विश्व धूमपानरहित दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा बजेट भाषण गरियो । बजेटमा सुर्ती नियन्त्रणका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले नामै उच्चारण नगर्नुले नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई खुलेआम लत्याएको छ । यस वर्षको विश्व धूमपानरहित दिवसको नारा ‘हामीलाई सुर्ती होइन खाना चाहिन्छ’ भन्ने रहेको छ । यस अभियानको उद्देश्य सुर्ती कृषकहरूका लागि वैकल्पिक बाली उत्पादन र बजारीकरणका अवसरहरूबारे चेतना जगाउनु हो । साथै सुर्ती कृषकहरूका लागि अवसरहरू र उनीहरूलाई दिगो पौष्टिक बाली उब्जाउन प्रोत्साहित गर्नु हो । यसले सुर्ती उत्पादनमा कमी आउँछ भन्ने हो । साथै त्यसको मूल्यमा सरकारले ९० प्रतिशतसम्म कर बढाउन सुझाव दिएको पनि थियो ।
विशेष गरी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ताहरुको सबैभन्दा बढी संख्या कम आयस्रोत भएका र पौष्टिक आहारको कमी भएका व्यक्तिहरु नै हुने हुन् । त्यसैले बजेटमै कर बढाएको खण्डमा उनीहरुले खरिद गर्न सक्दैनन् र प्रयोगमा कमी आउँछ भन्ने नै हो । तर यस वर्षको बजेटमा नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा खासै कर बढाएन र जनस्वास्थ्यप्रति भन्दा सांसदहरुले गर्ने खर्च बढाउनेमा प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तमाखु खेतीले विश्वव्यापीरूपमा खाद्य असुरक्षा बढाउन योगदान पु¥याएको उल्लेख गरेको छ । जुन जमिनमा सुर्ती उत्पादन गरेको छ त्यो जमिन मरुभूमिजस्तै हुन्छ र अन्य उत्पादनसमेत हुँदैन भनिएको छ ।
विश्वभर हरेक वर्ष करिब ३ दशमलव ५ मिलियन हेक्टर जमिन सुर्तीजन्य पदार्थको खेतीमा परिणत हुने गरेको छ । दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रमा सुर्तीको खेती र उत्पादनमा भारत सबैभन्दा अगाडि छ भने इन्डोनेसिया पछि रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । बंगलादेश, कोरिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार र श्रीलंकामा पनि सुर्ती उत्पादन गरिन्छ । सुर्ती उद्योगले प्रायः आफूलाई सुर्ती किसानहरूको जीविका चलाउने पक्षको रूपमा दाबी गर्छन् । यस क्षेत्रका उत्पादकहरू र कामदारहरू प्रायः उद्योगद्वारा प्रयोग गरिन्छन् । यो अभियान सुर्ती नियन्त्रण गर्ने सोचभन्दा निकै टाढा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिई सुर्ती उत्पादनमा भन्दा कृषि तथा नगदे बालीतर्फ नीतिगतरुपमै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको खेती र प्रयोगले स्वास्थ्य, वातावरणीय र आर्थिक लागतहरूका लागि पारेको नकारात्मक असरप्रति सुर्ती उद्योगलाई जवाफदेही बनाउने समय आएको छ ।
संविधानको धारा १७ अन्तर्गत व्यक्तिगत विक्रेताहरु तथा धारा १८ अन्तर्गत वातावरण र मानिसहरूको स्वास्थ्यको संरक्षणमा जवाफदेही भई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । श्रीलंकाले उत्साहजनक नतिजाहरूका साथ सुर्तीको स्थानमा वैकल्पिक बालीहरू प्रवद्र्धन गर्न योजनाहरु अघि सारी सफलतापूर्वक लागू गरेर नेतृत्व गरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै साझेदारहरूलाई सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने देशका सरकारहरूलाई ती पदार्थको नियन्त्रणका लागि उपयुक्त नीति–रणनीति विकास र कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न सामूहिक रूपमा काम गर्न आह्वान गरेको छ । साथै सदस्य राष्ट्रहरूलाई सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक किसानहरूलाई सुर्तीबाट टाढा राख्ने र स्वस्थ विकल्पहरू अपनाउन मद्दत गर्ने प्रयासहरूलाई समर्थन गर्न निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिएको छ । तर नेपालमा भने धूमपानरहित दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आएको बजेटमा सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी कुरा नआउनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।