काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जारी भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका निम्ति कयौं सम्झौता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौतामध्ये अधिकांश आर्थिक विशेषगरी ऊर्जासँग सम्बन्धित सम्झौताहरु भएका छन् ।
दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई जिम्मा दिने, भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने, न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन’को शिलान्यास, दुई स्थानमा पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्ने, नेपाल–भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता प्रमुख छन् ।
त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमा क्षेत्रको हवाई अनुमति, दोधारा– चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने, कुर्था–बिजालपुर रेलवे खण्डको ई–प्लान’, सुनौली–भैरहवा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी, नेपालगन्ज रूपैडिया एकीकृत भन्सार जाँचचौकीकोे शिलान्यासजस्ता आर्थिक एजेन्डामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण केन्द्रित भएको छ ।
विद्युत् व्यापार विस्तार
नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्नका निम्ति मार्ग खुलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेसँग सो मार्ग खुलेको हो ।
सम्झौताअनुसार भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपश्चात कार्यान्वयन आउने बताइएको छ । यसअघि अल्पकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार विद्युत् खरिद बिक्री हुँदै आएको थियो ।
सम्झौतासँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत्को बजार भारतसम्म बिस्तार हुने भएको छ । साथै माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोेजनाको बिजुलीसमेत भारतीय बजारमा बिक्री गर्नका निम्ति सहज हुने जनाइएको छ । त्यस्तै नेपालको ऊर्जा व्यापारमा भारतीय लगानी विस्तार भई रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वाससमेत गरिएको छ । नेपालमा भारतीय लगानीमा माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुणलायातका केही रणनीतिक जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । साथै नयाँ आयोजनाको विकास गर्न भारतीय लगानीकर्ता इच्छुक देखिएको सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजनाका बिजुलीले समेत बजार पाउने भएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुल्ला बजारबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा १५÷१५मिनेटको ब्लकमा फरक–फरक मूल्य कायम गरी विद्युत् खरिद बिक्री गर्दै आएको थियो ।
भारतीय बजारमा नेपालबाट उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित भएपछि नेपाल–भारत व्यापार घाटाको खाडल पनि न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट गरिएको छ ।
ऊर्जामा थप लगानी
फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको समेतको लगानीमा निर्माण अगाडि बढ्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्थापित विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण प्रक्रिया थालनी गरेको ४२६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना नेपाल–भारतको संयुक्त लगानीमा अगाडि बढ्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । ६१ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ ।
कालिकोटमा निर्माण हुने सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिसकेको छ । आकर्षक आयोजनाभित्र पर्ने यस आयोजनामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतका संस्थाले चासो राख्दै आएका थिए । एनएचपीसीलाई यसअघि लगानी बोर्डले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी एसआर–६ आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको छ । स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न विद्युत् उत्पादन कम्पनी अगाडि बढेको भए पनि आर्थिकमन्दीका कारण लगानी जुटाउने नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । दातृनिकायको ऋण शर्त मान्ने कि साझेदार खोज्ने अन्योल थियो ।
सतलजलाई नै तल्लो अरुण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने सहमति भएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको सतलज विद्युत् निगमसँग लगानीबोर्डले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको हो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले पीडीएमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । लगानी बोर्डको ५३औं बैठककले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको थियो । अर्धजलाशयुक्त सो आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा २ हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ ।
संखुवासभा र भोजपुरमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको लाइसेन्स यसअघि ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले करिब १५ वर्षसम्म ओगटेर राखेर राखेको थियो । आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना आकर्षक मानिएको छ ।
आयोजनामा करिब १२ दशमलव ४ किलोमिटर लामो र १० दशमलव २ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तल्लो अरुणमा अरुण तेस्रोको शर्तभन्दा केही थप गरिएको लगानी बोर्डले जनाए पनि के–के थप भएको छ । त्यो खुलाएको छैन । अरुण तेस्रोबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी सबै विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू अवस्थामै निःशुल्क नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिजुलीको कारोबारलाई पूर्वाधार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार नेपाल–भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि कोशेढुंगा मानिएको मानिएको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन’को शिलान्यास भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा सो आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको हो ।
प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अब थप मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
यसअघि नै भारतले प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल– गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरण स्वीकृति दिइसकेको थियो । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन प्राधिकरण आफैंले गर्नेछ । नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ स्थिति न्यू बुटवल सवस्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सवस्टेसनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ ।
कम्पनीको ५० प्रतिशत स्वपुँजी ४६ करोड भारतीय रुपियाँ (७३ करोड ६० लाख रुपियाँ) रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको थियो । यसको कुल लागत ४ अर्ब ६२ करोड भारतीय रुपियाँ अथार्त् ७ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ रहेको र ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने छ । २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता रहेको प्रसारण लाइन निर्माणपश्चात नेपालबाट उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि बाटो खुल्नेछ ।
इन्धन आपूर्तिमा सहज
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई स्थानमा पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलाई गर्ने सहमति भएको छ । करिब १७ अर्ब रुपियाँ भारतीय सहयोग भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । साथै झापामा पट्रोलियम पदार्थको भण्डारणस्थल निर्माण हुनेछ । भण्डारणस्थल भने नेपालले आफैले निर्माण गर्ने छ ।
निगमका अनुसार अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्मको पाइपलाइनको दूरी ६२ किलोमिटरको हुनेछ भने सिलिगुडी–झापा पाइपलाइन ५० किलोमिटरको हुने छ । झापाको इन्धन भण्डारण क्षमता ४२ हजार किलोलिटर र लोथर टर्मिनलको क्षमता १ लाख ३ हजार १५० किलोलिटर बराबर हुनेछ । यसअघि नै मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सिलिगुडी–झापा पाइपलाइनमा करिब ३५ किलोमिटर बराबरको क्षेत्र भारत र १५ किलोमिटर बराबरकोे क्षेत्र मात्रै नेपालको पर्नेछ । निर्माणको काम थालेको ५४ महिनामा तीनवटै परियोजना सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।
कार्गो रेल भित्रियो
भारतको बथनाहबाट विराटनगरको कस्टम यार्डमा कार्गो रेल आएको छ ।भारतको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बिहीबार कार्गो रेललाई हरियो झन्डा देखाएर उद्घाटन गरेका हुन् ।
भारतबाट नेपालमा कार्गोमार्फत सामान ल्याएको छ । भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) रेल्वे स्टेसनसम्म बिछ्याइएको ८ किलोमिटर रेलमार्ग रहेको छ । बथनाहादेखि विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म १८ दशमलव एक किलोमिटर लामो रेलमार्ग सन् २०११ देखि निर्माण सुरु भएको भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । कूल लम्बाइमध्ये भारततर्फ ५ र नेपालतर्फ १३ किलोमिटर छ । सो आयोजनाको कूल लागत ३ अर्ब ७३ करोड भारतीय रुपियाँ छ । हाल जनकपुर–जयनगर रेलमार्गसमेत सञ्चालनमा छ । सो रेलमार्ग महोत्तरीको बर्दिवाससम्म निर्माणाधीन छ ।
फाइनान्सियल कनेक्टिभिटी
आर्थिक कनेक्टिभिटी
नेपाल–भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोे छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस ( एनसीएचएल) र भारतको इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनपीसीआई)बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार सम्झौता भएको हो ।
सहमतिपत्रमा नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमान प्रधान र एनपिसिआई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि कार्डबाट हुँदै आएको भुक्तानी अब भने क्यूआर कोड स्क्यानमार्फत् हुनेछ । अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतापछि दुवै देशमा रहेका रोजगारीमा रहेका, विद्यार्थी, पर्यटक, तीर्थयात्री र मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि पनि उपयोगी हुनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसलाई क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट मार्फत् फाइनान्सियल कनेक्टिभिटी भएको बताएका छन् ।