न नागरिकता, न नेपाल हाउस



गैरआवासीय नेपाली संघ युकेले सन् २००५ देखि उठाउँदै आएको दुईवटा विशेष मुद्दा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र नेपाल हाउस नै हो । एनआरएनए युकेका संस्थापक अध्यक्ष महन्त श्रेष्ठबाट हालका एनआरएन युकेका अध्यक्षद्वय प्रेम गाहामगर र सुनीलबाबु खड्कासम्म आइपुग्दा युकेले एक दर्जन एनआरएनए अध्यक्ष पायो तर यहाँका नेपालीले न नागरिकता पाए, न त नेपाल हाउस नै ।

एनआरनए युकेका भूतपूर्व अध्यक्षहरू क्रमशः अशोक श्रेष्ठ, डम्मर घले, सूर्य गुरुङ, कुल आचार्य, योगेन क्षत्री, महेन्द्र कँडेल, मुछेन्द्र गुरुङ, योगकुमार फगामी, पुनम गुरुङ नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र नेपाल हाउसलाई नै एजेन्डा बनाएर एनआरएनए युकेका अध्यक्ष बनिसके ।
बेलायतमा आवासीय जीवन बिताइरहेका नेपालीबाट एक दर्जन चुनावमा सदस्यता शुल्कबापत लाखौं पाउन्ड उठाई एनआरएनए युकेका पदाधिकारी, यिनीहरुका असफल योजना, भोजभतेर, गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारी र यिनीहरूका आसेपासे पाल्ने र पोस्ने भन्दा केही देखिएन । यो नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारको जिम्मा कसले लिने ?

कसरी झुक्याउँछन् यिनीहरू ?

युकेस्थित भोट बैंक भनिएका विभिन्न जातीय संस्थाहरू तमुधिँ युके, मगर समाज युके, पासा पुचः गुथी लगायत, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरु, विभिन्न पेसागत संघसंस्थाका प्रमुखहरु, विभिन्न समाजका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू परिचालित गरेर हुन् या नक्कली भोटर तयार गरेर चुनाव जित्ने कला बेलायतमा फेसन बनेको छ । बाचा गरिएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अक्षम व्यक्तिलाई किन भोटर व्यवस्थापनमा लाग्छन् यी संघसंस्थाहरु ? अब आवासीय नेपालीले उत्तर खोज्ने बेला भएन र ? प्रवासी नेपालीका हितमा खोलिएका यी संघसंस्थाहरूले यसको नैतिक जवाफ दिनुपर्दैन ?

किन बन्ने एनआरएनएको सदस्य ?
हुन त सरकारले एनआरएनएको समस्या र मुद्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै हेर्ने नीतिगत धारणा लिएपछि संस्थाको महत्व घट्दै छ । नेपाली नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले कारबाही गरेपछि झस्केको एनआरएनए नेतृत्वको आत्मबल शून्य छ । संस्था समाजमा झगडाको बीउ बनेको छ । यो अवस्थामा कतिवटा एनआरएनए नेतृत्व कुन एजेन्डामा कति सदस्यता शुल्क तिर्नु भन्दै भोट माग्न आउँछन् ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ । अब एनआरएनएको विकल्प खोज्न ढिला भएन र ?

सविना श्रेष्ठ, युके

प्रतिक्रिया दिनुहोस्