राजनीतिले थलिएको कृषिक्षेत्र

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७३ वर्ष अनि लोकतन्त्र आएको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यद्यपि मुलुकले विकेन्द्रीकरणको मार्गबाट समेत युवा रोजगारमा दिगो आधार खोज्न सकेन । वस्तुतः मातृभूमिको ममतालाई शिरमा राखेर स्वर्णिम रेखा कोर्ने आशामा पाखुरी बजार्न दैनिक एघार सय युवाशक्तिले देश छोडेका हुन्छन् । यसरी धेरैले पारिवारिक व्यवस्थापन गर्ने बाटो नपाउँदा ज्यानलाई खुकुरीको धारमा राखेर सपना बुनेका हुन्छन् अनि बिदेशिन्छन् । युवाहरूलाई विदेश खेदेर तिनैको पसिनाले मनमौजी रजाइँ गर्ने कि दिगो र अडिलो विकासका लागि कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गरेर आर्थिक–जैविक र समग्र सामाजिक विकासमा टेवा दिन अग्रदस्ताका रूपमा युवाको भर लिने ? भनिन्छ, देशमा दश लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझो छ । यी कुरालाई प्रतिस्थापन गर्न देशमा कृषि क्रान्तिका कुरा चलेको पनि धेरै भएको छ । तर, ती सबै गफमा मात्र बढी सीमित भएका छन् । अहिले साँच्चै नै भन्ने हो भने कृषिका कुरा गर्नेबित्तिकै मानिसका ओठ लेप्रिन थाल्छन् ।

यसको मूल जरो भनेको नै राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा इमानदारिता नहुनु हो । फलतः देशमा रहेका सबै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्र र चुनाबी भाषणमा कृषिमार्फत नै राष्ट्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने नाराले चुनावमात्र जित्नको लागि भोट बटुल्ने कार्यमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ । जब चुनाव जितेर गइसकेपछि कृषिको नाम नै बिर्सने बानी ठूला–ठूला राजनीतिक पार्टीहरुमा रहेको देखिन्छ । यसको साथसाथै भन्ने हो भने कुनै पनि पार्टीले कृषिलाई उच्च स्थान दिएको पाइँदैन । यसरी सरकारको मन्त्री परिषद् गठन गर्दा कृषि मन्त्रालय जहिले पनि तल्लो प्रोफाइलमा पार्ने गरेको हामीले हेरेकै छौं । यसर्थ कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने पार्टी वा मन्त्रीले आफूलाई सबैभन्दा ठूलो अभागी सम्झेर मन्त्रालयमा हाजिर हुन्छन् । अब कृषिकर्महरुका केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

यसर्थ राष्ट्रिय कृषि नीति–२०६१ को उद्देश्य छ, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने । तर हालत के छ भने, तथ्यांक अनुसार यो कृषिप्रधान मुलुकमा दैनिक ११ करोडको त चामलमात्रै आयात हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा मात्रै ३३ अर्ब ६५ करोड रुपियाँको चामल आयात गरिएको रहेछ । यसको साथै चामलपछि मकै र गहुँ सबभन्दा बढी आयात हुने अन्न हुन् । यी सबै आयातका मुख्य स्रोत–देश भारत र अमेरिका हुन् । सोही आर्थिक वर्षमा भारत र अमेरिकासहित ब्राजिल, अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गरिएका सबै थरी अन्न किन्दा नेपालबाट ४२ अर्ब रुपियाँ विदेशिएको तथ्य छ (स्रोत : बीबीसी नेपाली समाचार) ।

हामीले भन्ने गरिन्छ, नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका दृष्टिले अब नेपाल कृषिप्रधान देश रहेन । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पु¥याउने कृषिक्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो पछिल्लो एक दशककै कम हो । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालमा ६६ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन् । यद्यपि कृषिमा परनिर्भरता उच्च छ । यसरी यो दरमा उच्च मात्रै होइन, कृषिमा परनिर्भरताको तथ्यांक डरलाग्दो छ । फलतः आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार तयार गर्ने हो भने कृषिको उत्पादनलाई बढाउनुको विकल्प छैन । यसरी सरकारले २०६८ सालपछि कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत अनिवार्य लगानीको सीमागत व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि ग¥यो । खासगरी कृषिमा परनिर्भरता बढेसँगै त्यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीतिसम्म आइपुग्दा १५ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

यसरी कृषिमा लगानी बढाउनमा राष्ट्र बैंकले अत्यन्तै सराहनीय भूमिका खेलेको देखिन्छ । अतः देशले २०७७÷०७८ मा ३ खर्ब ३२ अर्बको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात गरेको देखिन्छ । नेपालीले छिमेकी भारतदेखि उत्तर अमेरिकाको क्यानडासम्म, अफ्रिकाका कतिपय राष्ट्र, अस्ट्रेलिया र एसियाका देशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर खान थालेका छन् । यसको साथै युक्रेन र रसियाबाट सूर्यमुखी तेल आयात गरेर खाने गरेका नेपाली ती देशमा भएको युद्धको मार महँगीमार्फत खेपिरहेका छन् । यस विषयमा नसोच्ने हो भने नेपालीलाई दुई छाक खाना खान पनि विदेशमा श्रमशक्तिको पसिना बगाउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ । त्यसरी नै अर्कोतिर हेर्ने हो भने कोरोनाबाट उत्पन्न समस्याले खाद्य सुरक्षाको सवाल विश्वकै लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । यो अवस्थामा रुस र युक्रेन युद्धले परिस्थिति झन् जटिल बन्यो । खाद्य एवं कृषि संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वका प्रमुख गहुँ निर्यातका देशमा रुस र युक्रेन क्रमशः तेस्रो र पाँचौँ स्थानमा रहेका छन् ।

युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खला खलबलिँदा धेरैजसो देश अहिले महँगीको चपेटामा फसेका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने खाने तेलका लागि आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत तोरी र सूर्यमुखीको दाना आयातमा युक्रेनमा निर्भर रहँदा अहिले तेलको मूल्य अकाशिएको छ । हाम्रो पछिल्लो तथ्यांक अनुसार राष्ट्रिय आयमा झन्डै ५ प्रतिशत योगदान पु¥याउने कृषिक्षेत्र अझै आकर्षणको क्षेत्र बन्न सकेको छैन । यसमा पर्याप्त मात्रामा उब्जनी गर्नका लागि उन्नत जातका बीउ, सिंचाइ, मलखाद, प्राविधिक ज्ञानजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुको सहजरूपमा उपलब्धता हुनुपर्छ । यसको माग अनुरूपका बीउबिजन, मलखाद, उपकरण, बजार सुविधा, भण्डारण सुविधा, यातायातको सुविधा, कृषिऋण, दक्ष प्राविधिज्ञजस्ता समस्याले गर्दा कृषिमा उत्पादन बढाउन नसकिएको स्पष्टै देखिन्छ ।

कृषिकर्म विश्वमै जीवनको विकल्परहित आधारभूत कर्म हो । जीवन धान्न र चलायमान गराउन अक्सिजन र पानीपछि खाद्य पदार्थ नै हो । त्यो कृषिबाहेक अन्य कतैबाट प्राप्त हुँदैन । कृषिले दिने ऊर्जाले नै मानिस जीवित छ र उसको जीवन चलेको छ । यसलाई हामीकहाँ सामान्य गाउँले किसानको उपेक्षित र तिरष्कृत कर्मजस्तै मात्र मानिएको छ अनि तदनुकूल व्यवहार गरिएको छ । फलतः यसले पाउनुपर्ने, प्राथमिक स्थान, सम्मान र सहयोग पाउन सकेको छैन । कतै पाएको छ भने पनि त्यो पनि व्यापारिक र नाफाको एउटा बजारमुखी दृष्टिकोणले मात्र पाएको छ । स्वयं कृषि र किसानको समग्र हित हुने गरेर कतै पाएको छैन । हुन त बैंकहरूले ठूलो स्केलमा व्यावसायिक कृषिमा पनि लगानी बढाउँदै लगेका छन् । कृषिक्षेत्रमा ६ सय अर्ब रुपियाँ लगानी भएको तथ्यांक छ । तर कृषिमा बढेको लगानी अनुसार प्रतिफल नदेखिएको पनि सरोकारवालाले बताएका छन् ।

कृषिक्षेत्रजस्तो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आयात घटाउन र आत्मनिर्भरता बढाउन सघाउने क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी बढाउनु सराहनीय छ । तर कृषिमा भएको लगानीको सदुपयोग भएको छ वा छैन त्यसको अनुसन्धान जरुरी छ । महिला उद्यमशीलताका लागि भएको लगानीको सदुपयोग भएको छ वा छैन, अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । यसरी विश्वभर हेर्ने हो भने अहिले शहरीकरण बढ्दो क्रममा छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार विश्वका आधाभन्दा बढी जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । सबैभन्दा छिटो शहरीकरण हँुदै गरेका विश्वका प्रमुख १० देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । विश्व बैंकको विकास सूचक संकलन अनुसार सन् २०१८ मा नेपालको शहरी जनसंख्या वार्षिक करिब ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको र कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको उल्लेख छ । यसमा पनि अधिकांश जनसंख्या काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ । बढ्दो शहरीकरणका बीचमा हामीले हाम्रो कृषियोग्य जमिन गुमाउँदै छौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा नेपालमा खेतीयोग्य जमिन ३० हजार ३ सय ३४ हेक्टरले घटेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा कृषिको विकास नहुनुको कारणमा राजनीतिक खिचातानी एकातिर छ भने अर्कोतिर कृषिका दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजनाहरु राष्ट्रको बनावट, माटो, हावापानी, जग्गाको खण्डीकरण, कृषकको ज्ञान, क्षमता, स्रोतसाधन र उपलब्ध प्रविधिलाई विशेष ध्यान नदिएर हचुवाको भरमा बनाउँदा लक्ष्य हासिल हुन नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यसरी नै मुलुकमा आएको संघीयतापछि कृषिका संरचनाहरु लथालिंग हुनु र वास्तविक कृषि विकासका अवधारणालाई प्रदेश र स्थानीय निकायबाट ग्रहण गर्न नसक्नु अर्को ठूलो समस्या अहिले देखा परेको छ । कृषिको विकास भनेको नवीनतम प्रविधिहरुको विकास र विस्तारमा जोड दिएर अधिकतम प्रतिफल लिनु हो । तर पछिल्लो अवस्थामा आएर नवीनतम प्रविधिहरुको विकास र विस्तारमा जोड नदिएर आफूखुशी अनुदान वितरणमा ध्यान केन्द्रित बनेको छ । जसले गर्दा वास्तविक कृषकहरुले सहुलियतमा पाउने विभिन्न किसिमका अनुदानहरु राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको हातमा पुग्ने गरेको सर्वविदित नै छ । आर्थिक विकासको आधार कृषि भएकाले यसको विकासविना देशको समग्र विकासको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । तसर्थ कृषिप्रधान राष्ट्रमा यस क्षेत्रको विकासविना अन्य क्षेत्रको विकास असम्भव छ । तर, बर्सेनि कृषिलाई आफ्नो पेसा बनाउनेको संख्या भने घट्दो छ । यसरी कृषिको विकासका लागि कृषिजन्य उद्योगहरूको विकास जरुरी हुन्छ । कृषिबाट उत्पादित वस्तुहरू कृषिजन्य उद्योगहरूमा खपत भई उचित मूल्य प्राप्त भएको खण्डमा देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित परिचालन हुने गर्छ अनि कृषिक्षेत्रमा लुकेर बसेको बेरोजगारी क्रमशः घटाउन सकिन्छ ।

हाल मुलुकको आयातको अवस्था हेर्दा कृषिजन्य वस्तु निरन्तर उकालो लाग्नुले हाम्रो राष्ट्र परनिर्भरतातर्फ लाग्दै छ भन्ने संकेत गर्छ । यसरी क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल सानै भए पनि जलवायु विविधताका कारण विश्वमा हुने सबैजसो कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै अयातमा परनिर्भर हुँदै जानु विडम्बना नै हो । यसर्थ धान, चामल, तरकारी, फलफूलजस्ता वस्तु आयात भइरहँदा अब आश्चर्य मान्नु नपर्ने भयो । यद्यपि, कृषिक्षेत्रको विकासका लागि सरकारले २०५१ देखि लागू गरेको २० बर्से योजना २०७१ मा सकिएको छ । त्यसपछि २०७२ देखि २०९२ सम्मको बीस बर्से कृषि विकास रणनीति पनि बनाइयो । र, यो योजनाको पहिलो चरणको १० बर्से योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको आधा दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसरी अर्कोतर्फ कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने परिकल्पनाका साथ कृषि विकास रणनीतिलाई सहयोग पु¥याउन आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि शुरु गरिएको दश बर्से प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पनि आधाजसो समय सकिएको छ । तैपनि कृषिक्षेत्रमा हालसम्म अपेक्षा गरिएअनुरूपको उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन ।