नेपाल सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट विदेशी फिल्मको पक्षमा भएको भन्दै फिल्म सम्बद्ध संघ संस्था र व्यक्तित्वले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल चलचित्र निर्माता संघले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राष्टिझय फिल्म उद्योगलाई दोस्रो दर्जाको जसरी गरिएको विभेदको घोर भत्सर्ना गरेको छ। ञसरकारले फिल्म उद्योगलाई नै धरायसी बनाउने गरी विदेशी फिल्मको पक्षमा सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयले हामी थप मर्माहत भएका छौं। बजेटमा सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने फिल्मले एक प्रतिशत भन्सार दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसले विदेशी फिल्मलाई प्रवद्र्धन गर्ने र राष्टिझय फिल्म उद्योगलाई हतोत्साही गर्ने हाम्रो ठम्याइ छ। राष्ट्रिय फिल्म उद्योगको हकमा फिल्म सिटी र स्टुडियो निर्माण गर्ने बासी कुराबाहेक कुनै पनि नयाँ कुरा सम्बोधन नहुने तर विदेशी फिल्म पैठारीको हकमा पहिलेभन्दा थप सजिलो हुने गरी दस्तुर निर्धारण गरिनुले सरकार राष्टिझय उद्योगको पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट भएको छु संघका अध्यक्ष नवल खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ञयसभन्दा पहिला विदेशी फिल्म पैठारी गर्दा वितरकले सालाखाला २० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने नियम थियो। यसले सरकार विदेशी सिनेमाप्रति यति उदार र स्वदेशी फिल्मप्रति अनुदार किन भएको भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ञविदेशी सिनेमाको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जारी गरेको बजेट वक्तव्यको ठाडो र घोर विरोध गर्दै हामी नेपाली फिल्मलाई यथोचित सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।
त्यसैगरी, नेपाल चलचित्र कलाकार संघले पनि विदेशी फिल्मलाई पक्ष पोषण गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको छ जनाएको छ। ञसरकारको नीति कमजोर हुँदा विदेशी फिल्मको प्रदर्शनले प्राथमिकता पाएर नेपाली फिल्म क्षेत्र सोझै मारमा परिरहेको पीडा हामी दशकौदेखि भोग्दै आएका छौं। यो बजेटमा नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धन र विस्तारलाई उपेक्षा गरिदा हामी अत्यन्तै दुःखी छौं। सरकारले अविलम्ब नेपाली चलचित्र उद्योगको पक्षमा न्यायोचित सम्बोधन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं, संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले पनि विज्ञप्ति जारी गरी बजेटप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ञहामीले पटक पटक चलचित्र विकास बोर्डमार्पmत नेपाल सरकारलाई फिल्म क्षेत्रको दिगो विकासका लागि विभिन्न चरणमा राय सुझाव दिदा दिदै पनि यसरी बजेटमा नेपाली फिल्म क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु र उपेक्षा गर्नुलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं, समाजका निर्देशक जनकदीप पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ञविगत वर्षमा भन्दा यस वर्षको बजेटमा नेपाल फिल्म प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास थियो। तर, त्यसको विपरीत बजेट आएकाले सरकार नेपाली फिल्मप्रति उत्तरदायी नभएको महशुस हामीले गरेका छौं। यो निर्णय सच्याउँदै नेपाल फिल्म उद्योगको पक्षमा न्यायोचित सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।