विवादमा नागरिकता विधेयक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण जानु एक दिनअघि जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । अघिल्लो कार्यकालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद बढेको छ । कसले नागरिकता पाउने ? भन्ने विषयमा विवाद बढेको नभई अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कारणलाई लिएर विवाद बढेको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमण जानुअघि बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय ग¥यो । भारत भ्रमणमा निक्लनु एक दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । मुख्य एजेन्डा गौणमा राखेर प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिलाई विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । विदेशी शक्तिको दबाब भनौं वा सत्ता साझेदार दलको एकढिक्का निर्णयको कारण राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयकलार्ई तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुभयो । हुन त मन्त्री परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

अघिल्लो संसद्को विषयमा राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्श लिएर मात्र प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो । तर सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गर्नासाथ पारित गर्नु राष्ट्रपतिको नियतमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । संविधानमा अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक नयाँ सांसद आएपछि पुनः प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कसैको दबाब वा प्रभावमा परेर तत्काल प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । यसले एउटा अनौठो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । नयाँ प्रतिनिधिसभा आइसकेको छ । संसद् सुचारु छ । अघिल्लो संसद्ले पारित नगरेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुअघि संसद्मा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने सो विधेयक मन्त्री परिषद्को अनुरोधमा प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपति पौडेलको गल्ती भएको छ । अघिल्लो संसद्ले फिर्ता गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि परामर्श गर्नु आवश्यक थियो ।

नयाँ नागरिकता विधेयक संसद्मा लैजाने र बहुमतका आधारमा पास गर्ने सुविधा सरकारसँग थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेर संसद् नै चल्न दिँदैनन् भन्ने डरले हतारमा प्रमाणीकरण गर्न दबाब दिनु सत्ता सmझेदार दलको गम्भीर गल्ती हो । विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयमा मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गए यो संशोधित नागरिकता कानुनको वैधानिकताको प्रश्न उठ्न सक्छ । विधेयक प्रमाणीकरण गरेलगत्तै कानुनविदले यही प्रश्न उठाएका छन् । संसद्ले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले बाध्यात्मकरूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न खडा भएको छ । अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले पछि आएर प्रमाणित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा अदालतले व्याख्या गर्न सक्नेछ । राष्ट्रपति पौडेलले पुरानो विधेयक जारी गर्नु जायज हो कि होइन भन्ने विषय अहिले ठूलो बहस बन्न पुगेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।