शिक्षा र विज्ञानमा बजेट धेरै

काठमाडौं । सरकारले चालु आगामी आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आ.व. का लागि शिक्षामा बजेट बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो भने आगामी आ.व.को लागि ११ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आ.व.को लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड कुल बजेट थियो ।

शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा चालु आ.व.भन्दा आगामी आ.व.का बजेटमा करिब १ अर्ब रुपियाँ बजेट वृद्धि भएको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षामा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले विपन्न, दलित लक्षित छात्रवृति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, छात्रालाई सेनेटरी प्याड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, भूकम्पवाट क्षतिग्र्रस्त विद्यालय र ३८ वटा क्याम्पस पुनःनिर्माण, सूचना प्रविधि, मेडिकल कलेज स्थापना, स्रोत केन्द्र कायम गर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नेलगायत २९ बुँदामा बजेट विनीयोजन गरेको छ ।

विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कला, गणितलगायतका विषयमा विद्यालयस्तरदेखि नै अनुसन्धान र नवप्रवर्तन सोच र क्रियाशीलता विकास गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सेडा, सेरिड र सिनासलगायतका अनुसन्धान र विकास संस्थाको क्षमता विकास, केशर, राष्ट्रिय र डिल्लीरमण पुस्तककालयको सुदृढीकरण तथा डिजिटलाइजेसन गर्ने, योगमाया आयुर्वेद र नेपाल विश्वविद्यालयको कानुनी तर्जुमा गर्ने लगायत दर्जनौं विषय बजेटमा समावेश छ । सरकारले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न करारमा प्रअ नियुक्तिको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा बढी केन्द्रित रहेको आरोप लाग्दै आएको मन्त्रालयले आगामी आवमा विज्ञान क्षेत्रलाई उच्च प्राथिकताका साथ बजेटमा समेटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले समग्रमा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको बजेट उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो ।

बजेट भाषणमा धेरै पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका भए पनि केही महत्वपूर्ण निर्णय समेटिएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्र्थीले नेपालमा विदेशी मुद्रा सटही गर्दा लाग्ने कर बढेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शूल्कवापत विदेशी सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा तीन प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्नेछ ।

यसअघि दुई प्रतिशतबाट थप एक प्रतिशत बढाएर तीन प्रतिशत पु¥याइएको हो । साथै सरकारले शैक्षिक परामर्शदातामार्फत् विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिँदा र विदेशी विश्वविद्यालयमा बैंकबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक परामर्श संस्थाको स्थायी लेखानम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

बालबालिकालाई सिकाउन र टिकाउन कृषिमा आधारित शिक्षामा लगानी वृद्धिसँगै बालविकास कक्षाको नक्सांकन, शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सबै विषय पढेका सहभागी हुन पाउने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटले साउनबाट नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति खारेज गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न छलफल शुरू गरिरहेको छ ।