मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुन बन्न सकेको छैन । संघीय शासन प्रणाली अनुरुपको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासन पुरानै किसिमले चल्न बाध्य छ । वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरे पनि त्यससम्बन्धी गृहकार्यलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । त्यसो त प्रत्येकजसो सरकारले यसअघि पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका थिए । तर सरकारका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायहरु नै चुक्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा सो ऐन जारी गर्ने विषय कहिल्यै पनि पर्न सकेन । कर्मचारीहरु आफैँ पनि ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर सशक्तरुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् भने प्रशासनको नेतृत्वमा रहेका मुख्य सचिव तथा सचिवहरुसमेत ऐन जारी गर्ने कार्यमा अग्रसर भएर लाग्न नसक्दा सो ऐन जारी हुने प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको हो । सरकारमै रहेकाहरुको जालझेल र विभिन्न स्वार्थसमूहको रुचिका कारण स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुन सात वर्षदेखि जारी हुन नसकेको बताइन्छ । यदि यो सत्य हो भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै असफल भएको अर्थका रुपमा बुझ्नुपर्छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनमा आमूल सुधार गर्न नसक्दा र प्रशासनलाई शक्तिशाली र कामयावी बनाउन नसक्दासम्म मुलुकको विकास एवं सुशासनले गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले समयमा नै बुझ्न जरुरी छ । त्यसरी प्रशासनिक संयन्त्रको महत्व बुझेर राजनीतिक नेतृत्वले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत प्रशासन सुधार गर्न सक्ने हो भने मुलुक धेरै हदसम्म सही बाटोमा हिँड्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा नेपालको निजामती प्रशासन ३१ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । संघीय शासन प्रणाली आइसक्दासमेत केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बनेको ऐन नियमावली अनुसार सञ्चालन हुँदा निजामती प्रशासनमाथि पश्चगामीको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । यस्तो प्रशासनले आमजनताको चाहना अनुसार काम गर्न नसक्नु स्वाभाविक पनि छ । यसको मुख्य दोष राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधन गरी आम सहमति खोज्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । समितिका सदस्यमा कानुन, अर्थ र सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा समान्य सचिव रहेका थिए । तर, सो समिति पनि पछिल्ला दिनमा आएर निष्क्रिय बन्दा विधेयक झनै अलपत्र बन्न पुगेको देखिन्छ । यदि सरकार संवेदनशील छ भने अब तत्काल संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्छ र आम सहमति खोजेर छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पु¥याउन सक्नुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयमा कुनै पनि बहानामा विलम्ब गर्नुहुँदैन ।