा हरेक स्थानीय सरकारहरुले आफूले गर्ने क्रियाकलापहरुलाई योजनाबद्धरुपमा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हरेक स्थानीय सरकारहरु उत्तिकै जिम्मेदार पनि छन् । त्यसकारण पनि आफ्ना आवधिक तथा विकास योजना तयार गर्दा अक्षरश दिगो विकासका गोलहरुलाई पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यान्वयनको चटारो अर्को तर महत्वपूर्ण काम हो । त्यसको लागि प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान अनिवार्य हो । त्यसकारण पनि कार्यान्वयन गर्दा र स्रोतको परिचालन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरुको अक्षरश पालना गरी इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पनि दिगो विकासको स्थानीय स्तरमा मूल प्रवाहीकरण हो ।
व्यक्तिगतरुपमा,
हरेक घरघरमा सरसफाइ र दिगो फोहोर व्यवस्थापन, पोषणयुक्त खानाको अभ्यासको अवस्था, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था, नागरिक र मानवीय मूल्यहरुको अनुशरण, गरिबी र भोकमरीबाट मुक्तिको अवस्था, वातावरण संरक्षण, दिगो र अर्गानिक कृषिको अभ्यास, नागरिक कर्तव्यको अनुशरण, सामाजिक सद्भाव, विविधताको पहिचान, मान्यता र सम्मानको अवस्थालगायतका कुराहरु अरुले निर्माण गर्ने होइन । यो पक्ष भनेको नागरिक तहमा विकास हुनुपर्ने गुण हो र त्यसको अधिक उपयोग हुने गरी कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहहरुले सबैभन्दा पहिले नीतिगत संरचनामा परिवर्तन गरेर दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई नीतिगतरुपमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगतरुपमा मूल प्रवाहीकरण गर्नु सहज र सरल प्रक्रिया होइन । हरेक आवधिक योजना तथा योजनागत विवरणहरुमा सिलसिलेबररुपमा तयार गरिएका दस्ताबेज र योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । दिगो विकासको मर्म र क्रियाकलापहरुलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नका लागि क्षमता अभिवृद्धि पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । स्थानीय स्तरमा योजनाहरु माथिबाट थोपरिने प्रकृतिको हुनुहुँदैन ।
त्यसको आवश्यकताको पहिचान स्थानीय स्तरबाट नै गरिनुपर्दछ । स्थानीय प्राथमिकताहरुको पहिचान अन्य कोही आएर गर्दाखेरि त्यहाँको विकासले अपनत्व पाउँदैन । स्थानीय स्तरमा भएका स्रोतहरुको पहिचान, स्रोत–साधनको परिचालन, सबल संस्थागत व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्नेजस्ता काम स्थानीय स्तरबाटै हुँदा यसले दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्रश्रय दिन्छ । हरेक देशले छुट्टाछुट्टै आफ्नो लागि दिगो विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेर तत्–तत् अनुसारका दिगो विकासका लक्ष्य निर्माण गरी तिनीहरुको मापक तय गर्नुपर्दछ । हरेक प्रदेश र पालिकाअन्तर्गत योजना आयोग तथा नीति आयोग निर्माण गरी लक्ष्यका उपलब्धि र अन्य मापदण्ड निर्माण गरी त्यससम्बन्धी कार्यहरु गरिनुपर्दछ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो अनुरुपको दिगो विकास बजेट कोड निर्माण गरी, दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई स्थानीय तहले समेत मापन गर्न सक्ने गरी तथ्यांकीय साधन र पद्धतिलाई व्यवस्थित गरेर तीनै तहबीच दिगो विकासको दोहोरो सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । हरेक कुराको उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि नतिजामूलक आवधिक योजना तर्जुमा आवश्यक हुन्छ । यसले दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई स्थानीय रुपमा अनुकूलन गरी मूल्यहरुको आत्मीकरण गर्दछ । कतिपय अवस्थामा नीति नियम र कार्यक्रमहरुको तादात्म्यता हँुदैन ।
दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयन चुस्त बनाउनका लागि आवधिक योजनाहरुसँग तालमेल कायम गरेर दिगो विकासमैत्री वार्षिक बजेट, योजना र कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गर्ने र गराउने हुनुपर्दछ । हरेक सरकारी निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्दछ । सँगसँगै सोही अनुकूल मात्र वार्षिक बजेट तयारी गर्ने अर्को आवश्यकता हो ।
हरेक स्थानीय कार्यक्रममा अनुगमन तथा मूल्यांकनको बारम्बरतालाई वृद्धि गर्दै हरेक चरणमा समावेशिता, जवाफदेहिता तथा पारदर्शिताको सुनिश्चितता गर्ने गरेमा कार्यप्रति, सँगै उपलब्धिप्रति पनि सचेत हुन सकिन्छ । पुरातनवादी शासकीय शैलीलाई परिवर्तन गर्दा पनि त्यसको साझेदारी नेटवर्क, सहभागिता, सहकारिताको वृद्धि हुन्छ । त्यसकारण पनि सोही अनुकूल समायोजन गर्नुपर्दछ । दिगो विकासको मूल मर्म वातावरणमैत्री विकासको सुनिश्चितता गर्ने हो । यी र यस्ता कुराहरुको प्रभावकारी मानवीय, सामाजिक तथा सार्वजनिक सेवा र वस्तुको प्रबन्ध गर्ने, सँगसँगै सामाजिक समावेशिता, विविधता व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्नु नै दिगो विकासलाई स्थानीय स्तरमा मूल प्रवाहीकरणको प्रक्रिया हो । यी सबै कुरालाई सबल बनाउनको लागि सबल तथ्यांकीय अवस्थाको विकास र अन्तरतह समन्वय र सञ्चार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।
