प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण राजनीतिक विषयमा भन्दा आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित एक दर्जन सहमति र सम्झौताले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई जिम्मा दिने, भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने, न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास, दुई स्थानमा पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्ने, नेपाल–भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता प्रमुख छन् ।
त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमा क्षेत्रको हवाई अनुमति, दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने, कुर्था–बिजालपुर रेलवे खण्डको ई–प्लान, सुनौली–भैरहवा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी, नेपालगन्ज–रूपैडिया एकीकृत भन्सार जाँचचौकीकोे शिलान्यासजस्ता आर्थिक एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सहमतिको एउटा विन्दुमा पुगेको छ ।
भारतसँग नेपालको वर्षौंदेखि जल र जमिनसँग विवाद रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भारत भ्रमणमा जमिन अर्थात् सीमा विवादका बारेमा कुनै सहमति र सम्झौता भएको जानकारी आएको छैन । तर, जलस्रोतका विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । विशेष गरी विद्युत् व्यापार सम्झौता, फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई जिम्मा दिने, भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिनेजस्ता निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपाल आफैंले स्रोत परिचालन गरेर ती परियोजनाहरूलाई मूर्तरूप दिन असम्भव रहेको र उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चितताका लागि यस्ता सहमति महत्वपूर्ण मानिएका हुन् । तर, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाजस्तै वर्षौंसम्म लाइसेन्स ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा भयो भने विद्युत् व्यापार सम्झौता र न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यासको के अर्थ रहला र !
भारतसँग चुलिँदै गएको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र निर्यातको सम्भावना तत्कालका लागि देखिएको हुँदा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यम र नेपालबाट निर्यात हुन सक्ने भनेकै जलविद्युत् भएकाले यसको बजारीकरण नै अहिलेको आवश्यकता हो । विषयको गम्भीरतालाई वर्तमान सरकारले मनन गरेको भ्रमणका क्रममा देखिन्छ । यद्यपि, बंगलादेशलगायत तेस्रो मुलुकसम्म नेपालको विद्युत् निकासीका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्ने र नेपालमा उत्पादित माथिल्लो तामाकोशीलायतका अन्य जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने सन्दर्भमा भारतीय पक्षबाट देखाइएको आनाकानीले भएका सम्झौताको सफल कार्यान्वयनमा भने आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
सम्झौता हुनु सकारात्मक प्रयास भए पनि सम्झौताको इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएको हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालको यसपटकको भारत भ्रमणका क्रममा भएका आर्थिक सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तत् निकायले झकझकाउन जरुरी छ । आर्थिक एवम् प्राविधिक दृष्टिकोणबाट आकर्षक मानिएका जलविद्युत् आयोजनाहरू यति बेला भारतीय कम्पनीको स्वामित्वमा छन् । केही चिनियाँ कम्पनीले पनि ओगटेर बसेका छन् । तर, धु्रवीय राजनीतिको प्रभाव नेपालको जलस्रोतमा परेका कारण नेपालको जलस्रोतको विकासमा बाधक बन्न पुगेको छ । तसर्थ, यसपटक मात्रै होइन आगामी दिन पनि नेपालको जलस्रोतलाई त्यसबाट मुक्त राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।